१३ माघ, काठमाडौं । निजी विद्युत् उत्पादकले उत्पादन गरेको विद्युत् कुनै पनि शर्त नराखी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्ने भएको छ ।
यसअघि आवश्यक परेको समयमा मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले निजी उत्पादकलाई तोकिएको समयभन्दा शीघ्र आयोजना सम्पन्न गर्न समेत आग्रह गर्दै ‘लिऊ र तिर’ को नीति लिएको छ ।
प्राधिकरणको उक्त निर्णयपछि यसअघि भएका आवश्यक परेको समयमा मात्रै विद्युत् लिने निर्णय निस्क्रिय भएको छ ।
प्राधिरकणले पहिलो चरणमा तीन हजार मेगावाटसम्म विद्युत् लिने निर्णय गरेको हो । तीन हजार मेगावाट पछि सरकारको निर्देशनपछि आवश्यक निर्णय गरिने प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य भक्तबहादुर पुनले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणले उक्त नीति अवलम्बन गरेपछि करिब एक हजार १०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनासँग आवश्यकता आधारमा मात्रै विद्युत् किन्ने गरी भएका सम्झौता लिऊ र तिरमा परिणत हुने उनले बताए ।
हाल निजी क्षेत्रका दुई हजार ६९० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा रहेका छन् भने केही आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका छन् । त्यस्तै प्राधिकरण र सहायक कम्पनीमार्फत अगाडि बढिरहेका आयोजनाको हकमा पनि सोही निर्णय आर्कषित हुनेछ । नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाका हकमा सो निर्णय लागू हुनेछ ।
सरकारले गत वर्षदेखि लागू गरेको ऊर्जा सङ्कटकाल कार्ययोजनाअनुसार नै पहिलो चरणमा तीन हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अवस्थासम्म मात्रै निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्लाई सहजीकरण गरिएको र त्यसपछिको हकमा थप अध्ययन जरुरी देखिएकाले प्राधिकरण सञ्चालक समितिका एक सदस्यको नेतृत्वमा अध्ययन समिति बनाइएको छ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था(इपान)ले प्राधिरकणले आवश्यकता मात्रै परेको समयमा विद्युत् खरिद गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाउन यसअघि नै माग गर्दै आएको थियो ।
यसअघि २०७० भदौमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले आवश्यकता अनुसार मात्र बिजुली किन्ने नीति ल्याएको थियो ।
यो नीति निजी प्रवद्र्धकको हितमा नरहेको भन्दै इपानले आपत्ति प्रकट गर्दै आएको थियो । बुधबारको बैठकले विगतको निर्णयलाई उल्ट्याएर नयाँ निर्णय गरेपछि इपानले पनि प्राधिकरणको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ । इपान अध्यक्ष शेलैन्द्र गुरागाईले आफूहरुले उठाउँदै आएको माग सामान्य रुपमा सम्बोधन भएको बताए ।
आवश्यकता अनुसार मात्र विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली किन्ने नीति ल्याएपछि आयोजना लगानीयोग्य नहुने भन्दै प्रवद्र्धकले यसलाई हटाउन सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए । आवश्यकताअनुसार बिजुली किन्ने नीतिमा बैंकले आयोजनामा लगानी गर्न पछि हट्न थालेका थिए ।
यस्तै प्राधिकरणले लगाउँदै आएको जलवायुसम्बन्धी जरिवाना पनि हटाएको छ । ठूला आयोजनाको हकमा त्यस्तो शुल्क लाग्ने भए पनि साना तथा मझौला आयोजनालाई शुल्क लगाइएकाले आफूहरुलाई काम गर्न असहज भएको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले यसअघि नै निर्देशिका जारी गरी १०० मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने अधिकार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई दिएको थियो ।
