५ कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको सेवा सुविधा निलम्बनको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याले शुक्रबार निवेदन दिएका हुन् । संसदमा महाअधियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अख्तियार प्रमुख कार्की निलम्बनमा परेका छन् । तर, कार्की भने अख्तियारको कार्यालय परिसरमै रहेको सरकारी आवासमै बस्दै आएका छन् ।

(पढ्नुहोस् समाचार: लोकमान अझै सरकारी सुविधाको आवासमा)

लोकमानको योग्यतासम्वन्धी मुद्दा पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदनाकै अंशका रुपमा यो निवेदन दायर गरेको अर्यालले बताए । कार्की उक्त पदमा बसिरहे वा सरकारी सेवा सुविधा लिइरहे आफूविरुद्धको प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने रिट निवेदनको जिकिर छ ।

पढ्नुहोस् रिट निवेदनको पाँच तर्क

क) निज संसदीय सुनुवाई समेत नगरी अवैध रुपमा नियुक्त पदाधिकारी भएको र सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको ०७३।५।३१ को आदेशले समेत निज विपक्षी लोकमानसिंह कार्की आयोगको प्रमुख आयुक्त हुनका लागि चाहिने उच्च नैतिक चरित्र सम्बन्धी योग्यता, २० बर्षको विषयगत अनुभव लगायत संविधानले तोकेको योग्यता सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएको परिप्रेक्ष्यमा निज विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तको पदमा रही काम गर्न वा जिम्मेवारी वहन गर्न दिनु उपयुक्त नहुने भएकोले,

ख) निज विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीले मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दा, न्यायिक प्रक्रिया र न्यायसम्पादन कार्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्न वा प्रमाण लोप गर्न वा दुषित र प्रतिशोधपूर्ण कामकारवाही गर्नका लागि सो पदको दुरुपयोग गर्ने, बदनियतपूर्ण र अनधिकृत कार्य गरिरहने प्रवल संभावना भएकोले तथा निजले पदको आडमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी राष्ट्रकै संवेदनशीलता, गोपनियता भंग गर्ने, कानुन हातमा लिने, देशद्रोही कार्य वा राज्यविरुद्धका अपराधजन्य अन्य कार्यमा संलग्न हुने अवस्था विद्यमान भएकोले,

ग) निज विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट निजको नाममा जारी भएको म्याद तामेली सम्बन्धमा प्रत्यक्ष देखिने गरी नै वदनियतपूर्ण कार्य गरी न्यायिक प्रक्रियालाई विलम्ब गराउने दुषित कार्य गरेकोले र पदको दुरुपयोग गरी न्यायिक प्रक्रियामा अवरोध पुर्याउने काम (Obstruction to Justice)गरिरहेकोले,

घ) निज विपक्षी लोकमानसिंह कार्कीले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद तामेली प्रक्रियालाई भौतिक रुपमा समेत अवरोध गर्नका लागि निजको प्रत्यक्ष प्रायोजनमा पूर्वकानुन सचिव भनिएका प्रमोद कार्कीकै, छोरी ज्वाँई भनिएका प्रवल थापा लगायत निजका आफन्तहरु, नेपाल प्रहरीका स.ई.भनिएका नकुलराज गौतम समेतका सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मीहरु, वडा नागरिक मञ्चका अध्यक्ष र सदस्य भनिएका व्यक्तिहरु लगायतका व्यक्तिहरु संलग्न रहेको प्रतिकार समुह वा भिजिलान्तेहरु प्रयोग गरेकोले र सो कार्य प्रत्यक्ष रुपमा फौजदारी कसुरजन्य अदालतको अवहेलना भै शून्य सहनशिलताको विषय भएकोले,

ङ) व्यवस्थापिका संसदले निजको नियुक्ति पछि पदिय दुरुपयोग गरेको विषयमा सिमित रही महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाएको र निजको दुषित नियुक्ती एवं अयोग्यताका सम्बन्धमा व्यवस्थापिका संसदले संवोधन नगर्ने देखिएको र दुषित नियुक्ति एवं निजको अयोग्यताको विषयमा यस सर्वोच्च अदालतबाट मात्र संवोधन हुने भएकोले ।