८ पुस, काठमाडौं । सरकारले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी तथा विशिष्ट नागरिकलाई एक पटक १५ लाखसम्म उपचार खर्च दिने गरी आर्थिक सहायतासम्वन्धी कार्यविधि पारित गरेको छ ।
आर्थिक सहायताका नाममा भइरहेको राज्यकोषको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाको सक्रियतामा कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारिएको थियो ।
यसअघि मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाईमर, स्पाईनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलेस एनिमिया गरी आठ प्रकारका रोगको उपचारका लागि खर्च दिइने गरेको थियो । यसमा थप चार रोग कलेजो, अप्लाष्टिक इनिमिया, थालिसिमिया, मश्तिष्क आघात थपिएको छ ।
कार्यविधि बमोजिमको औषधी उपचार सहायता माग गर्दा स्वदेशको हकमा विरामीले रोग खुलेको चिकित्सक प्रेस्त्रिmप्सन, नागरिकताको प्रतिलिपी र विदेशमा गई उपचार गराउनु पर्ने भएमा नेपाल मेडिकल वोर्डवाट विरामीको उपचार स्वदेशमा सम्भव नहुनाको कारण सहितको सिफारिस पत्र संलग्न गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
विरामी संलग्न रहेको अन्य कुनै निकायबाट विरामीले औषधि उपचार सहायता पाए नपाएको सम्बन्धमा यकीन भएपछि मात्रै सहायता सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी बढाइनेछ । कुनैपनि व्यक्तिले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधि अनुसारको रकमका लागि औषधि उपचार वापतको सुविधा सरकारी वा गैरनाफामूलक सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउदा मात्र पाइने छ । सरकारी, सामुदायीक र स्वदेशी अस्पतालमा उपचार हुन नसकेमा मात्रै विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउन पाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारी तथा स्वदेशका अस्पतालमा उपचार सम्भव हुँदाहुँदै आफुखुसी विदेशका अस्पतालमा उपचार गराएमा औषधी उपचार सहायता उपलब्ध नगराइने कार्यविधिमा लेखिएको छ ।
सीमा भन्दा बढीको औषधि उपचार सहायता कुनैपनि व्यक्तिलाई दोहर्याएर दिइने छैन । साथै औषधि उपचार सहायता सम्वन्धी प्रस्ताव स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत मात्र मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्नेछ ।
मन्त्रिपरिषदले आफ्नो तजविजले जुनसुकै व्यक्तिलाई जतिपनि रकम दिन सक्ने यसअघिको व्यवस्था अहिले खारेज भएको छ । स्वदेशमा उपचार गराउने विरामीहरुको हकमा निर्णय भए बमोजिमको रकम औषधि उपचार पश्चात अस्पतालको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धित अस्पताललाई सोधभर्ना स्वरुप उपलब्ध गराइनेछ ।
व्यक्ति विशेषलाई नगद रकम उपलब्ध गराइने छैन । कार्यविधि बमोजिम उपचार खर्च प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको नाम सहितको विवरण मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिनेछ ।
कार्यविधिमा भुतपूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुखलाई बढिमा १५ लाख रुपैया सम्म मात्र औषधि उपचार सहायता उपलव्ध गराइने उल्लेख छ । त्यस्तै पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री, सांसद र संवैधानिक निकायका भुतपूर्व पदाधिकारीहरुलाई बढीमा १० लाख रुपैया सम्म मात्रै सरकारले दिन पाउने भएको छ ।
साथै साहित्य, सङ्गीत, कला, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासन, लगायत सामाजिक र राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म औषधि उपचार सहायता उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यविधि तत्काल लागू हुने स्वास्थ्य मन्त्री थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए ।
