७ मंसिर, काठमाडौ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमामा अहिले तीनवटा विषय चर्चामा छन्ः
पहिलो हो– प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई कमसेकम एकै दिन भए पनि जेल हाल्ने चर्चा । दोस्रो–उजुरीको संख्याको हिसाबले नेपाल रुवाण्डापछिको दोस्रो स्थानमा पुगेको चर्चा । र, तेस्रो– सत्यनिरुपण आयोगमा बजेट र कर्मचारी अभावको चर्चा ।
रुवाण्डामा सवा लाख, नेपालमा ६० हजार
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अहिले झण्डै ६० हजार अर्थात् ५७ हजार ९ सय १६ वटा उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । यो संख्याका आधारमा नेपाल रुवाण्डापछिको दोस्रो दर्जामा पुगेको आयोगका एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।
सशस्त्र द्वन्द्वपछि समाजमा मेलमिलापका लागि विश्वका धेरै देशमा यस्ता आयोग गठन हुने गरेका छन् । अहिलेसम्मको तथ्यांक अनुसार विश्वमा आफु द्वन्द्वबाट पीडित भएको भन्दै उजुरी गर्ने नागरिकको संख्यामा नेपाल दोस्रो स्थानमा पुगेको छ ।
द्वन्द्वपीडितहरुले गरेका उजुरीमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवालाई एक दिनमात्रै भए पनि जेल हाल्न माग गरिएको छ
आयोग स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो,‘यो उजुरीको संख्या विश्वमै दोस्रो स्थानमा रहेको छ । रुवान्डामा सबैभन्दा बढी नागरिकले यस्तै प्रकृतिको आयोगमा उजुरी दिएका थिए । त्यहाँ १ लाख २५ हजार भन्दा बढीले उजुरी दिएका थिए । नेपालमा करिब ६० हजार उजुरी दर्ता भएका छन् ।’
यस्तै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पनि केही द्धन्द्धसँग सम्बन्धित उजूरी रहेको छ । हरेक जिल्लाका सरकारी वकिलको कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सिडियो कार्यालयमा समेत रहेका त्यस्ता मुद्धा समेत गर्दा आयोगमा उजुरीको संख्या ६० हजार नाघ्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका एक पदाधिकारीले बताए ।
‘प्रचण्ड र देउवालाई एक दिन भए पनि जेल हालियोस्’
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा थन्किएका उजुरीहरु के कस्ता छन् ? यसबारे प्रश्न राख्दा आयोगका अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा अनलाइनखबरसँग भने– ‘द्वन्द्वपीडितहरुले गरेका उजुरीमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति देउवालाई एक दिनमात्रै भए पनि जेल हाल्न माग गरिएको छ ।’ आयोग स्रोतले अगाडि भन्यो, ‘हामीले अहिले आयोगका परेका उजुरीहरु केलाउन थालेका छौँ ।’
आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालका जघन्य घटनामा संलग्न जुनसुकै हैसियतको व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्ने मनस्थिति बनाएको छ
प्रचण्ड र देउवा जेल जालान् त ? यो प्रश्नमा आयोगका अधिकारी भन्छन्– ‘उनीहरुकै कारण आफ्नो परिवारका सदस्यले ज्यान गुमाएकाले उनीहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पीडितहरुबाट उजुरी परेको हो । तर, रिसिवीका आधारमा मात्रै कसैमाथि मुद्दा चल्दैन ।’
तर, आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वकालका जघन्य घटनामा संलग्न जुनसुकै हैसियतको व्यक्तिलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गर्ने मनस्थिति बनाएको स्रोतले बतायो ।
मधेस आन्दोलन र जनआन्दोलनका उजुरी तामेलीमा राखिने
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाहरु हेर्नका लागि गठन गरिएको आयोगमा मधेस आन्दोलन र दोस्रो जनआन्दोलनका बेलाको उजरी समेत अर्ता भएको आयोग स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।
स्रोतले भन्यो– ‘आयोगमा ०६२/०६३ को जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनबाट पीडितहरुले पनि उजुरी दिएका छन् । तर, आयोगले त्यस्ता उजुरीहरुलाई तामेलीमा हाल्ने तयारी थालेको छ ।
ती घटना आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएकाले यस्ता उजुरीहरु तामेलीमा राख्न लागिएको आयोगले जनाएको छ ।
