२२ जेठ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साधारण (साधारण सभा नसकेकाको लागि) वा विशेष साधारण सभा बोलाएर प्रबन्ध पत्र वा नियमावलीमा भएको सञ्चालकको संख्या सम्बन्धि प्रावधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यो निर्देशनसँगै अब सञ्चालनमा रहेका १ सय १५ (चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार) बैंक तथा वित्तीय संस्थाका करिब २ सय ३० सञ्चालकहरुको जागिर गुम्ने भएको हो । सबैमा ९ संख्याको दरमा नै सञ्चालक नरहेको पनि हुन सक्ने भएकोले यो संख्या अन्तिम भने होइन ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ (बाफिया) लागु भएसंगै राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था अनुसार सञ्चालकहरुको संख्या सम्बन्धि व्यवस्था गर्न सोमवार निर्देशन दिएको हो ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ७ देखि ९ संख्यामा सञ्चालक राख्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा नयाँ जारी भएको बाफियाले यो संख्या ५ देखि ७ मा सिमित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पहिले यी संस्थाहरुमा अधिकत्तम १ हजार ३५ को संख्यामा सञ्चालक रहन सक्ने गरेकोमा अब कुल ८ सय ५ संख्यासम्म मात्र रहनु पर्ने भएको हो । हुनतः यो संख्यामा पनि थप कटौती भने हुने देखिएको छ ।
चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु वृहत मर्जरमा गइरहेकाले कुल बैंक तथा वित्तीय संस्था नै अहिलेको १ सय १५ भन्दा घट्न सक्ने देखिएको छ । फागुनमा कुल सञ्चालनमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १ सय ७१ रहेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनसँगै अब साधारण सभा सकिसकेका बैंकहरुले विशेष साधारण सभा डाँकेर नयाँ व्यवस्था रहने गरि प्रबन्धपत्र र नियमावली संशोधन र त्यसै अनुसार सञ्चालकहरुको व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने छ ।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनै पर्ने प्रावधान समेत बाफियामा रहेको छ । अब न्युनत्तम ५ जना वा अधिकत्तम ७ जना सदस्यको सञ्चालक समिति बनाउदा एक जना भने स्वतन्त्र सञ्चालक हुनैपर्ने भएको छ ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको सेयरधनी तथा निजको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउने छैन ।
त्यस्तै, सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुनेछ र पुनः नियुक्ति तथा मनोनित हुन सक्नेछ । तर स्वतन्त्र सञ्चालक एक कार्यकालका लागि मात्र नियुक्त हुन सक्नेछ ।
