वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत नेपालीलाई रेमिट हाइड्रोमा ६ अर्बको सेयर प्रस्ताव

१० चैत, काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले लगानी गर्न पाउने गरी बन्ने बहुप्रतिक्षित दुईवटा ‘रेमिट हाइड्रो’को निर्माण आगामी आर्थिक वर्षबाट अघि बढाउने भएको छ । यी दुई आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि ६ अर्बको सेयर प्रस्ताव गरिएको छ ।

ताप्लेजुङमा बन्ने घुन्साखोला र सिम्बुवाखोला जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाउन तयारी थालिएको प्रवर्द्धक जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनीले जनाएको छ । यसका लागि आयोजनाले ओलाङचुङगोलाको सडक मार्ग कुरिरहेको छ ।

घुन्साखोलाको जडित क्षमता ७१.५ मेगावाट र सिम्बुवाको ५३. ७ मेगावाट रहेका छन् । दुबै आयोजनाको कुल क्षमता १२५. २ मेगावाट छ ।

यी आयोजना निर्माणको काम सरकारी स्तरबाटै गर्ने तय भएको छ । यसमा पूर्णरुपमा नेपालीहरुको लगानी हुनेछ । यी दुई आयोजना अघि बढाउन लागि जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनीअन्तरगत सहायक कपनीका रेमिट हाइड्रो कम्पनी स्थापना भइसकेको छ ।

यी दुबै आयोजना निर्माण क्षेत्रलाई सडकमार्गमार्फत जोड्नासाथ हाइड्रोका विभिन्न संरचनाहरुको निर्माण थालिने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।

त्यसलगत्तै लगानी उठाउन सेयर जारी गर्ने लगायतका प्रक्रिया थालनी हुनेछ । आयोजनाहरुमा विदेशमा कार्यरत नेपालीहरुका लागि निश्चित प्रतिशत सेयरको ग्यारेन्टी गरिनेछ ।

विदेशमा बसेर कमाए पनि प्रतिफल आउने योजनामा लगानी गर्न नपाएका नेपालीका लागि यो निकै राम्रो अवसर बन्नेछ ।

सडक कुर्दै आयोजना

सिईओ पोखरेलका अनुसार निर्माणाधीन उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग मार्फत ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोलासम्म सडक पुग्न अब करिब १२ किलोमिटर बाँकी छ । सडक विभाग अन्तरगतको आयोजनाले ताप्लेजुङ दोभानबाट ओलाङ्चुङगोलासम्म सडक पुर्‍याएपछि सिम्बुवा खोलाको काम सुरु हुनेछ ।

‘हामीले सडक विभागसँग छिटो गरेर यो सडक निर्माण हुनुपर्‍यो भनेका छौ, अर्थमन्त्रालयसँग पनि हामीले सो सडक निर्माण नभएसम्म रेमिट हाइड्रो अघि बढाउन समस्या परेको बताएका छौं । अर्थ पनि यसमा सकारात्मक छ,’ सिईओ पोखरेलले भने, ‘ओलाङ्चुङगोलासम्मको सडक बन्नासाथ हामी रेमिट हाइड्रोको भौतिक निर्माण थालिहाल्छौं ।’

ओलाङ्चुङगोलासम्म सडक पुगेपछि सिम्बुवाखोलाको हेडवक्र्सको काम थाल्न ५ सय मिटर मात्रै पहुँचमार्ग बनाउँदा हुने पोखरेल बताउँछन् । यसमा खासै समस्या नपर्ने भएकाले निर्माण कार्य सडक पुग्नासाथ अघि बढाइने उनले बताए ।

तर, घुन्साखोलाका लागि त्यहाँबाट झण्डै थप ८ किलोमिटर पहुँचमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताए ।

कसको कति लगानी ?

कम्पनीले लगानी जुटाउने गरी आवश्यक तयारी पनि गरिरहेको छ । दुबै आयोजनाहरुमा जलविद्युत विकास कम्पनीको ५१ प्रतिशत लगानी रहने गरी प्राथमिक लगानी मोडल बनाइएको छ ।

आयोजनामा झण्डै ४९ प्रतिशत लगानी आइपीओ अर्थात साधारण सेयर जारी गर्ने कम्पनीको योजना छ । यसमध्ये पनि २४ प्रतिशत सेयर लगानी विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारले गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्ताव अनुसार आयोजनामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुले झण्डै ६ अर्बको सेयर हाल्न पाउनेछन् ।

अधिकांश घरमा विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स प्रयोग र खर्च गर्ने अधिकार महिलामा धेरै हुने भएकाले २४ प्रतिशतको आधा हिस्सा सेयरमा महिलाको स्वामित्वलाई अनिवार्य गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसैगरी ताप्लेजुङका स्थानीयलाई १० प्रतिशत र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत सेयर लगानी गर्न दिइने छ ।

कम्पनीले यी आयोजनाहरुलाई शतप्रतिशत नेपाली लगानीमा निर्माण गर्ने जनाएको छ । ‘प्रारम्भिक रुपमा लगानीका लागि लगानीका मोडेल प्रस्ताव भएका छन् । तर, त्यो फाइनल भइसकेको छैन’ पोखरेलले भने, ‘हामी आयोजना अघि बढाउन आतुर छौं । लगानीको मोडालिटी टुंग्याएर अघि बढ्न हामीलाई अब धेरै समय लाग्ने छैन ।’

नमूना आयोजना

नेपालमा वाषिर्क रुपमा वैधानिक रुपमै झण्डै ७ खर्ब रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । तर, रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकममध्ये झण्डै ८२ प्रतिशत रकम उत्पादनमा नभई उपभोगमा सकिन्छ । नेपालका झण्डै ६० प्रतिशत घरका युवा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ ।

‘यी दुई आयोजनामा विदशेमा रहने नेपालीको लगानी कति र कसरी आउँछ भनेर हेरिनेछ’ सिईओ पोखरेलले भन,’यसैका आधारमा हामीले थप रेमिट हाइड्रो विकास गर्ने आधार भेटिनेछन् ।’

उनले विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारलाई यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न दिइने अवसर महत्वपूर्ण हुने भन्दै यसको सही सदुपयोग हुनेमा कम्पनी आशावादी रहेको सुनाए ।

के-के काम भए अहिलेसम्म ?

यी दुबै आयोजनाका लागि सरकारले रेमिट हाइड्रोका नाममा उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरिसकेको छ । घुन्साखोला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ । यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम पनि भइसकेको छ ।

सिम्बुवाखोला आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भने विद्युत विकास विभागले गरिरहेको छ । यो काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने ईआईए पनि अघि बढेको छ ।

सरकारले दुई वर्ष अघिको बजेटमै विदेशमा रहेका नेपालीको लगानीमा ‘रेमिट हाइड्रो’ बनाउने उदघोष गरेको थियो । सरकारले दुबै जलविद्युत आयोजनालाई कम्पनीले विदेशमा रहेका नेपालीको लगानी रहने गरी निर्माण गर्ने अवधारणा तयार गरेको छ ।

यी आयोजना निर्माणका लागि करिब २५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिमेगावाट २० करोड खर्च गर्दा दुबै आयोजना बन्ने अनुमान गरिएको सिईओ पोखरेलले बताए ।

रेमिट हाइड्रोले अनुमति पाएपछि आयोजनालाई अघि बढाउन विभिन्न प्रक्रिया सुरु भएका छन् । घुन्साखोलासम्म पहुँचमार्ग बनाउन निर्माण गर्नुपर्ने २ वटा पुलका लागि यसै वर्ष परामर्शदाता छनौट गरिने भएको छ । त्यसका लागि केही समयमै टेण्डर आह्वान गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।

कम्पनीले चरणवद्ध रुपमा आयोजनासम्म पुग्न पहुँच मार्ग बनाउन पनि काम थाल्ने बताएको छ ।