५ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव र सबै सहसचिवहरुलाई आयोगमा बोलाएर मन्त्रालयका नाममा अस्वभाविक रुपमा पेश्की बेरुजु बढेकोबारे जानकारी मागेको छ ।
पछिल्लो समय स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाममा रहेको पेश्की रकम फर्छौट नभएपछि आयोगले मन्त्रालयका सबै जिम्मेवार पदाधिकारीलाई आयोगमै बोलाएको हो । आयोगका पदाधिकारीहरुले अस्वभाविक रुपमा पेश्की बढिरहँदा पनि किन फछ्र्यौटका लागि ध्यान नदिएको भन्दै सचेत गराएको थियो ।
आयोगले पेश्की बेरुजुलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न चेतावनी समेत दिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयको नाममा रहेको कुल बेरुजु रकमको ३३ प्रतिशत पेश्की रहेको र त्यस्तो पेश्की फछ्र्यौट हुन सकिरहेको छैन ।
मन्त्रालयले भने स्थानीय निकायबाट आय आर्जन गरेको आम्दानीमा पेश्की बेरुजु बढेको बताएको छ । अहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयमा २०४६ सालदेखिको पेश्की रकम फछ्र्यौट हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।
अख्तियारले सोध्यो, किन कारबाही नगरेको ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुलाई अख्तियारी दुरुपयोग गरेका मन्त्रालय मातहतका अधिकारीहरुलाई किन कारबाही नगरेको भन्दै प्रश्न गरेको छ । आयोगले विभागिय कारबाही गर्न, असुल उपर गर्न सिफारिस गरेको कारबाही नगरेकोमा चासो राखेको हो ।
पेश्की बढ्नु भ्रष्टाचार
अहिले मन्त्रालयको नाममा करोडौ पेश्ची बेरुजु रहेको छ । हरेक दिन यस्तो पेश्की बेरुजुको आकार बढ्दै गएपछि आयोगले मन्त्रालयलाई बोलाएर नियन्त्रण गर्न सचेत गराएको हो । पेश्की बढ्नुलाई वित्तिय जोखिम बढ्ने मानिन्छ ।
मन्त्रालयले अनुगमन बढाएर यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने भएपनि अनुगमन महाशाखा हेर्ने सहसचिव मधुसुदन बुर्लाकोटीले अनुगमनलाई सुस्त बनाउँदा समस्या बढेको मन्त्रालयको एक सचिवले आरोप लगाएका छन् । उनले भने, उहाँको महाशाखाले काममा रुची नदेखाउँदा मन्त्रालयलाई अप्ठेरो पर्यो ।’
सहसचिव बुर्लाकोटीले भने पेश्की फर्छौट बढ्नु आफ्नो व्यक्तिगत विषय नभएर मन्त्रालयको विषय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
