२२ बैशाख, काठमाडौं । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल माओवादी केन्द्रले महाअभियोगबारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले संसदमाथि नांगो हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । महाअभियोगको प्रस्तावले संसदमा प्रवेश पाएकै दिन आएको यस फैसलाले स्थानीय तहको चुनाव र सरकारमा कुनै असर नपर्ने माओवादीको विश्वास छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा दायर भएको महाअभियोगको प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर हस्तक्षेप गरेको माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले बताइन् । अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘यो जननिर्वाचित सार्वभौम संस्था माथिको नांगो हस्तक्षेप हो ।’
उनले कार्यपालिकामा यस आदेशको प्रभाव नपर्ने र आगामी चुनावमा पनि असर नगर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘सांसद पद दुई जनाबीच प्रतिस्पर्धा गरेर खाएको जागिर होइन । करोडौं जनताको समर्थनबाट बिजयी भएका जनप्रतिनिधिहरु हुन् । तिनै जनप्रतिनिधिहरुबाट बनेको सर्वोच्च संस्था व्यवस्थापिका संसद हो । संविधान बनाउने र सर्वोच्च अदालत बनाउने पनि संसद हो । तर, सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार नाघेर आदेश दियो ।’
उनले अगाडि भनिन्, ‘सर्वोच्चको आदेश कार्यपालिका विरुद्ध होइन । यसले चुनाव र सरकारलाई असर गर्दैन ।’
यही बैशाख १७ गते प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । कांग्रेस सांसद मिनबहादुर विश्वकर्मा प्रस्तावक र माओवादी प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेत समर्थक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा कार्कीले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको लगायतका बिभिन्न नौ आरोप लगाइएको थियो । अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले गत बुधबार महाअभियोगसम्वन्धी सबै कारबाही रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
