२९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले दिएको अनुदान रकमबाट स्थानीय तहले आफूखुसी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न र सवारीसाधन खरिद गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचनलगत्तै जनप्रतिनिधिले धमाधम सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि र गाडी किन्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि सरकारले यसमा अंकुश लगाएको कारोबारमा खबर छ ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउन सचेत गराएको छ । वडा कार्यालयका लागि भवन नभएका स्थानीय तहले गाडी किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै यसलाई रोक्न अर्थले निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार तीन नम्बर प्रदेशका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीले स्थानीय तहको व्यवस्थापिकाले कानून निर्माण नगरी वित्तीय काम कारबाही अघि बढाउन नपाउने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।
