१६ मंसिर, काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले सबै निकायको निर्वाचन गराउन आयोग तयार रहेको भएपनि अहिलेसम्म सरकारले कानुन दिन नसकेको गुनासो पोखेका छन् ।
कानुन नहुँदा चैत्रमा हुने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन हुने स्थिति पातलो बन्दै गएको उनले बताए । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले भने, ‘निर्वाचनको मिति घोषणा गरेरमात्रै हुँदैन, त्यसको लागि ऐन/कानून र स्रोत साधन चाहिन्छ ।’
कानुन नै नभएको अवस्थामा आफूहरुले यति नै समयमै निर्वाचन हुन्छ भनेर भन्न सक्ने आधार नभएको उनले बताए ।
आयोग स्थानीय तह वा निकाय जुनसुकै निर्वाचन गराउन तयार रहेको बताउँदै भने, ‘यदि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने हो भने त्यसको लागि आवश्यक पर्ने स्थानीय निकाय कार्यविधि ऐन २०४८ परिमार्जन गर्नुपर्छ, हामीले परिमार्जनको लागि एक वर्षअघि नै सरकारलाई पठाइसकेका छौं, त्यो ऐन अहिलेसम्म संसदमा छलफल भएर संशोधन भएर आएको छैन ।’
उनले पूरानो संरचना अनुसार नै स्थानीय निकायको चुनाव गराउने हो भने भूगोलको समस्या भने नहुने बताए । तर, मतदाता नामावली ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, स्थानीय तह कार्यविधि ऐन तथा स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि ऐन र स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए ।
आगामी २०७४ माघ ७ गतेभित्रै तीन वटै निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त षदवले सबै मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए ।
