२६ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङले गुणस्तरीय एलइडी बल्ब १५० रुपैयाँमा ल्याउन व्यापारीलाई चुनौती दिएका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणले भारतीय इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेडसँग किन्न लागेको बल्बबारे प्रश्न उठेपछि घिसिङले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरे । आफूले चिलिमेदेखि नै इमान्दारितापूर्वक काम गरेको तर, अहिले चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएको भन्दै उनले गहभरी आँसु पारेका थिए ।
(यो पनि पढ्नुहोस्- पत्रकार सम्मेलनमै रोए कुलमान घिसिङ)
साथै आफूहरुले ६५ भारुमा किनेर सरकारको कर तिरेर १३५ देखि १४० रुपैयाँमा जनतालाई दिन लागिएको उनले बताए । विद्युत प्राधिकरण प्रमुख घिसिङले भने, ‘यदि कुनै कुनियत देखियो भने हामीलाई झुण्ड्याइदिए हुन्छ । अन्यथा यस्ता गलत प्रचार नगरिदिनु होला ।’
आफूहरुको सम्झौतामा मन्त्रिपरिषदबाट पास हुनुपर्छ भन्ने भएकाले प्रस्ताव लगेको उनले बताए ।
यदि नेपालले नै टेण्डर आहृवान गरेको भए गुणस्तर दिन नसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘टेण्डर आहृवान गरेर फिलिप्स र ओसन ब्राण्ड लिन सकिँदैनथ्यो ।’
घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय सरकारी कम्पनि र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता पत्र तथा एलइडी बल्बलाई पर्ने मूल्य अंकित बिलसमेत सार्बजनिक गरेका थिए ।
उनले कतैबाट अारोप प्रमाणित भए देश छोड्न अाफ् तयार रहेको भन्दै चुनाैती पनि दिए।
उपभोक्ताले २ अर्ब तिर्ने कि ८ अर्ब ?
प्राधिकरणले लिड बल्बको प्रयोगले करिव दुई सय मेगावाट विद्युत माग घटाउदा करिव ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात घट्ने जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद कानुनमै भएको व्यवस्थाअनुसार लिड बल्ब खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्राधिकरणले स्पष्ट गरेको छ ।
यसमा लोडसेडिङ अन्त्य गरि मुलुकलाई उज्यालो बनाउने पवित्र उद्देश्यबाहेक अरु कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नलुकेको घिसिङले बताए ।
उनले अहिले नागरिकले अहिले २ अर्ब खर्चिँदा पाउने एलइडी बल्ब नेपाली बजारमा उपलब्ध बल्बका आधार ८ अर्ब बराबरको भएको स्पष्ट गरे । महंगोमा लिड बेच्ने गरिएकाले २ करोड बल्बको मूल्य उपभोक्ताले ८ अर्ब बढी हुने देखिएको हो ।
त्यसैले पनि प्राधिकरणकोयो योजनालाई असफल गराउन कतिय लागेको विश्लेषण कुलमानको छ ।
‘हामी स्पष्ट गर्न चाहान्छौं की प्राधिकरण ब्यापार गर्दै छैन । लिडको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरेपछि बजारमा यसको माग स्वतः बढ्छ’ कुलमानले भने,’हामीले उपलब्ध गराउने कम्पनीका बल्ब धेरै महंगो पर्ने भएका कारण बजारमा बेच्नै नराखिँदो रहेछ । हामीत्यो सस्तोमा दिँदैछौं । बजारमा उपलब्ध बल्बहरु सबै गुणस्तरीय छैनन् । यहाँ त ९ वाटका भनिएका बल्ब पनि १८ वाट बिजुली खाने खालका पनि छन् । यो हुँदा उपभोक्ता पनि ठगिए, हाम्रो लक्ष्य पनि पुरा नहुने भयो ।’
के हो खरिद प्रक्रिया ?
विद्युत लोड व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतका उर्जा सचिवस्तरीय सन्यन्त्रले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयअनुसार दुई मुलुकबीचका सरकारी तहबाटै (जीटुजी) लिड बल्ब खरिद बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३मा ‘अन्तराष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नु परेमा सोझै खरिद गर्न सकिने’ व्यवस्था छ ।
२७ र २८ जुन २०१६ मा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारत सरकारका ऊर्जा सचिव स्तरीय जोइन्ट स्टेरिङ कमिटीको तेस्रो बैठक तथा १३ र १४ फेबु्रअरी २०१७ मा काठमाडौंमा सम्पन्न चौथो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका लिड बल्ब खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भारत सरकारले ईर्ईएसएललाई तोकेको थियो ।
लिड बल्ब बिक्री गर्ने ईईएसएलको प्रस्ताव भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, नेपालस्थिति भारतीय दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसमक्ष आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृति दिएपछि मात्रै लिड बल्ब खरिद प्रक्रिया अगाडी बढाउने सम्झौता भएअनुसार स्विकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो । सम्पूर्ण कानुनी प्रावधान अनुशरण गरेर अघि बढेका प्रक्रियामा अनियमितता छ भनेर प्रश्न गर्नु आधारहिन भएको दावी प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्रक्रिया मिचेर निर्णय नगरिएको घिसिङले स्पष्ट गरे । लोडसेडिङ हटाउन तत्काल माग पक्ष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर टेण्डर गर्दा कम्तिमा अब १ वर्ष समय लाग्ने र गुणस्तरीय बल्ब आउने सम्भावना कम रहेको अवस्था देखिएपछि खरिद कानुनमा रहेको व्यवस्थालाई टेकेर सरकार-सरकार तहबाट गुणस्तरीय बल्ब सोझै खरिद गर्न लागिएको उनले बताए ।
टेण्डर गर्दा ईईएसएलले उपलब्ध गराउने गुणस्तरको बल्ब सोही मूल्यमा नपाउने सम्भावना पनि रहने उनको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले अहिले दुई मुलुकबीचका ऊर्जा संयन्त्रहरुको निर्णयका आधारमा भारतीय कम्पनीहरु पावर ट्रेड कर्पोरेसन, एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम र उत्तर बिहार विद्युत बितरण कम्पनीसँग उनीहरुले तोकेको रेटमा विद्युत खरिद गरिरहेको छ । वाषिर्क करिव १४ अर्ब रुपैयाँको विद्युत आयात भइरहेको छ ।
‘पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर सरकारी तहबाट लिड बल्ब खरिद गर्दा समेत कमिसन भयो भनी चर्चा गर्नेहरुलाई प्रश्न छ ः के विद्युत खरिदमा पनि कमिसन खाएर भ्रष्टचार गरिरहेका छौं ?’ घिसिङले प्रश्न गर्दै भने,’ नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनले तोकको मुल्यमा प्रत्येक वर्ष एक खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको छ । के पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा पनि कमिसनको खेल भएको छ त ? ‘
मूल्यको स्पष्टोक्ति
प्राधिकरणकाअनुसार भारतीय कम्पनी ईईएसएलले नौ वाटको बल्ब प्रति बल्ब ६५ भारतीय रुपैयाँ (१०४ नेपाली रुपैयाँ)मा हेटौंडामा उपलब्ध गराउने छ ।
यसमा नेपालमा कानुनअनुसार लाग्ने भन्सार महसुल, मुल्य अभिबृद्धि कर र प्राधिकरणको सेवा शुल्क जोडिने छ । भारतीय सरकारले आफ्ना उपभोक्ताका लागि तोकेको मूल्यमा ईईएसएलले लिड बल्ब प्राधिकणलाई बिक्रि गर्न लागेको हो । भारतका केही स्थानमा ईईएसएल ले ६५ भारुभन्दा महंगोमा भारतीय उपभोत्तालाई लिड बल्ब बिक्री गरिरहेको छ ।
तर, भारतीय बजारमाखुलारुपमा किन्दा यस्ता बल्बको मुल्य १५०-२०० भारु २४० देखि ३२० रुपैयाँ सम्म पर्छ । भारतीय सरकारले तोकेको मुल्य भएकाले रेट पारदर्शी छ भने ईईएसएलले प्रख्यात कम्पनीहरु फिलिप्स र ओस्रामका लिड बल्ब उपलब्ध गराउने छ ।
बल्वको पावर फ्याक्टर ०.९ भन्दा बढी रहने र उर्जा दक्षता सत प्रतिशत हुने भएकाले यी बल्ब बजारमा पाइनेभन्दा गुणस्तरीय र क्षमतावान हुने दावी प्राधिकरणको छ ।
ईईएसएलले रेटको प्रस्ताव भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, नेपाल स्थिति भारतीय दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरणसमक्ष पठाएको हो ।
‘भारतीय सरकारले तोकको मूल्यमा बल्ब दिने प्रस्ताव यति धेरै निकाय हुँदै आएकाले यसमा कसरी अनियमितता हुनसक्छ ? कमिसनको खेल भएकै भए यो विषयमा भारतीय अनुसन्धान निकाय कसरी मौन बस्न सक्लान् ?’ घिसिङले अर्को प्रश्न गरे ।
ईईएसएलले १७ मार्च २०१७मा नौ वाटका एक करोड लिड बल्ब प्रति बल्ब ६५ भारुमा श्रीलंका सरकारलाई समेत बिक्रीको प्रस्ताव गरेको छ ।
‘ईईएसएलले टेण्डर आह्वान गर्दा ३८ भारुमा यस्ता लिड बल्ब प्राप्त गरेको छ भन्ने चर्चा छ, सो कम्पनीले भारतमा लाग्ने कर बाहेक विभिन्न समयमाप्रति बल्ब ३८ देखि ३१० भारुसम्ममा अरु कम्पनीबाट खरिद गरेको देखिएको छ’ घिसिङले भने, ‘त्यसमा उसले उसले कानुनतः तिर्नुपर्ने कर भ्याट, केन्द्रीय सेल्स् ट्याक्स समावेश छैन । साथै उसको लगानीको व्याज, टुट्फुट खर्च, प्रशासकीय खर्च, भण्डारण खर्च, ढुवानी खर्च, तीनवर्षसम्म वारेन्टीवापत प्रतिस्थापन खर्च लगायत पनि बल्ब मुल्यमा जोड्नु पर्ने हुन्छ ।’
उनले थपे, ‘कम्पनीले खरिद गरेर भण्डारण गरेका करौडौं बल्बमध्येबाट भारतीय उपभोक्तालाई नै बिक्री गरिरहेको मुल्यमा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन लागेको हो । र, अहिले नेपाली बजारमा बिक्रि भइरहेको फिलिप्स र ओस्रामको लिड बल्बको मूल्यभन्दा दुई तिहाई कम मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिने छ ।’
ईईएसएसलले बल्ब हेटौडास्थित प्राधिकरणको केन्द्रीय भण्डारमा उपलब्ध गराउने, बल्ब कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राविधिक सहयोग गर्ने, आपूर्ति गरेको बल्बको वारेण्टी ३ वर्षको हुने, वारेण्टी बावत कुल मूल्यको २.५ प्रतिशत बराबरकोे बैक ग्यारेण्टी वारेण्टी अवधिसम्मका लागि प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने गरी प्रतिवद्धता गरेको छ ।
ब्यापारीलाई आह्वान
प्राधिकरणले १ सय ४ मा भ्याट, भन्सार र करिव १० प्रतिशत ह्याण्डलिङ चार्ज चार्ज लिएर१३५ देखि १४०मा ग्राहकहरुलाई लिड बेच्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
‘नेपालका कुनै लिड व्यापारीले यदि फिलिप्स् वा ओस्राम वा सो सरहका ब्राण्डेट लेड वल्व १५० रुपैयामा ग्राहकलाई दिन्छ भने नेपाल विद्युतप्राधिकरण आफ्नो करिव २०० वटा आय काउन्टरमा बुथ राखेर बल्बहरु बेच्न आव्हान गर्छ’ घिसिङले पत्रकार सम्मेलनबाटै भने,’सोको लागि चाहिने लजिस्टिक सपोर्ट प्राधिकरण आफैले गरी दिनेछ । प्राधिकरणले लिड बल्बको व्यापार गर्ने कुनै मनसाय नभएको व्यहोरा पनि अनुरोध छ ।’
उनले अनावश्यक हल्ला चलाएर यो कार्यक्रमलाई निरुत्साहित गर्नु गुणस्तरहीन र न्यून दक्षता भएको लिड बल्बहरु महंगोमा ग्राहक वर्गलाई खरिद गराउने वातावरण तयार गर्नु भएको बताए ।
भिडियो हेर्नुस्
यो पनि पढ्नुहोस्
भारतीय कम्पनीले भन्यो-नेपाललाई बेच्ने बल्बको मूल्य भारु ६५ नै हो
