औद्योगिक विकासका लागि विद्युत विषयमा छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङ प्रमुख अतिथि थिए ।

उनको बायाँ उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष एवं उद्योगी पशुपति मुरारका थिए भने दायाँ विद्युत उत्पादक एवं महासंघ, ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान थिए । उनी विद्युत महसुल निर्धारण समितिका सदस्य पनि हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईँ पनि मञ्चमै थिए । तीनैको प्रश्नको केन्द्रमा थिए घिसिङ ।

प्रधानले बैंकको ब्याजदर बढेकाले आर्थिक रुपमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको सम्भाव्यता सकिएको घोषणा गरे । हाइड्रो प्रोजेक्ट बचाउने हो भने आईपीपी रेट (प्राधिकरणले निजी उत्पादकसँग विद्युत किन्ने रेट) बढाउनु पर्ने बताए ।

महासंघ अध्यक्ष मुरारकाले विद्युत महसुल बढाए उद्योगीको ढाड भाँचिन्छ भने । महसुल बढाउनुको साटो चोरी नियन्त्रण र व्यवस्थापन चुस्त बनाउन सुझाए ।

तर, मञ्चमै रहेका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष गुरागाईँले भने निजी उत्पादकहरुले उत्पादन गरेको विद्युतको रेट नआएको गुनासो गरे ।

तीन पक्षको आ-आफ्नै इन्ट्रेस्टको मागको चेपुवामा परेका कुलमानले भने नकारात्मक कुरा नगर्न आग्रह गरे । उनले तीन पक्षलाई कडा जवाफ पनि दिए ।

कुलमानको जवाफ उनकै शब्दमाः

एकातिर विद्युतको महसुल बढाउनै हुँदैन भन्नुभएको छ । अर्कोतिरबाट मेरो रेट नै आएन भनिरहनु भएको छ । अर्को रेगुलेटरी बडीबाट हुनुहुन्छ । उहाँले पनि उद्योगको रेट बढाउनु हुँदैन तर, आईपीपी को रेट बढाउनै पर्छ नत्र हाइड्रो पावर सिध्दिन्छ भनिरहनुभएको छ । अब मैले के गर्ने होला ?

यति हुँदाहुँदै पनि मेरो कुरा के हो भने जलविद्युत क्षेत्र निराशाजनक छैन, उत्साहजनक नै छ । सकारात्मक संकेतहरु आएका छन् । उद्योग पनि यहाँ भनिएजस्तो निराशाजनक स्थितिमा पुगेको छैन । निजी जलविद्युत लगानीकर्ताहरुका लागि पनि स्थिति उत्साहजनक नै छ ।

उहाँले के हिसावले भन्नु भो, त्यसको विश्लेषण छुट्टै होला । तर, मैले बुझेअनुसार विद्युत प्राधिकरणमा आईपीपीबाट जुन पीपीए (विद्युत खरिद सम्झौता) भइरहेको छ, जुन दरमा निवेदन दर्ता भइरहेको छ र, जसरी विभिन्न आयोजनाहरुमा काम भइरहेको छ, नेपालकै इतिहासमा यो भन्दा उत्साहनजक अवस्था कहिल्यै थिएन ।

विद्युत प्राधिकरणले करिव ३ हजार मेगावाटका प्रोजेक्टहरुको पीपीए गरिसकेको छ । करिव १,८०० मेगावाट बराबरका प्रोजेक्टको त फाइनान्सियल क्लोजर नै भइसकेको छ भने थप १५०० मेगावाटका प्रोजेक्टहरुमा काम भइरहेको छ । तामाकोशी, चिलिमे लगायतका प्रोजेक्टहरुको उत्पादन हिसाब गर्दा आगामी ३ वर्षभित्र १,२०० देखि १,५०० मेगावाट विद्युत उपलब्ध हुनेछ । आईपीपीका प्रोजेक्टहरु यति राम्ररी अघि बढेका छन् कि यो वर्षमात्रै १०० देखि १५० मेगावाट विद्युत थप हुने अवस्था छ ।

त्यसैगरी अर्को वर्षदेखि हरेक वर्ष १५० देखि २०० मेगावाट विद्युत हाम्रो सिस्टममा थप हुँदै जानेछ । सरकारलाई जम्मा ७० मेगावाटको मध्य मर्स्याङ्दी बनाउन ७/८ वर्ष लागेको थियो । अहिले हरेक वर्ष २०० मेगावाट आउने अवस्था बनेको छ । यो भन्दा राम्रो के हुनसक्छ ?

त्यसैले सबै नराम्रो छैन, सकारात्मक कामहरु पनि भएका छन् । तपाईहरुले हुन नसकेका कुरा गरिराख्नु भएन, भएको कामलाई त भयो भनेर भन्नुस् ।

ऊर्जा संकट निवारण विधेयक बनेको छ, यसमा मेरो पनि इन्पुट थियो । यो-यो गर्नुपर्छ, नभए पावर सेक्टर अगाडि बढ्न सक्दैन भनेर हामीले ऊर्जा संकट निवारण अवधारणामै भनेका थियौं । ती विषय करिव-करिव लागू भइसकेको छ । तर, अहिले आएर यो पनि भएन, त्यो पनि भएन भन्नुहुन्छ । भएन, भएन मात्र होइन, भएका कुुरा पनि भन्ने गरौं ।

पहिलो कुरा, ‘टेक एण्ड पे’ (प्राधिकरणले चाहेको बेलामा मात्र निजी उत्पादकबाट विद्युत किन्ने) र ‘टेक अर पे’ (प्राधिकरणले विद्युत नचाहिएको बेला पनि निजी उत्पादकलाई सम्झौता अनुसार रकम तिर्ने व्यवस्था) छ । ‘टेक अर पे’ लागू गर्ने भनेर ऊर्जा संकट निवारण अवधारणामा पत्रमा आएको थियो । ऊर्जामन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ र विद्युत प्राधिकरणको बोर्डले पनि निर्णय गरिसकेको छ । यसबारे तपाईहरुले बोलिदिनुपर्‍यो, भएन भन्ने मात्र होइन ।

निजी उत्पादकले उत्पादन गरेको करिव ७०० मेगावाटको पीपीए ‘टेक एण्ड पे’को अवधारणामा भएको थियो । तर, हामीले यो अवस्था धेरै रहन सक्दैन भनेर सबैका लागि ‘टेक अर पे’ लागू गर्ने निर्णय गरिसकेका छौं ।

यो मात्र होइन, नेपालको हाइड्रो पावरमा क्यू (न्यूनतम उत्पादन कति प्रतिशतसम्म झार्न सक्ने अनुमान)-४०, क्यू-६०, क्यू-७०, क्यू-२५ कुन लेभलमा डिजाइन गर्ने भन्ने हामीले तोक्ने होइन । यदि डेभलोपर आउँछ भने अहिलेसम्म क्यू-४० को मात्र पीपीए गर्ने अवस्था छ ।

तर, यसपाली हामीले नेपालको स्रोतको अधिकतम उपयोग होस् भनेर ‘टेक अर पे’ को बाबजुत पनि यदि कुनै डेभलोपरले क्यू-४० भन्दा तल क्यू-२५ को पनि प्रोजेक्ट बनाउँछ र बन्छ भने ‘टेक एण्ड पे’का आधारमा विद्युत किन्छौं ।

र, यदि विद्युत प्राधिकरणलाई त्यो विद्युत चाहिएन भने डेभलोपरले अनुमति लिएर बेच्छ भने हामी विहिलिङ चार्ज (ट्रान्समिसन लाइन उपयोग गरे वापतको शूल्क) लिएर दिने । यो भन्दा ठूलो निर्णय के हुन्छ ?

अर्को कुरा, होइड्रोलोजिकल पेनाल्टी (घोषणा गरेअनुसार विद्युत उपलब्ध गराउन नसक्दा लाग्ने शुल्क)को कुरा बारम्बार उठाउनु भएको छ । हामीले कुनै पनि कम्पनीले अर्को महिना मेरो आयोजनाबाट यति विद्युत उत्पादन हुन्छ भनेर घोषणा गरौं भनेका छौं । इन्स्टल्ड क्यापासिटी १०० मेगावाट छ भने कम्तिमा ५० त आउँँछ भनेर भनौं । ५० भन्दा पनि कम आउँछ भने त्यो प्रोजेक्ट किन बनाउने ?

यदि ५० भन्दा पनि कम भयो भने पनि पेनाल्टी लाग्दैन । यसको अर्थ पेनाल्टी नै लाग्दैन भनेको हो । यो सबै छलफलबाट तय भएको हो । तर, अहिले आएर हुँदैन भन्नुहुन्छ । पेनाल्टी लाग्दैन, निजी ऊर्जा उत्पादकहरुको नियमनकारी निकाय छैन भन्दैमा जे पायो त्यही त गर्न पाइँदैन । बैंक फाइनान्सका लागि १०० मेगावाट देखाउने, अनि ३० मेगावाट आउने गरी डिजाइन गर्न त पाइँदैन । हामीले केही भएपनि अनुगमन गर्छौं ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई कति इनर्जी चाहिन्छ, लेऊ भनेर लिखित रुपमा नै भनेका छौं । मलाई भोलि १ वर्षपछि यति चाहिन्छ भनेर उद्योगीहरुले घोषणा गर्नुपर्छ । उद्योगीहरुले त्यति भनेपछि निजी उत्पादकहरुले १०० मेगावाट आउने ठाउँमा ५० पनि दिनु भएन भने त मैले लोडसेडिङ गर्नुपर्छ । त्यसैले इनर्जी कमिटमेन्ट गम्भीर विषय हो । अन्यत्र भए प्रतिवद्धता अनुसार विजुली दिएन भने पेनाल्टी लगाउने मात्र होइन, आयोजना नै सिज गर्छ ।

अर्को, उहाँहरुले रेटको कुरा गर्नु भएको छ । ७ रुपैयाँ र ४ रुपैयाँ ८० पैसा रेट छ । यसमा २० प्रतिशत थपिएको छ । पहिला पीपीए भएको प्रोजेक्टमा पनि थप गर्नुपर्ने भन्ने उहाँहरुको माग छ । कुनै जमानामा निर्णय भएको रहेछ, जसमा नेपाल सरकारले सहुलियत दिएमा गर्ने भन्नेछ । मेरो विचार दिनुपर्छ भन्ने हो तर, अर्थ मन्त्रालयले रोकिदियो । अहिले मन्त्रालयस्तरबाट निर्णय भयो भने हामी दिन तयार छौं ।

जहाँसम्म डिमाण्डको कुरा छ, उद्योग बाणिज्य महासंघ लगायत सबैलाई हामीले लेखेर नै दिएका छौं कि आगामी ५ वर्षसम्म कहाँ-कहाँ कति विद्युत आउँछ । हामीलाई यति डिमाण्ड हुन्छ भन्ने मात्र होइन, कुन ठाउँमा भन्ने पनि महत्वपूर्ण छ किनकी सबस्टेशन, ट्रन्समिसन लाइनको कुरा छ । शिवम सिमेन्टबाट नवलपरासीमा ५० मेगावाटको डिमाण्ड आएको छ, अरुको पनि डिमेण्ड आएको छ । र, सबैलाई हामीले स्वीकृति दिएका छौं ।

लोडसेडिङ मुक्त अभियानमा उद्योग क्षेत्रले सहयोग नै गरेको छ । अहिले हामीले विहान पनि लाइन काटेका छौं । पिक पुग्दैन, मिनिमम आइसक्यो, त्यसैले ४/५/६ घन्टासम्म होला । तर, हामी छिट्टै यसलाई घटाउँदैछौं । कुसाहा-कटैया र रक्सौल-परावानिपुरको ट्रान्समिसन लाइनको काम यो हप्ता सकिन्छ । यो भएपछि उद्योगलाई पनि धेरै लोडसेडिङ गर्नु पर्दैनहोला ।

(प्राधिकरण प्रमुख घिसिङको सम्बोधनको सम्पादित अंश)