२१ कात्तिक, काठमाडौं । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी सांसदहरुले पाउने साढे ३ करोड रकम वितरणमा सरकारले अंकुश लगाएको छ । अब यो रकम कनिका छरे झैं खर्च गर्न पाइने छैन भने हरेक वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा दुईवटा ठूला आयोजना बनाउनु पर्नेछ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत ३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ भने प्रत्येक सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममार्फत ५० लाख दिइनेछ । तर, यो रकम सदुपयोग हुन सकेको छैन । अधिकांश रकम सांसदहरुले कनिका छरेझै बाँडेर सक्ने गरेका छन् ।
सांसदलाई २० भन्दा बढी आयोजनामा बन्देज
सांसद विकास कोषमार्फत आउने रकम सांसदहरुको निर्णयका आधारमा खर्च गर्ने गरिएको छ । तर, यति ठूलो रकम सदुपयोग हुन नसकेको गुनासो आएपछि सरकारले निर्देशिका संशोधन गरेको छ ।
अब निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको ३ करोड रकम १० लाखभन्दा कम लागतका साना आयोजनाहरुमा खर्च गर्न पाइने छैन । यसअघि यो सिलिङ १ लाखको थियो । जसका कारण सांसदहरुले कोष र कार्यक्रमको बजेट जथाभावी रुपमा वितरण गर्ने गरेका थिए ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तरगत कम्तिमा एउटा ४० लाखको र क्षेत्र विकास कोष अन्तरगत १० लाखको एक आयोजना बनाउनैपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
अब निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत हरेक वर्षमा बढीमा २० वटामात्र आयोजनामा रकम खर्च गर्न सकिने स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता रेश्मीराज पाण्डेले अनलाइनखबरलाई बताए । ‘निर्वाचन क्षेत्रमा जाने रकम कनिका जस्तो छरिएको र कतिपय ठाउँमा दुरुपयोग भएको ब्यापक गुनासो आएपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।
नियमावली संशोधन भएर राजत्रपमा प्रकाशित भइसकेको छ । ‘अब कात्तिक २६ गतेपछि यो वर्षका लागि आयोजनाहरुको छनौट र बजेट वितरण प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।
समानुपातिकलाई एक क्षेत्रमा ५१ प्रतिशत अनिवार्य
निर्देशिका संशोधनपछि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तरगत बन्ने आयोजनामा समानुपातिक र मनोनित सांसदले पनि योगदान गर्न सक्ने छन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र आयोजनामा यस्ता सांसदले ५१ प्रतिशतसम्म आफ्नो क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो । यसअनुसार उनीहरुले ५१ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न एउटा क्षेत्र रोज्नेछन् ।
३ करोडको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमबाहेक प्रत्येक सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष अन्तरगत छुट्टै ५० लाख रुपैयाँ पनि पाउँछन् । समानुपातिक वा मनोनित सांसदले अब आफूले रोजेको क्षेत्रको ठूला आयोजनामा आफूले पाउने रकमको ५१ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सक्नेछन् ।
कोषअन्तरगत २५ भन्दा बढी आयोजना नबन्ने
यस्तै निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ५० लाख पनि सांसदले आफूखुसी खर्च गर्न नसक्ने गरी सीमा तोकिएको छ । सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा २५ वटाभन्दा बढी आयोजना बनाउन पाउने छैनन् र, १ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना पनि बनाउने पाउने छैनन् । यसबाट निर्वाचन क्षेत्रका लागि गएको बजेट अत्याधिक रुपमा कार्यकर्ता खुसी पार्नमात्रै खर्च गर्ने परिपाटीमा कमी आउने सरकारको विश्वास छ ।
सांसदलाई प्राविधिक पनि
यसैगरी अब सांसदहरुले खर्च गर्ने कोष तथा कार्यक्रमका लागि छुट्टै प्राविधिक पनि उपलब्ध गराउने भएको छ । स्थानीय विकास मनत्रालयले कम्तिमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना सब-ओभरसियर सांसदका आयोजना हेर्नका लागि राख्ने व्यवस्था गरेको छ । दुईवटासम्म निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा भने जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरुबाटै यस्ता आयोजनाका लागि इञ्जिनियर खटिनेछन् ।
यसबाट बजेट दुरुपयोगको समस्या कम हुने र प्राविधिक रुपमा सम्भाब्य र उपयुक्त आयोजना छनौटमा मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।
