कर फर्छ्यौट ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई अर्थ समितिको निर्देशन

१ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले कर फर्छ्यौट ऐन संशोधन गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यही ऐनमार्फत बनेको कर फर्छ्यौट आयोगले दिएको कर छुट विवादित र भ्रष्टाचारउन्मुख देखिएपछि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

कर फर्छ्यौट ऐन-०३३ मा आवश्यक संशोधन गर्न परेका कारण त्यसलाई संसोधन गर्न बिहिबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले निर्देशन दिएको हो ।

कर फर्छ्यौट आयोगले गरेका निर्णयहरुमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने जस्ता अधिकारसम्पन्न अधिकार दिएका कारण यसलाई आवश्यक संशोधन गर्न परेको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए ।

उनले भने ‘कर फर्छ्यौट ऐन समसामयिक बनाउनको लागि आवश्यक संसोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुका साथै यो ऐन संशोधन नभएसम्मका लागि अर्काे कर फर्छ्यौट आयोग पनि गठन नगर्न दिने निर्णय गरिएको छ ।’

कर छुटको विवादमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुणामणि शर्मालाई अख्तियारले पक्राउ गरेको छ । उनी तत्कालीन कर फर्छ्यौट आयोगको सदस्य सचिवका रुपमा थिए ।

देशमा गणतन्त्र आइसकेपनि कानुन भने राजतन्त्रकै समयमा बनेको कार्यानवयनमा रहिरहेका छन् । कर फछ्र्यौट ऐन २०३३ सालमा बनेको हो । जसको अहिलेसम्म संसोधन गरिएको छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका सांसद बिदुर सापकोटाले राजतन्त्रको समयमा बनेको यो कानुन तत्काल संसोधन गर्न पर्ने बताउँछन् ।

उनले भने ‘साना व्यवसायी र साना बित्तीय सस्थालाई कर छुट भएको पाइँदैन , ठूलावडालाई मात्रै दिने गरिएको छ त्यसैले यस्तो राजतन्त्रमा बनेको कानुन नै संसोधन गर्नुपर्छ र समयसापेक्ष बनाउनु पर्छ । ‘

अर्थ समितिमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले कर फछ्र्यौट आयोगलाई दिएको अधिकारका विषयमा प्रश्न उठाउँदै यसलाई सच्याउन आवश्यक संसोधन गर्नपर्ने भनेपछि समितिले संसोधन गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

साथै समितिले अर्थ मन्त्रालयमा रहेका कर्मचारीहरुलाई समेत बेलाबेलामा सरुवा गर्न निर्देशन दिएको छ । एउँटै कर्मचारी दुई वर्ष भन्दा बढि एउँटै कार्यालयमा बसेर काम गर्दा उक्त कर्मचारीबाट गलत कृयाकलाप हुन नपाओस् भन्नका लागि यस्तो निर्देशन दिइएको अर्थ समितिले जनाएको छ ।

साथै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको अनुसन्धानपछि दोषी फेला परेकालाई रकम र जेल सजाय दुबै गर्नपनि अर्थ समितिले अनुरोध गरेको छ । समितिले नेपालको कर क्षमताको अध्ययन गरी कर क्षमता पत्ता लगाउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले आन्तरिक राजस्व विभाग र यसअन्र्तगत कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०६५ बमोजिम आचार संहिता पालना गराउन वा प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुन नदिन अर्थ सचिवबाट मासिक अनुगमन गरी अर्थ मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने पनि निर्णय गरेको छ ।