२३ माघ, काठमाडौं । हाल सञ्चालनमा रहेका वा नयाँ दर्ता हुने सहकारी संस्थाहरुले अब हाउजिङ वा एकीकृत बस्तीको विकास गर्न पाउने भएका छन् । ‘सहकारी आवास’को अवधारणा अनुसार सरकारले सहकारीहरुलाई यस्तो बस्तीको विकास गर्ने अनुमति दिन लागेको हो ।
‘अहिले सहकारी आवासको अवधारणाअनुसार यसका लागि आवश्यक निर्देशिका बन्ने तयारीमा छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले भने । हाल अवधारणाकै रुपमा रहेको सहकारी आवासमा २०/२५ जनाको समूहले सहभागी हुन पाउने छन् । तर, यसका लागि पनि सहकारी आवास योजनामा उनीहरु दर्ता हुनुपर्नेछ ।
सरकारले यसरी बन्ने एकीकृत बस्ती नजिकसम्म बाटो, खानेपानी, विद्युत् लगायतका पूर्वाधार समेत पुर्याइदिने सोच बनाएको छ । यद्यपि यस विषयमा निर्देशिकाले स्पष्ट पार्ने भएको हो ।
‘यो अवधारणाले व्यवस्थित बस्तीको विकास हुने भएकाले यस्तो सुविधा पनि दिने सोच राखिएको हो, १०/१५ घरलाई भन्दा पनि १ सय वा १ सय ५० वटासम्मका एकीकृत बस्तीमा यो सुविधा दिइने सम्भावना रहेको छ,’ श्रेष्ठले अवधारणा सुनाए ।
यो अवधारणा अनुसार बन्ने घरहरु निश्चित अवधिसम्म बिक्री गर्न बन्देज लगाइनेछ । त्यस्तै, घर बिक्री वा गर्दा बस्ती बनाएको सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरुको पनि अनुमति आवश्यक पर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गर्ने छ । यस्तो बस्तिमा बनेका घर किन्नेले पनि बस्ती निर्माण गर्ने सहकारीको सदस्यता लिनुपर्ने हुन सक्छ ।
सरकारले निम्न आय भएका मानिसहरुले पनि एकीकृत बस्तीको अवधारणा अनुसार बसोबास गरुन् भन्ने लक्ष्यअनुसार यो कार्यक्रम अघि सारेको हो । यस्तो एकीकृत बस्ती बनाउन चाहाने सहकारीका सदस्यहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा सुविधा दिने सोच पनि सरकारले राखेको छ ।
राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यी सदस्यलाई आवास निर्माणमा कर्जा जारी गर्दा व्याजमा अनुदान दिने योजना पनि सरकारको छ । यसरी बस्तीमा घर बनाउनेलाई निजी हाउजिङ कम्पनीहरुले जस्तो एकैखाले संरचना बनाउनुपर्ने बाध्यता पनि हुने छैन । सदस्यहरुले आफ्नो लागतले भ्याउने र आफ्नो मोडल (ढाँचा) अनुसार बनाउन पाउनेछन् । यद्यपि भवन निर्माण आचार संहितालाई भने पालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सहकारी आवासका लागि निर्देशिका बनाउन आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यदल समेत गठन भइसकेको छ । यो कार्यक्रम सहकारी मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायत यस विषयमा सरोकार राख्ने मन्त्रालयहरुसँगको समन्वयमा यो कार्यक्रम अगाडि बढ्ने भएको हो ।
