टेण्डर नगरी चितवन महोत्सवका लागि बाल उद्यानको सम्झौता

२७ कात्तिक, चितवन । चितवनको सबैभन्दा ठूलो महोत्सवमा बिना टेण्डर बाल उद्यानको सम्झौता भएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ चितवनले आगामी पुस २५ गतेदेखि माघ ५ गतेसम्म संचालन गर्न लागेको चितवन महोत्सवमा राखिने बाल उद्यान बिना टेण्डर सम्झौता गरेपछि आर्थिक चलखेल भएको भन्दै विरोध भएको छ ।

प्रत्येक दुई दुई वर्षमा हुँदै आएको महोत्सवमा यस अघि पनि लाखौंको कारोबार हुने खेलसँग सम्बन्धित गतिविधि लगायत कुनै पनि क्रियाकलापमा टेण्डर बिना नै गर्दै आएपछि संघका पदाधिकारीबीचमै विवाद भएको छ ।

संघको गएको अधिवेशन ताका संघको पारदर्शीता सम्बन्धमा स्वयं उम्मेदवारहरुले नै व्यापक प्रश्न उठाएका थिए ।

संघले गर्ने क्रियाकलापमा पूर्व अध्यक्ष, केही उद्योगी व्यवसायी र पदाधिकारीहरुले पुरानै शैली अपनाउने अडान नछाडेेपछि थेग्न नसकेर वर्तमान अध्यक्ष राजन गौतम पनि बिना टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाध्य भएका हुन् ।

गत असार ९ गते राजधानी एम्युजमेन्ट राईटस् नेपाल काठमाण्डौंकातर्फबाट अर्जुन चौधरीलाई २२ लाख रुपैयाँ लिने गरी बिना टेण्डर खेलको सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा संघका तर्फबाट अध्यक्ष राजन गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

तर अन्य महोत्सवहरुमा बाल उद्यान राख्दै आएका व्यवसायीहरुले भने चितवन महोत्सवमा बाल उद्यान राख्न पाएमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्ने बताउँदै आएका छन् ।

सम्झौताअनुसार उक्त बाल उद्यानमा २० वटा विभिन्न खेल समावेश गरिने छ । सम्झौतामा न्यूनतम २० रुपैयाँदेखि एक सय ५० रुपैयाँसम्म प्रतिखेल प्रतिव्यक्ति मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।

करिब ५ लाख दर्शकले अवलोकन गर्ने बताइदै आएको महोत्सवमा खेलको मात्रै करिब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने गर्दछ । उनीहरुले कर समेत छल्दै आएका छन् ।

बिना टेण्डर महोत्सवको शुरुवाती श्रंृखलादेखि नै सोही कम्पनीलाई खेलको जिम्मा दिंदै आउनुले संघप्रति विगतदेखि नै आर्थिक पारदर्शीताको प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

संघका अध्यक्ष राजन गौतमले विगत महोत्सवहरुका अनुभवका आधारमा खेलको सम्झौता गरिएको बताए । प्रक्रियागत रुपमा त्रुटि रहेमा संघ त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्न तयार रहेको पनि गौतमले बताए ।

जिल्ला विकास समिति चितवन, भरतपुर उपमहानगरपालिका र रत्ननगर नगरपालिका सहआयोजक रहँदै आएको चितवन महोत्सवमा सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा सहआयोजक स्थानीय निकाय पनि अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

ती निकायलाई साक्षीको रुपमा उभ्याइँदै आएको छ । एक महिना अघि मात्रै जिविस र भरतपुर उपमहानगरपालिकालाई सहआयोजक बनाइएको छ । जबकी पाँच महिना अघि नै उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमितिका सदस्यलाई समेत थाहै नदिई गोप्य रुपमा चौधरीसँग सम्झौता गरिएको थियो ।

महोत्सवको सहआयोजक रहेको भरतपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत महेश बरालले सम्झौताका बारेमा आफूहरुलाई थाहा नभएको बताउँदै उनले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अधिकतम रकम तिर्ने अनुभवी संस्थालाई कामको जिम्मा दिनुपर्ने बताए ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनोदप्रकाश सिंहले सरकारी निकायलाई साझेदार बनाएपछि सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत काम गर्नुपर्ने बताए ।