८ जेठ, काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरको निर्णय गरी सहलगानी खानेपानी आयोजनाको निर्देशिका संशोधन गरेको छ । मानव विकास सूचकांकमा सबैभन्दा कम भएका २४ जिल्लाका उपभोक्ताले बेहोर्नुपर्ने १० प्रतिशत रकमलाई संशोधन गरी ३ प्रतिशतमात्र कायम गरिएको छ ।
यसैगरी उपभोक्ताले कूल योगदान गर्नुपर्ने ३० प्रतिशतलाई घटाई अब २५ प्रतिशत मात्र बेहोर्नुपर्ने गरी संशोधन भएको छ ।
विकट क्षेत्रका उपभोक्तालाई नगद गर्नुपर्ने योगदान घटेर विकट भेकका जनता पनि यो कार्यक्रममा सहभागि होउन् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री जीबनबहादुर शाहीका प्रेस सल्लाहकार सुनील सापकोटाले जानकारी दिए ।
मानव विकास सूचकांकमा न्यून भएका जिल्लाहरुमा बाजुरा, बझाङ, कालिकोट, हुम्ला, अछाम, रौतहट, महोत्तरी, जाजरकोट, रोल्पा, मुगु, डोल्पा, सर्लाही, डोटी, सिरहा, जुम्ला, प्युठान, बैतडी, दैलेख, धनुषा, रुकुम, कपिलवस्तु, दार्चुला, सप्तरी र सिन्धुली छन् । यी सबै २४ जिल्लालाई यस्तो सुबिधा प्रदान गरिएको सापकोटाले बताए ।
