१३ पुस, काठमाडौं । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले तत्काल निर्वाचन हुने भाषण दिनहुँ गरे पनि निर्वाचन गराउने मुख्य निकाय निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिनेतर्फ भने चासो दिएका छैनन् । निर्वाचन आयोग लामो समयदेखि अपूर्ण अवस्थामा छ ।
नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित पाँच सदस्य हुनुपर्छ । हाल प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र आयुक्त इला शर्मा मात्रै छन् । बाँकी तीन सदस्य नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदको बैठक बस्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष भएपछि प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीको सिफारिसका लागि एकपटक बैठक बसेको थियो । त्यसयता परिषद बैठक बस्न सकेको छैन ।
अर्को संवैधानिक पद महालेखा परीक्षक पनि लामो समयदेखि रिक्त छ । संवैधानिक परिषद बैठक बसेर महालेखा परीक्षक र निर्वाचन आयोगका आयुक्तको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म बैठक बस्ने सूचना आफूहरुले नपाएको मन्त्रिपरिषद सचिवालयका एक सचिवले बताए ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सदस्यहरुमा सभामुख, प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका दुई मन्त्री रहन्छन् ।
महालेखामा महाभिडन्त
महालेखा परीक्षकबाट भानुप्रसाद आचार्यले गत असारमा राजिनामा दिएदेखि नै सो संवैधानिक पद रिक्त छ । आचार्य यसअघि कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएकाले कांग्रेसले आफ्नो सिफारिसको व्यक्ति हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।
स्रोतका अनुसार महालेखा परीक्षकमा सत्तापक्षमै कुरा मिलेको छैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव टंकमणि शर्मालाई महालेखा परीक्षक बनाउन चाहेका छन् । शर्मा अर्थ मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको लामो अनुभव भएका व्यक्ति हुन् ।
उनलाई महालेखा परीक्षक बनाउनकै लागि अर्थ सचिव नबनाइएको चर्चा हुने गरेको छ । लामो समय एमालेको सान्निध्यमा रहेका शर्माको नाममा विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि समर्थन जनाउने विश्वास प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको छ ।
शर्माको परिवार नै एमालेमा आवद्ध भएका कारण पनि उनी प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताको साझा उम्मेदवार हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ । त्यसो त महालेखा परीक्षककै कार्यालयबाट अवकाश पाएका बद्रीबहादुर कार्कीले पनि लबिङ तीब्र पारेका छन् ।
कार्कीले कांग्रेसतिरबाट दबाव दिइरहेको स्रोतले जनाएको छ । तर उनले महालेखा परीक्षक पाए पनि उमेरका कारण पूरा अवधि खान नपाउने भएकाले उनको नाममा सहमति हुने सम्भावना कम छ । उनी यसअघि अख्तियारको आयुक्त हुन पनि लबिङमा थिए ।
महालेखा परीक्षकका लागि अर्का दाबेदार निस्किएका छन्, संसद सचिवालयको सचिवबाट हालै अवकाश पाएका सोमबहादुर थापा । २० वर्षभन्दा लामो समय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सचिव भएका थापालाई महालेखा परीक्षक हुन काबिल उम्मेदवारका रुपमा दलका नेताहरुले अघि सारेका छन् ।
संसदको लेखा समितिमा रहँदा सबै दलका नेताहरुसँग समदूरीमा रहेर काम गरेको र बेरुजुहरुको फछ्र्यौट गराउन भूमिका खेलका कारण उनलाई अनुभवी मानिन्छ ।
निर्वाचन आयोगमा भागबण्डा
उता निर्वाचन आयोगमा भने तीन दलको सिफारिसमा तीनजना हुने सम्भावना छ । यद्यपी प्रमुख आयुक्त अयोधी यादव माओवादी कोटाबाट र इला शर्मा कांग्रेस कोटाबाट भइसकेका कारण एमालेले दुई सदस्य आफ्नो सिफारिसका हुनुपर्ने अडान लिन सक्ने नेताहरु बताउँछन् ।
यसअघि दलहरुबीच भागबण्डा हुँदा निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त एमालेको कोटाबाट नीलकण्ठ उप्रेती भएका थिए । निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा पहिले दलहरुबीच अनौपचारिक सहमति भएपछि मात्र परिषद बैठक बस्ने सम्भावना छ ।
प्रमुख आयुक्त मधेसी र एक सदस्य महिला भएका कारण अब कम्तिमा एकजना जनजातिबाट हुनुपर्नेछ । दलहरुले नाम सिफारिस गर्दा सोहीअनुसार मिलाएर गर्ने स्रोतले जनाएको छ ।
