संविधान संशोधन किन ?

पछिल्लो समय संविधान संशोधनबारे व्यापक बहस भइरहादा यसबारे सर्वोच्च अदालतमा पनि बहस चलिरहेको छ । राजनीतिक वृत्तदेखि सर्वसाधारणसम्ममा यसको चर्चा छ । संविधान संशोधन हुन सक्दैन र भन्ने प्रश्न चौतर्फी सकारात्मक र नकारात्मक ढंगबाट उठेको छ । यसको उत्तर सहज छ ।

संविधानको २७४ धारा पूरक वा सहायक नभई स्वतन्त्र धारा हो । यसलाई अरु धाराले प्रतिबन्ध लगाएको छैन । यो संक्रमणकालीन धारा पनि होइन । तसर्थ यस धारामा असंशोधनीय भनी लेखेको बाहेक सबै चिज संशोधन हुन सक्छ ।

जहाासम्म प्रदेशको सीमा सम्बन्धमा संशोधन गर्न प्रदेश सभामा पठाउादा त्यहााको स्वीकृति आएपछि मात्र संशोधन गर्नुपर्ने प्रावधान छ, यो व्यवस्था प्रदेश सभा गठन भइसकेको अवस्थामा मात्र हो । प्रदेश सभा गठन नै नभएको अवस्थामा सो प्रावधान आकृष्ट हुादैन । प्रदेश सभाले स्वीकृत वा अस्वीकृत भनी नबोली बसेमा पनि संघीय संसदले संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान यही धारामा छ । अस्वीकृत गरेमा मात्र विधेयक निष्क्रिय हुन जान्छ ।

संविधानको व्याख्या गर्दा कोरा अक्षर मात्र व्याख्या नगरी सुनौैलो व्याख्याको सिद्धान्त अनुरुप गर्नुपर्छ । संविधानको मर्मले पनि प्रदेश सभाको स्वीकृति माग गरेको छ । प्रदेश सभा नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्नेमा संविधान मौन छ । प्रदेशको चुनाव नभएको अवस्थामा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक भयो भने आवश्यकताको सिद्धान्त लागू हुन्छ ।

संविधान संशोधन नभई चुनावी वातावरण नहुने, चुनाव नभई प्रदेश सभा नहुने भएमा दशकौं वर्ष मुलुक अनिर्णयको बन्दी भएर बस्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा अण्डा पहिला कि चल्ला पहिला भने जस्तै गरी बहस गरेर समय बिताउने हो त ? पक्कै होइन । अहिले मुलुकमा संविधान संशोधन गरी सबै वा अत्यधिक जनताको समर्थनमा संविधान कार्यान्वयन गर्न चुनाव गर्नुपर्ने खााचो छ । चुनावको निम्ति संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ ।

अहिले अझ संशोधन राष्ट्रघाती छ भन्ने गलत र बेप्रसंगको नारा उठाइएको छ । प्रदेशको सीमा नमिल्न सक्ला, तर राष्ट्रघाती होइन । यदि तराई मात्र राखेर प्रदेश बनाएको कुरा राष्ट्रघाती हो भने हालको २ नम्बर प्रदेश बनाउने पनि राष्ट्रघाती हुन् । मधेसी दलहरु बाहेक नेपालका सबै दल राष्ट्रघाती हो त ? किनकि २ नम्बर प्रदेश बनाउादा मधेसी दल बाहेक सबैले हस्ताक्षर गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेले संविधानसभामा अहिले संशोधनमा व्यवस्था गरेको ५ नम्बर प्रदेश प्रस्ताव गरेको थियो । के त्यो एमालेले राष्ट्रघात अन्तर्गत गरेको हो त ?

संविधानको अपख्याख्या गर्न माहिर एमालेले सदनमा बहुमत भए पनि प्रधानमन्त्री फेर्न मिल्दैन भनेर वितण्डा मच्चायो । अहिले प्रदेश सभाको चुनाव नभई प्रदेश सभाको सिमाना फेरबदल गरी संशोधन गर्न मिल्दैन भनी अर्को वितण्डा मच्चाउादै छ । प्रदेश सभा गठन भइसकेको अवस्थामा र गठन भई विघटन भएको अवस्थामा मात्र संशोधनको प्रस्ताव प्रदेश सभाको स्वीकृति आवश्यक हो ।

अहिले प्रदेश सभा गठन वा चुनाव नै नभएको अवस्था र व्यवस्थापिका संसदले संघीय संसदको काम गर्न सक्ने भएकोले संशोधनको प्रस्ताव संसदले दुई तिहाइ मतबाट पारित गर्न सक्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि प्रारम्भमा नै संशोधन प्रस्तावमा काम अगाडि नबढाउनू भनी अन्तरिम आदेश गर्नुपर्ने अवस्था देखेन । सर्वोच्चले पनि निवेदकले निवेदनमा भनेको कुरा के हो भनी कारण सोधेको कुरालाई पनि विपक्षीका मतियारले बेप्रसंगको हल्ला फिजाएर जनतामा भ्रम पार्न खोजेको देखिन्छ ।

हाल प्रदेश भूभाग भएको तर प्रदेश सभा गठन नभएको अवस्था हो । संविधान संशोधन भूभागले गर्ने होइन । प्रदेश सभाले स्वीकृति दिने भए पनि संविधानतः प्रदेश सभा उत्पत्ति नै भएको छैन । प्रदेश सभाको अस्तित्व नै नरहेको स्थितिमा संशोधनका लागि उसको स्वीकृति वा अस्वीकृति लिनुपर्छ भनी जिकिर गर्नु देश र जनतालाई धोका दिनु हो । तसर्थ संविधान संशोधन गर्ने अधिकार जनताको प्रतिनिधि संस्था सदनको भएकोले उसले धारा २७४ बमोजिम निर्विवाद संशोधन गर्न सक्छ । यसलाइ अन्त कतैबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।

खासमा सदन अवरुद्ध गर्नु सदनकै अपमान हो । संशोधन ठीक छैन भने प्रस्तावमा हुन्न भन्ने मत दिएर असफल बनाउन सकिन्छ । यो काम गर्न एमालेलाई कसले रोक्यो ? किन सदन चल्न दिन्न भनी सरकार ढाल्न र सरकारका अन्य काम रोक्न उद्दत छ ? महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि बढाउन नदिने काममा सहयोग पुग्ने गरी कसको आड र आदेशमा काम गरिरहेको छ ऊ ? चुनावको कुरा गर्ने अनि चुनावी कानुन बनाउन सदन चल्न नदिने यो एमालेको नीति कस्तो हो ?

संशोधनको अर्को विषय छ, विदेशी महिलाले नेपालीसाग विवाह गरेमा संघीय कानुन बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा संघीय कानुनको साटो प्रचलित कानुन लेख्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रचलित कानुन लेख्न मिल्दैन । किनकि प्रचलित कानुन भन्नाले स्थानीय र प्रदेश कानुन समेत जनाउाछ । नेपालको नागरिकता प्रदेशबाट दिने नभई संघबाट दिने हुनाले नागरिकता सम्बन्धी कानुन संघीय कानुन बमोजिम हुन्छ । अन्तरिम संविधान बनाउादा नेपाल संघीय अवस्थामा थिएन । त्यसैले धारा ८मा प्रचलित कानुन लेखिएको हो । अब नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरेकोले संघीय कानुन भन्नु नै उपयुक्त छ ।

अन्तरिम संविधानमा सबै राजनीतिक दलको सहमति छ । जसमा मधेसी दलको पनि निःशर्त सहमति छ । धारा १३८ -१ क) नेपाल राज्यको पुनर्संरचनाको अन्तिम टुंगो संविधानसभाले गर्ने कुरा यकिन गरेको छ । यो मधेस आन्दोलनपछि थपिएको धारा हो । त्यसैले संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचना गरेको कुरालाई मधेसी नेताले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ मधेसी दलले अहिलेको संविधानलाई पालना गर्नु उसको धर्म हो । संशोधन गर्नु भनेको आवश्यकता हो । यो धर्म र आवश्यकतालाई विचार गरेर संविधान संशोधन गरी चााडै चुनाव गर्नु अति आवश्यक छ ।

जहाासम्म भारतले पनि संशोधनको सर्मथन गरेको भन्ने कुरा छ, त्यो बेतुकको कुरा हो । भारतपरस्त भनी आरोपत मधेसी नेताहरुको यो संशोधनमा समर्थन छैन । त्यस कारण विदेशी कुरा सुन्नु आवश्यक छैन । उसले भने बमोजिम गर्ने नभई हामीले नेपालको आवश्यकता अनुसार गर्ने हो ।

भाषाको सम्बन्धमा भाषा आयोगको सिफारिशमा सरकारले सूचीकृत गर्ने हो । यसमा विदेशीको प्रभाव कसरी पर्छ ? भाषा आयोगमा नेपाली हुन्छन्, सरकार नेपालको छ । यसलाई पनि अपव्याख्या गर्नु अपराध हो । चुनाव गर्नुपर्ने हो भने हिमाल, पहाड, तराई सबैको समान सहयोग आवश्यक छ ।

संघीयताको मर्म र सिद्धान्त बुझ्ने नचाहने र बुझपचाउनेको लागि कुनै औषधि छैन ।

(विडारी सांसद समेत हुन् ।)