४ माघ, काठमाडौं । अबको पाँच महिनाभित्र सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाउँदैछ । सुशीला कार्कीपछि बरिष्ठताका आधारमा गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीश बन्न पाउने भए पनि नयाँ संविधान अनुसार बरिष्ठ न्यायाधीशबाटै प्रधानन्यायाधीश छान्नुपर्ने अनिवार्यता छैन ।
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिबारे संविधानका जानकार भन्छन्- ‘संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्ययाधीश पदमा कम्तिमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिनेछ ।’
संविधानको सोही धाराको उपधारा ६ ले प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा वा विदा बसेको अवस्थामा बरिष्ठतम न्यायाधीशले कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
तर, प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिका लागि बरिष्ठबाटै वा कायममुकायम न्यायाधीशबाटै गरिनुपर्ने बाध्यता नरहेको कानूनविदहरु बताउँछन् । स्रोत भन्छ- कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक बाध्यता छैन, ३ वर्ष काम गरेका अन्य कुनै पनि न्यायाधीशलाई संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न सक्छ ।
प्रधानन्यायाधीशका लागि ६ जना योग्य
नयाँ संविधान अनुसार सुशीला कार्कीपछि प्रधानन्यायाधीश बन्नका लागि योग्य न्यायाधीशको सूचीमा ६ जना छन् । उनीहरु गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्र समशेर जबरा र जगदीश शर्मा पौडेल छन् ।
उल्लेखित ६ जना न्यायाधीशहरुमध्ये देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र जगदीश शर्मा पौडेलको उमेर हद थोरै भएकाले उनीहरु पनि चाँडै आउट हुने भएकाले बाँकी ४ न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीशका लागि संविधानतः योग्य छन् ।
सर्वोच्च अदालतका बाँकी ११ जना न्यायाधीशहरु चाँहि ३ वर्षको अनुभव पूरा हुन बाँकी रहेकाले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य छैनन् ।
यतिबेला सर्वोच्च अदालतका लागि थप दुई न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ भइरहेको छ । उनीहरु पनि तीन वर्ष नपुगी प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने छैनन् ।
बरिष्ठबाटै प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परा
अहिलेको संविधानले मात्रै होइन, विगतको अन्तरिम संविधानले पनि बरिष्ठ न्यायाधीशबाटै प्रधानन्यायाधीश छान्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थिएन । अन्तरिम संविधानले पनि सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेको तीन वर्षपुगेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य रहेको उल्लेख गरेको थियो ।
त्यसैगरी प्रधानन्यायाधीश विदामा रहेको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा बरिष्ठलाई कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश बनाइने व्यवस्था अन्तरिम संविधानले पनि गरेको थियो ।
त्यस्तै ०४७ सालको संविधानले ५ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । ०४७ सालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको पदावधि ७ वर्ष थियो भने अहिले ६ वर्ष छ ।
संविधानले बरिष्ठबाटै प्रधानन्यायाधीश छान्नुपर्ने किटानी नगरे पनि बरिष्ठबाटै छान्ने परम्परा रहँदै आएको छ । तर, बरिष्ठबाट छान्नैपर्ने अनिवार्य प्रावधान नरहेकाले यसपालि सुशीला कार्कीपछि गोपाल पराजुली नै अनिवार्यरुपमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने ग्यारेन्टी गर्न नसकिने स्रोतले बतायो ।
बरिष्ठ न्यायाधीश पराजुलीको उमेरसम्बन्धी विवाद रहेको र उनले न्यायपरिषदमा उजुर-बाजुरसमेत गरेकाले निर्विवाद व्यक्तिबाट प्रधान न्यायाधीश छानिन सक्ने स्रोतको तर्क छ ।
