२३ कात्तिक, रामेछाप । सरकारले जनतालाई सुबिधा होस् भनेर प्रशासनिक सुबिधा गाउँ-गाउँमा पुर्याउन इलाका प्रशासन कार्यालयहरु बिस्तार गरिरहेको छ । तर रामेछापको उत्तरी भेगका जनताका लागि सरकारले दिएको यो सुबिधा टोक्नु न बोक्नु भएको छ ।
गाविस सचिव सदरमुकाममै बसिदिएपछि इलाका प्रशासन घरको आँगनमै भए पनि जनताले त्यसबाट सुबिधा लिन सकेका छैनन् । ‘सिफारिस लिन सदरमुकाममा नागरिकता बनाउन गाउँमा,’ हिमाली भेगका जनता अचेल यसै भन्छन् ।
सुन्दा अचम्म लाग्ला । तर अचम्म मान्नुपर्ने कुरै छैन । उत्तरी रामेछापका नागरिकहरु अहिले यसै गरिरहेका छन् । उनीहरु गाविस सचिवको सिफारिस लिन सदरमुकाममा आउँछन् । अनि नागरिकता बनाउन भने गाउँमै जान्छन् ।
सचिवको ज्यादती
हुन त नागरिक लगायत अन्य सेवा लिन सजिलो होस् भनेर प्रिती गाविसको लाप्चानेमा यसै आर्थिक वर्षबाट इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको छ । तर गाविस सचिवहरु गाउँमा नबस्दा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायत प्रशासनिक सेवा लिने स्थानीयले उल्टो हैरानी खेप्नु परेको छ ।
इलाका प्रशासन कार्यालयले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लगायतका प्रशासनिक सेवा दिने भए पनि त्यसको लागि गाविसको सिफारिस अनिवार्य छ । इलाका प्रशासन कार्यालय गाउँमा भएपनि सिफारिस गर्ने गाविस सचिवहरु अझै गाउँ फर्किएका छैनन् ।
यसले गर्दा सर्वसाधारणलाई गाविसको सिफारिस लिन सदरमुकाम आएर फेरी गाउँमा गई नागरिकता लिनुपर्ने वाध्यता बनेको छ । गाविस सचिवहरु गाउँमा नबस्दा सर्वसाधारणलाई इलाका प्रशासन कार्यालयबाट दिने सेवा प्रवाहमा समस्या भएको इलाका प्रशासन कार्यालय प्रितिका प्रमुख मकरध्वज खड्काले बताए ।
खड्काले भने, ‘गाविसको सिफारिसबिना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिदैन । गाविस सचिव सदरमुकाममा हुन्छन् । गाउँका मानिसहरु सिफारिस बनाउन सदरमुकाम जाने र नागरिकता लिन गाउँ आउनु पर्छ । स्थानीयलाई गाउँघरमा नै सेवा दिन स्थापना गरेको कार्यालयले उल्टो दुःख दिए जस्तो पो भएको छ । ‘
लाप्चानेको फाइदा
रामेछापको उत्तरी भेगका गुम्देल, चुचुरे, बाम्ति, कुभकास्थली, गुप्तेश्वर, भुजी, प्रिति, ठोसे, रस्नालुलगायतका गाविसका नागरिकलाई पायक पर्नेगरी प्रितीको लाप्चानेमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । तर, गाविस सचिवले सहयोग नगरेपछि कार्यालय कामविहीन जस्तै भएको छ भने स्थानीयले हैरानी खेपीरहेका छन् ।
आफ्नै आँगनमा सेवा दिने कार्यालय हुँदा पनि उनीहरु सदरमुकाम धाउन वाध्य छन् । ती स्थानका बासिन्दालाई सदरमुकाम मन्थली आउन पैदल दुई दिन लाग्छ भने यातायात चलेको बेलामा पनि २ हजारभन्दा बढी गाडी भाडा नै लाग्ने गर्दछ ।
गाविस सचिवहरुलाई गाउँमा नै बसेर सेवा दिन जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय र सरकारले समेत पटक-पटक निर्देशन दिइसकेको छ । तर गाविस सचिवहरु त्यसको अटेर गरी अहिले पनि सदरमुकाममा नै डेरा जमाएर बसेका छन् ।
