• सरूवामा परेका एलडिअो जीवलाल भुसाल (बीच)

२४ पुस,नवलपरासी । नवलपरासीका खोलामा अबैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री वितरण गर्ने स्मृति निर्माण कम्पनी साविक मध्यविन्दु-५ (साविक नारायणी-९) नवलपरासीलाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएका स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसाललाई सरुवा गरिएको छ ।

जिल्ला अनुगमन समितिले तीन साताअघि केरुङ्गे खोलामा नदीजन्य सामाग्री संकलन गरी ओसारपसार गरिरहेको अवस्थामा २७ टिपरसहित ३० सवारी साधन पक्राउ गरेर रु ६५ लाख जरिवाना तोकेको थियो ।

स्मृति निर्माण कम्पनी नवलपरासीको नाममा जरिवाना तोकेपछि १६ टिपरहरुले रु ३५ लाख राजश्व बुझाएर छुटेका छन् । अन्य टिपर इलाका प्रहरी कार्यालय कावासोतीको नियन्त्रणमा छन् ।

सवारी साधन पक्राउसँगै भुसालले केरुङ्गे खोलामा संकलन गरी राखेका करिब रु ३० करोड बराबरको नदीजन्य पदार्थसमेत जफत गरेर लिलाम प्रकृया अघि बढाएका थिए । त्यसपश्चात कारोबारमा संलग्न व्यवसायीहरु केही नेताको सहयोगमा भुसालको सरुवा गराउन मन्त्रालय दौडधुप गरेका थिए ।

स्मृति निर्माण सेवाको अबैध धन्दालाई नियन्त्रणका पक्राउ गरेर जरिवाना लगाएपछि स्मृति निर्माण संग सम्बन्धित व्यवसायी र नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले नवलपरासीका स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसाल र योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पन्थीको सरुवामा लागेका हुन् ।

स्थानीय विकास अधिकारी भुसाल मंसिरको अन्तिम साता बाँके जिविसबाट सरुवा भएर नवलपरासी आएका थिए ।

शुक्रबार स्थानीय विकास मन्त्रालयले धादिङ जिल्ला विकास समितिमा काज सरुवा गरेको छ । उनको स्थानमा स्थानीय विकास मन्त्रालय पञ्जीकरण विभागका उपसचिव युवराज कट्टेललाई पठाइएको छ ।

पन्थी दुई वर्षअघि जिविसमा आएका थिए । कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने समय नभएपनि नदीजन्य पदार्थ चोरी नियन्त्रण अभियानमा सघाएको भन्दै पन्थीलाई मन्त्रालय काज सरुवा गरिएको जिविस कर्मचारीले बताएका छन् । पन्थीको स्थानमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका यज्ञ पुरीलाई पठाइएको छ ।

जिल्लामा सरुवा भएर आउने वित्तिकै आफूले राजश्व संकलनलाई पहिलो र विकासका गतिविधिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर मिशन चलाएपछि सिमित लाभको पछाडी लाग्ने केही नेताहरु र व्यवसायीहरुको असहयोगले सरुवा भएको भुषालको भनाईछ । यो प्रवृत्तिले जिल्लाको विकास पछि पर्ने उनाले बताए ।

सरुवा भएर आए लगत्तै भुसालले अवैध नदीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गरी जिल्लाको राजश्व बृद्धिमा सहयोग गरेको र उनको सरुवा भए जिविस परिषद्ले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ का लागि सञ्चालन गर्ने योजना र कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने भन्दै संयुक्त मधेसी मोर्चा नवलपरासीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको थियो ।

अवैध सामग्री जफत गर्ने प्रतिबद्धता नजनाएसम्म जिविसमा तालाबन्दी गरेर नयाँ एलडिओलाई हाजिर हुन नदिने मोर्चाले चेतावनी दिदैं आएको छ ।

तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी लालकृष्ण शर्मा पौडेलको आडमा नदीजन्य सामाग्रीको अबैध ओसारपसार भएको थियो । त्यो काम रोक्नमा अग्रसरका कारण स्थानीय विकास अधिकारीको सरुवा हुन पारदर्शीता माथि नै प्रश्न उठ्ने काम सरकारले गरेको दलहरुले आरोप लगाएका छन् ।