Comments Add Comment

मतपरिणाम सार्वजनिकमा देखिएका बेथिति

गत वैशाख ३१ गते सम्पन्न स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा मतदान सकिएपछि खसेको मतको विभिन्न तथ्यांक मिडियामार्फत सार्वजनिक भए । २ लाख १६ हजार, १ लाख ७३ हजार, १ लाख ७२ हजार ६ सय ८३, १ लाख ७२ हजार ६ सय ८६ आदि । काठमाडौं महानगरपालिकाको मतपरिणामबारे समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने धेरै मिडियाले १ लाख ७२ हजार ८६ मत खस्यो भन्ने स्थापित गरे । काठमाडौं निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको स्रोतका आधारमा मिडियाले पछिल्लो तथ्यांक प्रयोग गरेका थिए ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा जेठ १ गतेबाट मतगणना सुरु गरे पनि जेठ १२ गते बिहानसम्म १ लाख ६६ हजार मत गणना गरिएको थियो । त्यतिबेलासम्म गणना गरिएका र गणना हुन बाँकी मत संख्यालाई प्रतिशतमा निकालेर अनेकौं समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भइसकेका थिए । विशेषगरी टिभी, रेडियो र अनलाइनमा मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको र अब छिट्टै अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुने भन्ने खालका समाचार छिन-छिनमा आइरहेका थिए । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुने बेलामा निर्वाचन कार्यालयले विजेताको नाम होइन, १ लाख ७३ हजार मतको परिणाम सार्वजनिक गर्यो । र, अझै करिव १७ हजार मत गन्न बाँकी रहेको जानकारी गरायो । त्यसपछि मिडियाले १ लाख ९० हजार मत खसेको र अन्तिम परिणाम सार्वजनिक हुन केही दिन लाग्ने समाचार दिन थाले ।

जेठ १४ गते बिहान काठमाडौं महानगरपालिकाको मतगणना सकियो । मतगणना सकिएपछि १ लाख ९७ हजार २ सय २७ मत खसेको तथ्य पत्ता लाग्यो जसअनुसार ६४ हजार ९ सय १३ मत प्राप्त गरी एमाले उम्मेद्वार विद्यासुन्दर शाक्य महानगर प्रमुखमा र ५८ हजार ५ सय ५२ मत ल्याई कांग्रेस उम्मेद्वार हरिप्रभा खड्गी महानगर उपप्रमुखमा विजयी भएको घोषणा गरियो । यसरी काठमाडौं महानगरपालिकामा खसेको मतको वास्तविक तथ्यांक १४ दिनपछि मात्र थाहा भयो । त्यसअघि जतिपनि तथ्यांक प्रयोग गरिएका थिए, तिनीहरुमा केही न केही समस्या थिए ।

यस्तै मिडियामा आएका विजयी दलबारे प्रकाशित तथ्यांकमा पनि भिन्नता पाइयो । जेठ ३ गते राती ९:३० देखि ९:४५ बजेसम्म निर्वाचन आयोगको वेबसाइट र १५ वटा अनालाईन मिडियाको अनुगमन गर्दा प्रमुख तथा अध्यक्षमा निर्वाचित भएकामध्ये सबैभन्दा धेरै इनयाँपत्रिकामा एमालेबाट विजयीको संख्या ५३ थियो भने हिमालखबरमा सबैभन्दा कम ४२ राखिएको थियो । सोही समयमा निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा भने एमालेको विजयी संख्या १२ उल्लेख थियो । त्यसको  भोलिपल्ट जेठ ४ गते प्रकाशित ५ वटा दैनिक पत्रिकाको तथ्यांकमा पनि एकरुपता थिएन । नयाँपत्रिका दैनिकका अनुसार एमाले ५८, कांग्रेस ५७ र माओवादी केन्द्र २३ ठाउँमा विजयी भएका थिए । अन्य दैनिक पत्रिकामा ४९ र ५० एमाले, काँग्रेस ५२ र माओवादी केन्द्र २० देखि २३ विजयी भएको फरक तथ्यांक प्रकाशित गरिएका थिए । तीन प्रदेशको २ सय ८३ स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा तथ्यांक फरक–फरक हुनुमा मिडियाको साधान स्रोत र अद्यावधिक गरिएको समयको पनि भूमिका हुन्छ ।

अनलाइन मिडियामा विजयी/अग्रता (२०७४ साल जेठ ३ राती ९:३० देखि ९:४५ सम्म)

 

अनलाइन एमाले कांग्रेस माओवादी केन्द्र
अनलाइनखबर डटकम ४५/५२ ५०/५४ २१/२३
इकान्तिपुर डटकम ४८/६५ ४८/५६ १९/२४
सेतोपाटी डटकम ५१/ ५० ४७/५४ २१/१५
थाहाखबर  डटकम ४८/६५ ४६/६१ २१/२०
पहिलोपोष्ट डटकम ४८ ४६ २१
नेपालखबर डटकम ४८ ४६ २०
लोकान्तर डटकम ५०/६० ४४/५२ २१/२३
अन्नपूर्णपोष्ट डटकम ५१/७१ ५०/७७ २०/२१
इनयाँपत्रिका डटकम ५३/५५ ५३/५४ २१/२४
हिमालखबर  डटकम ४२ ४० १८
देशकोन्यूज डटकम ५१ ४५ २१
दैनिकनेपाल डटकम ५१/७७ ४४/७० २१/२०
नयाँपेज डटकम ४९ ४४ २१
चक्रपथ डटकम ४८ ४२ २१
आजकोन्यूज डटकम ५०/५६ ४५/५१ २१/२३
इलेक्सन डट जीओभी डट एनपी १२ /३४ १०/२२ २/८
जेठ ४ गते प्रकाशित दैनिक पत्रिका
गोरखापत्र दैनिक ५० ५२ २३
कान्तिपुर दैनिक ५० ५२ २१
नागरिक दैनिक ४९ ५२ २०
अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक ५० ५२ २१
नयाँ पत्रिका दैनिक ५८ ५७ २३

मिडियामा यसरी फरक–फरक तथ्यांक आउनुले पाठकमा अन्योल सृर्जना गर्छ नै, साथै मिडियाको विश्वसनियतामा समेत असर पार्छ । क्रस चेक र स्रोत उल्लेख नगरी विभिन्न तथ्यांक आउनुमा मिडियाको कमजोरी त छँदैछ, सही समयमा तथ्यांक उपलब्ध गराउन नसक्नु र आफ्नो वेबसाइट अध्यावधिक नगर्नु निर्वाचन आयोगको असक्षमता नै हो ।

निर्वाचन परिणामको मुख्य स्रोत निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालय हो । निर्वाचनको जिल्ला कार्यालय तथा स्थानीय तहका निर्वाचन कार्यालयहरु सहायक हुन् । त्यसपछि मात्र राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा प्रतिनिधिहरु हुन् । निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुँदा यी सबैबीच समन्वय हुनसकेको भए र नयाँ प्रविधिलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेको भए निर्वाचन आयोग बेलैमा मिडिया र मिडियामार्फत आमनगरिकलाई जानकारी दिन सफल हुन्थ्यो । हुनुपर्ने थियो, निर्वाचन आयोग अघि र त्यसपछि मिडिया । तर, भइदियो उल्टो ।

सूचनालाई व्यवस्थित गर्न निर्वाचन आयोगसँग संरचना नभएको होइन । केन्द्रमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तहरु, प्रवक्ता, सूचना अधिकारी, काजमा खटिएका केही पत्रकार, विशेषज्ञका साथै प्रेस विज्ञप्ति, मिडिया सेन्टर, वेबसाइट, कल सेन्टर, एप्स, व्यस्थापन सूचना प्रणाली (एमआइएस) गर्ने लगायत थिए । तल्लो तहमा जिल्ला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य मतदान अधिकृत, मतदान अधिकृत, कम्प्युटर  अपरेटर लगायत थिए । तर, व्यवहारमा यी संयन्त्र असफल हुँदा सही सूचना पाउनबाट वञ्चित भए । सही समयमा सही सूचना नपाउनु ‘मिस इन्फरमेसन’ मात्रै होइन, ‘डिसइन्फरमेसन’ समेत हो ।

निर्वाचनको परिणामसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयदेखि स्थानीय तहसम्म गम्भीर समस्या देखिए । केही ठाउँमा काम हुँदै नभएका होइनन, तर धेरै ठाउँमा सूचना नै नपाउने, छिटो सूचना नपाउने, एकीकृत सूचना नपाउने लगायतका समस्या देखापरे । स्थानीय तहमा सूचना प्रवाहमा निर्वाचन कार्यालयका अधिकृतहरु हाबी हुनुपर्नेमा मतगणक, राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र प्रतिनिधि हाबी भए । बेला बेलामा पत्रकार नै अन्योलमा पर्ने र एकीकृत सूचना नआउँदा एकपक्षीय र गलत सूचना समेत प्रवाह भए भने सोसल मिडियामा नियतवश गलत तथ्यांक समेत राखिए । कारण सूचना व्यवस्थापनमा निर्वाचन आयोगको कमजोरी मात्र नभइ, संरचनात्मक रुपमा सूचना प्रवाह गर्न जटिल प्रक्रिया पनि हो ।

नियन्त्रणमुखी चिन्तन, पूर्व तयारीको कमी, कार्य योजना अभाव, परम्परागत ढर्रा, असक्षमता, प्रक्रियामुखी पद्धति, चेन अफ कमाण्ड मान्ने सिलसिलामा माथिको आदेश पर्खने प्रवृति र जवाफदेहिता नहुनु त्यसका मुख्य जड हुन् । निर्वाचन सम्बन्धी सूचनाको संकलन, सामग्री तयारीदेखि प्रकाशन तथा प्रसारणसम्ममा मिडियामा धेरै समस्या देखिएका छन् । तर, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म छरपष्ट सूचनालाई व्यस्थित र एकीकृत गरी बेलैमा प्रकाशन तथा प्रसारण हुनु प्रशंसनीय कार्य हो ।

अब स्थानीय तहको दोस्रो चरण, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन हुँदैछन् । निर्वाचनको परिणाम सम्बन्धी बेलैमा सूचना प्रवाह गर्न नीतिगत र व्यवहारिक पक्षमा सुधार गर्नुपर्छ । सूचना प्रणाली व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, आन्तिरक र बाह्य रुपमा । त्यसको लागि साधन स्रोतहरुको प्रयोग र जनशक्तिको परिचालन आवश्यक हुन्छ । निर्वाचन परिणामको छिटो र सही सूचना प्राप्त गर्ने जनताको अधिकार हो, त्यसका लागि मिडिया महत्वपूर्ण सहयोगी हुन् भन्ने कुरालाई आत्मसात गरी आयोगको केन्द्रीय कार्यालयदेखि तल्लो तहसम्म मिडियामैत्री वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । चलानी, टिप्पणी, आदेश, छलफल, बैठकबाट स्वीकृति, प्रमाणित लगायतको प्रक्रियामुखी कार्यप्रणाली भत्काई जिम्मेवार र जवाफदेहीमुखी कार्य पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यस अतिरिक्त संयन्त्र परिचालन र समन्वय गर्न पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ ।

आयोगको केन्द्रको वेबसाइट, एप्स र सोसल मिडियामा अद्यावधिक तथ्यांक राख्नुपर्छ । जिल्ला र स्थानीय तहले समय तोकेर निश्चित समयमा सोसल मिडियामा अद्यावधिक गरिएका जानकारी राख्नुपर्छ । समय नै तोकेर स्थानीय, जिल्ला र केन्द्रमा मिडिया ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । कम्तिमा बिहान, दिउँसो र साँझ समय तोकेर नै परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मिडियाले खोजेपछि सूचना उपलब्ध गराउने होइन कि त्योभन्दा अघि नै निर्वाचन आयोगले सूचना मिडिया र मतदातासँग पुग्ने वातावण सिर्जना गर्नुपर्छ । निर्वाचनसम्बन्धी छिटो, सही र व्यवस्थित सूचना प्रवाहले नेपाली मिडियाको स्तर मात्र होइन, निर्वाचन आयोगको कार्यक्षमता, विश्वसनियता र गरिमा समेत बढाउनेछ ।

(केसी सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालका अध्यक्ष र प्रजापति मिडिया अनुसन्धानकर्ता हुन्)  

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment