सचिवहरुलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्न- यो जाडोमा पनि भूकम्प पीडितले घर नपाउने भए, किन ?

६ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफूले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै सचिवहरुसँग असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले गरेका निर्णय र आफूले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार आफ्नै कार्यकक्षमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठक बोलाएका थिए ।

उनले यसपटक पनि भूकम्पपीडित परिवारले न्यानो आवास पाउन नसकेकोमा चिन्तासमेत जनाए ।

उनले भने, ‘४५ दिनभित्र भूकम्प प्रभावित परिवारहरुलाई आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ता रकम उपलव्ध गराउने एवं पुनर्निर्माण कार्यलाई शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउने, सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा ३ महिनाभित्रमा चिकित्सक पठाउने, गरिबका लागि सरकार नामक विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने, देशभरिका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुहरुको जन्मदर्ता गर्न म्याद भित्रै आउने परिवारलाई प्रोत्साहनस्वरुप १ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय भएकोमा हालसम्म के कति प्रगति भयो ? नतिजासहित अद्यावधिक विवरण मलाई चाहियो ।’

उनले आफू सरकारमा आएपछि पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बाँडे पनि बाँकी किस्ता उपलब्ध गराउने र आवास तथा भौतिक संरचनाको निर्माणमा प्रगति हुन नसकेकोमा चिन्ता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भनाई उधृत गर्दै एक सचिवले भने, ‘पुनर्निर्माणको कामलाई किन गति दिन सकिएन ? यो काम गराईंप्रति खुशी छैन ।’

यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल सुधार कार्यायोजना कार्यान्वयन गर्नसमेत निर्देशन दिएका छन् ।

उनले कर्णालीमा सुत्केरी भएका महिलालाई चामल दिने आफ्नो निर्देशन किन कार्यान्वयन भएन भनेरसमेत प्रश्न गरेका छन् । यस्तै वित्तीय अनुशासनभित्र रहेर काम गर्न पनि निर्देशन दिए ।

‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता तथा उत्पादनशीलतामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ । सार्वजनिक स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुन नदिई अति उत्तम प्रयोग गर्नुछ । वित्तीय अनुशासनभित्र रही कार्य र क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुछ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसमा तपाइँहरुले के कस्तो प्रयत्न गर्नुभयो । मलाई अवगत गराउनुहोस् ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आम जनताका हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहालले जानकारी दिए ।

जिल्लाका हाकीम खोइ ?

‘जिल्लाहरुमा गयो भने कार्यालय प्रमुखहरु भेटिदैनन् । किन यस्तो भैरहेको छ ?’ प्रधानमन्त्री दाहालले प्रश्न गरे, ‘सेमिनार गोष्ठिका नाममा कार्यालय छोडेर हिँड्न भएन । यो काम तपाईहरुले रोक्ने हो ।’

अपेक्षाअनुसार काम नहुँदा आम जनताले सरकारको उपस्थितिको महसुस गर्न नसकेको भन्दै प्रचण्डले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।

‘जिल्ला तथा विकास आयोजनाहरुको स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने क्रममा कतिपय निकायका आयोजनास्थलमा र जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा कार्यालय प्रमुखहरु अनुपस्थित रहेको, लामो विदामा बसेको, गोष्ठी तथा सेमिनारको बहानामा पटक-पटक केन्द्रमा नै बस्ने गरेको भन्ने जानकारी भएको र गुनासो आएकोले कर्मचारीहरु जिल्लामा एवं आयोजना स्थलमा खटाउने र बस्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने ।

उनले अगाडि भने, ‘जिल्लाका कार्यालय प्रमुख र आयोजना प्रमुखहरुले स्वीकृति बिना कार्यस्थल नछोड्ने र १५ दिनभन्दा बढी कार्यालय वा आयोजनामा अनुपस्थित रहनुपर्ने अवस्थामा कार्यालयरआयोजना प्रमुखको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र बिदा स्वीकृत गर्ने गर्नुहोला ।’

सुन्नुहोस् अडियो