तराईका साढे ५ वटा जिल्लालाई मिलाएर सरकारले प्रस्ताव गरेको कान्छो प्रदेशका कारण देशै टुक्रिने खतरा भन्दै प्रदर्शन, आमसभा तथा बन्द भइरहेको छ । तर, जातीय जनसंख्याको हिसावले विश्लेषण गर्दा प्रस्तावित ५ नम्बर प्रदेशमा कुनै पनि जातिको एकल बाहुल्यता भएको देखिदैन । राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण खनालको भनाई सापटी लिने हो भने त्यस्तो अभिव्यक्ति भनेको पार्टी नेताहरुमा संघीयताप्रतिको सोंच अझै स्पष्ट भइनसकेको अवस्था हो ।
उता पहाड र हिमालका १७ जिल्लाको ठूलो भूभागलाई समेटेर प्रस्ताव गरिएको ४ नम्बर प्रदेशमा भने मगरजातिको बाहुल्य रहेको छ भने पहाडे बाहुनहरु दोस्रो जातिका रुपमा देखिएका छन् । जातीय जनसंख्याको हिसाबमा त्यो प्रदेश एक प्रकारले मगरात प्रदेशजस्तो बन्न पुगे पनि क्षेत्री र बाहुनलाई मिलाउँदा ४ नम्बर प्रदेशमा सांखिक हिसाबले खसआर्यको बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।
यस्तो छ प्रस्तावित ५ नम्बर प्रदेश
प्रस्तावित ५ नम्बर प्रदेशमा बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी (आधा)लाई समेटिएको छ । त्यो प्रदेशको नक्शा हेर्दा चिलीजस्तै लामो आकारको देखिन्छ । त्यसो त दुई नम्बर प्रदेश पनि त्यस्तै लाम्चो आकारको छ ।
यहाँ प्रस्तावित ५ नम्बर प्रदेशका मुख्य ६ वटा जाति/समुहहरुको विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ । त्यसरी हेर्दा त्यो प्रदेशमा संख्याको दृष्टिकोणले पहिलो स्थानमा थारु छ ।
उनीहरुको जनसंख्या २१.२५ प्रतिशत देखिन्छ । दोस्रो जातिका रुपमा जनगणना २०६८ मा अन्य मधेसी जाति भनेर समुहकृत गरिएकाको संख्या छ, जसको जनसंख्या मात्रै २०.१३ प्रतिशत छ । उक्त समुहमा तराई ब्राहमण (झा, मिश्र, ठाकुर, त्रिपाठी आदि) र राजपुत, कायस्थ आदि पर्दैन ।
मधेसी दलहरुको माग अनुसार बनाइएको भए पनि पाँच नम्बर प्रदेशमा पहाडे बाहुन र क्षेत्रीहरुको संख्या उल्लेख्य छ ।
पछिल्लो जनगणनालाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा प्रस्तावित पाँच नम्बर प्रदेशमा क्षेत्रीहरु दोस्रो जातिका रुपमा रहेका छन् किनभने मधेसी अन्य जात अन्तर्गत २०.१३ प्रतिशत भए पनि उक्त समूहमा यादव सहित जम्मा ३८ जात छन् । प्रदेश ५ मा क्षेत्रीको संख्या १४.३० प्रतिशत छ । त्यसैगरी पहाडे बाहुनहरुको जनसंख्या १०.८० प्रतिशत छ ।
त्यो प्रदेशमा मुसलमानको जनसंख्या चौथो जातका रुपमा रहेको छ । त्यहाँ मुस्लिम समुदायको संख्या झण्डै पहाडे बाहुनहरुकै हाराहारीमा अर्थात् ९.७७ प्रतिशत छ । त्यस्तै त्यो प्रदेशमा पहाडे जनजाति मगरहरुको पनि उल्लेख्य बसोबास छ । यहाँ मगरहरुको संख्या ७.८८ प्रतिशत देखिन्छ ।
पहाडे समुदाय र मधेसी समुदायको कोणबाट हेर्दा यो प्रदेशमा थारु, मधेसी अन्य जात र मुस्लिम तीन जातिलाई मिलाउँदा ५१ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ । मधेसी र मुस्लिमलाई मिलाउँदा ३१ प्रतिशतको हाराहारी पुग्छ । त्यो प्रदेशमा पहाडे समुदाय, मधेसी समुदाय, थारु र मुस्लिम समुदायका ४ वटा क्लष्टरहरुको सहअस्तित्व देखिन्छ ।
नयाँ प्रस्तावित तराई प्रदेशमा दुई नम्बर प्रदेशमा जस्तो एउटै जातिको दुई तिहाई बहुमत पुग्ने देखिँदैन । यो प्रदेशमा पहाडे समुदायको बाक्लो उपस्थितिका कारण मधेसी, थारु र मुस्लिमलाई आपसमा मिलाउँदा पनि दुई तिहाइ पुग्दैन । यसमा मगरलाई थप्दा पनि ६० प्रतिशत पुग्दैन ।
प्रदेश ५ मा थारु समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिएर संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको देखिन्छ । नेपालको कुल संख्यामा थारुको संख्या पहाडे क्षेत्री, बाहुन र मगरपछि जम्मा ६.५६ प्रतिशत छ ।
प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावमा थारु समुदायले गर्व गर्न सक्ने स्थिति बनेको छ । प्रस्तावित ५ प्रदेश बाहेक थारु अन्य प्रदेशमा ११ लाख साढे सोह्र हजार संख्यामा छन् । ती थारु चाहे त्यो कोशी तर्फका कोचिला/लाम्पुच्वा होस् वा नारायणी नदी आसपासमा बस्ने चितौनिया थारु । ढिलो चाँडो निश्चय नै समस्त थारु समुदायले थोरै भए पनि खुसी हुने आधार अहिले प्रस्तावित संशोधन प्रस्तावमा देखा परेको छ ।
थारु सभासदको बाहुल्यता रहेको ती २ पार्टीको निम्ति अहिलेको प्रस्तावित मस्यौदा उपर सकारात्मक भूमिका निभाउन सुवर्ण अवसर श्रृजना भएको देखिन्छ
भलै थारुको संख्या अत्यधीक भएको कैलाली जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ७ मा समावेश गरिएको छ । कैलालीमा थारुको संख्या ३ लाख २२ हजारभन्दा बढी छ । त्यसैगरी कन्चनपुरमा पनि थारुको संख्या एक लाख १६ हजार जति छ । विशेषत कैलालीका र कन्चनपुरमा रानाथारु भाषिका बोल्ने थारुहरु बढी छन् ।
थारु सभासद
वर्तमान संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक तर्फबाट क्रमशः १९ र २३ गरी जम्मा ४२ जना थारु सभासद छन् । संसदमा प्रस्तावित सीमांकन मस्यौदा पारित भयो भने कम्तिमा आम थारु समुदाय संसदमा उपस्थित थारु सभासदप्रति आभारी हुनेछन् । उनीहरुले विपक्षमा मतदान गरे थारु समुदायप्रति कुठाराघात उनीहरुकै संलग्नता भएको पुष्टि हुनेछ ।
विशेषत पश्चिम तराईका जिल्लामा थारुहरुको थरुहट प्रदेशका निम्ति गोपाल दहित संलग्न ‘थरुहट तराई पार्टी’ र विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक पार्टीले थरुहट प्रान्तका लागि आवाज उठाउने गरेको छ । थारु सभासदको बाहुल्यता रहेको ती २ पार्टीको निम्ति अहिलेको प्रस्तावित मस्यौदा उपर सकारात्मक भूमिका निभाउन सुवर्ण अवसर श्रृजना भएको देखिन्छ । तर आन्दोलन चर्किरहेको अवस्थामा बडो निरीह देखिन्छन् ।
प्रस्तावित ४ नम्बर प्रदेश
प्रस्तावित ४ नम्बर प्रदेशमा पाँच नम्बर प्रदेशका पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रोल्पा र प्युठानलाई गाभेर लगभग १७ जिल्लाको प्रदेश बनाइएको छ । यसो गर्दा यो प्रदेशमा मगरजातिको बाहुल्य देखिएको छ भने पहाडे बाहुनहरु दोस्रो र क्षेत्रीहरु तेस्रो जातिमा परेका छन् ।
प्रस्तावित ४ नम्बर प्रदेशमा क्षेत्री बाहुनले पनि केमा चित्त बुझाउन सक्ने स्थिति आएको छ भने क्षेत्री र बाहुनलाई मिलाउँदा त्यहाँ मगरको भन्दा बढी जनसंख्या हुन्छ । तर पहाडे बाहुनको संख्या प्रस्तावित ४ नम्बरमा २०६८ भन्दा २०५८ को जनगणना निकै धेरै संख्यामा थियो । उक्त प्रदेशको १७ जिल्लामध्ये १२ जिल्लामा बाहुनको संख्या बढीमा १५ हजारसम्म घटेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ ।
१० वर्षमा संख्या बढ्नुपर्नेमा उल्टो घटेको देखिन्छ । कास्की, म्याग्दी, रोल्पा, रुकुम र नवलपरासीमा मात्र संख्या घटेको देखिन्न । कास्कीमा २२ हजार र नवलपरासीमा ४६ हजार संख्यामा बढेको देखिन्छ । प्रदेश ४ मा बाहुन अन्यत्र बसाई नगएको भए अघिल्लो जनगणनाको तथ्यांकलाई आधारमान्दा त्यहाँ बाहुन करिव २२.२६ प्रतिशत हुन्थे ।
घटेको संख्या काठमाडौं, चितवन, रुपन्देही र केही कैलालीतर्फ बसाई सरेको बताईन्छ । काठमाडौंमा मात्र २०५८ को जनगणना भन्दा २०६८ को जन गणनामा बाहुन १ लाख ८८ हजार भन्दा बढी संख्यामा अर्थात ८४.८६ प्रतिशत बढेका थिए । काठमाडौंमा बाहुनको संख्या पहिलो स्थानमा (कुल जनसंख्याको २३.५१ प्रतिशत) २०६८ मा थियो ।
अर्कोतिर, रोल्पा र प्यूठानका जनताले पोखरा राजधानी भए त्यहाँसम्म पुग्नु अपायक हुने भौगोलिक समस्या देखिन्छ । भूगोलको दृष्टिकोणले त्यस्तो प्रश्न उठे पनि पहाडको त्यो प्रदेशमा जातीय क्लष्टर मिलेकै देखिन्छ । विशेष गरी मगरातको माग गर्दै आएका जनजातिहरुलाई यसले एउटा विकल्प देखिन्छ । किनकी प्रस्तावित प्रदेश नम्बर ४ मा मगरको संख्या पहिलो स्थानमा छ ।
कारे भोलानको पुस्तक ‘नेपालमा चुनाव’ शीर्षकमा उल्लेख भएअनुसार वर्तमान संसदमा मगर समुदायबाट प्रत्यक्षतर्फ ५ र समानुपातिकमा १७ जनागरी जम्मा २२ सभासद छन् ।
वर्तमान संसदमा जनसंख्याको अनुपातमा सभासद संख्या अत्यन्त कम हुनेमा मगर पनि पर्छ । जब कि मगरको कुल जनसंख्या भन्दा आधाभन्दा केही बढी संख्या भएको बाहुन वर्तमान संसदमा प्रत्यक्ष तर्फ ७७ र समानुपातिक तर्फ ६२ गरी जम्मा १३९ सभासद जति चुनिएका थिए ।
नेपालको कुल जनसंख्यामा मगर जाति पहाडे क्षेत्री बाहुनपछि तेस्रो स्थानमा छ । जनजणनामा मगरको संख्या ७ दशमलव १२ प्रतिशत छ । मगरहरु मध्यपश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलका लमजुङबाहेकका पहाडी जिल्लाहरुमा बढी संख्यामा छन् । मगरको संख्या ७ जिल्ला (रुकुम, रोल्पा, प्युठान, पाल्पा, बाग्लुङ, म्याग्दी र तनहुँ)मा पहिलो स्थानमा छ ।
(मगर जातिको उपस्थिति तराईका आधाजति जिल्लामा पनि उल्लेखनीय संख्यामा छ ।)
पहिले कस्तो थियो ?
यतिबेला ४ र ५ नम्बर प्रदेशलाई सीमा हेरफेरको प्रस्ताव गर्नुअघि यी दुई प्रदेशहरुको जातीय संरचना केही भिन्न छ । हाल कायम रुहेको ४ नम्बर प्रदेशमा बाहुन पहिलो स्थानमा छन् भने मगरहरु दोस्रो स्थानमा ।
त्यसैगरी हाल कायम रहेको तराई र पहाडसहितको ५ नम्बर प्रदेशमा पनि मगरकै बाहुल्य थियो । दोस्रोमा थारु र तेस्रोमा क्षेत्रीहरु थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
बाहुन र मधेसीलाई एक प्रदेश, क्षेत्री र जनजातिलाई दुई
