९ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले बुढीगण्डकी र नलसिंहगाड आयोजना कम्पनी मोडलमा नै अघि बढाउने भएको छ । यसका लागि बुढीगण्डकी र नलसिंहगाड आयोजना विकास समिति विघटन निर्णय भएको छ ।
ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकको पछिल्लो बैठकले कम्पनी मोडलमा अघि बढाउने गरी दुबै विकास समितिको गठन आदेश खारेज गरेको हो । यससँगै औपचारिक रुपमा दुबै आयोजनाका समिति भंग भएका ऊर्जा मनत्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
नलसिंहगाडमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले आयोजनका अधिकारीलाई मुद्दा दायर गरेको र बुढीगण्डकी अघि बढाउने विषयमा पनि ब्यापक अन्योर रहेको समयमा सरकारको नयाँ निर्णय आएको हो । ‘सरकारले यी दुबै आयोजना कम्पनी मोडलमै बनाउने गरी तयारी थालेको छ । त्यसैले दुबै आयोजनाका विकास समिति भङ्ग गरेका हौं’ प्रवक्ता घिमिरेले भने ।
बढीगण्डकी धादिङ र गोरखामा निर्माण गर्न लागिएको १२ सय मेगावाटको आयोजना हो भने नलसिंह गाड जाजाकोटमा विकास गर्न लागिएको ४१० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना हो ।
अब दुबै आयोजना बनाउन सरकारले आफ्नो मातहत कम्पनी स्थापना गर्नेछ, जसले सर्वसाधारणका लागि ३० प्रतिशतसम्म साधारण सेयर जारी गर्न सक्छ ।
चिलिमे, तामाकोशी लगायतका आयोजना कम्पनी मोडलबाटै बनेका हुन् । यी आयोजना विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा थिए भने अब बुढी गण्डकी र नलसिंहगाड भने सरकारको मातहत रहनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले दुबै कम्पनीको लगानी मोडल कस्तो हुन्छ भन्ने निर्णय गर्न बाँकी छ । यसमा सर्वसाधारणको सेयर रहने/नरहने विषयमा आवश्यक अध्ययन पनि मात्रै निर्णय हुने ऊर्जाका अधिकारी बताउँछन् ।
बुढीगण्डकी र नलसिंहगाड आयोजना कम्पनी वा विकास समिति कुन मोडलमा बनाउने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्न नसक्दा दुबैको काम प्रभावित भएको थियो । यसमा सत्तपक्षका दलहरु कांग्रेस र माओवादीको मत बाझिएको थियो ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले कम्पनी मोडलमा आयोजना बनाउने विषयमा चर्को बिरोध जनाएपछि यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा अल्झिएको थियो ।
बूढीगण्डकी आयोजनाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कार्यकाल पुरा भइसकेको छ भने कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेत पनि अवकाशमा गएपछि आयोजनाको काम नै प्रभावित भएको थियो ।
यस्तै नलसिंहगाड विकास समितिका अध्यक्षको पनि कार्यकाल सकिएको छ । कार्यकारी निर्देशक मोतिबहादुर कुँवरले भने कम्पनी मोडलमा लैजान नहुने भन्दै लबिङ गर्दै आएका थिए ।
उर्जा संकट निबारणसम्वन्धी उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको ३७ बुँदे योजनामा आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा बनाउने विषय समावेश थियो । दुबै आयोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले कम्पनी मोडलमा लैजान सहमति दिइसकेको छ ।
बूढीगण्डकीले डीपीआर तयार गरेर अहिले प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ । नलसिंहगाडको डीपीआर बनाउन तयारी भइरहेको छ । विकास समिति भंग भएपनि तत्कालका लागि त्यस मातहत रहेका प्रशासनिक संरचनाहरुले काममा प्रभाव नपर्ने गरी सरकार अन्तरगत काम गरिररहने सह-सचिव घिमिरेले बताए ।
