Comments Add Comment

दोस्रो चरणको निर्वाचनले मधेसमा उब्जाएका प्रश्न

राजपा र फोरमले तेस्रो चरणमा चुनावमा भाग लेलान् ?

दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भई मत परिणाम लगभग आइसकेको छ । यो चरणमा पनि नेकपा एमाले आफ्नो अग्रता कायम राख्न सफल भएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस आश्चर्यजनक रुपमा पछाडि पर्दैछ भने खुलेरै निर्वाचनमा भाग लिएका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र लोकतान्त्रिक फोरमको पनि निराशाजनक परिणाम प्राप्त भएको छ ।

एकजना नयाँ शक्तिका नेताले आफ्नो अन्तरवार्तामा आफ्नो पार्टी चौथो स्थानमा रहन पुगेकोमा प्रशन्नता व्यक्त गरेका छन् । नयाँ शक्तिसंग तालमेल गरी निर्वाचनमा उठ्दा पहाडी क्षेत्रमा त नील नै भएको संघीय समाजवादी फोरमले मधेस क्षेत्रमा केही ठाउँ पाउन सफल भएकोलाई आफ्नो सफलता भन्न रुचाउनु भनेको आत्मविश्लेषणको अभाव नै देखाउँछ ।

वास्तवमा दोश्रो चरणमा द्वीतीय स्थानसम्म आफ्नो सीट सुरक्षित राख्न सक्ने हैसियत भएका मधेसी दलहरु फुेटर जो कान्तिविजोगको अवस्था सिर्जना गरेका छन्– यो त्यसैको परिणाम हो भन्नेहरु पनि प्रशस्त छन् ।

वास्तवमा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्ना सम्पूर्ण राजनीतिक कमाइलाई जनतावीचमा अनेकौं लाञ्छना सहेर पनि लैजाने काम गरे । उनको तर्क हुने गर्दथ्यो– बुलेटको जवाफ ब्यालेटले दिने । तर त्यसका लागि साथ त त्यही बुलेट खाने जनताले दिनुपर्दथ्यो, त्यो हुन सकेन ।

आफुले बोकेको अपजशको भारीले झन अपठ्यारोमा उपेन्द्र यादवलाई नै पारेको छ । यादवजी रणनीतिका साथ निर्वाचनमा खुलेरै गए । त्यो अभिष्ट पूरा भयो वा भएन यो अरुले ठम्याउने कुरा भएन, उनले आफैं विश्लेषण गरेर भन्ने नै छन् ।

तर, जसरी दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मत विभाजन गर्ने काम भएको छ, संघीय फोरमलाई प्रतिस्पर्धी बनाई जेजति रणनीति बनाइए त्यो निश्चय तेश्रो पक्षलाई फाइदा भएको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । र, अन्ततः कतै अन्त कै उत्प्रेरणाले यस्तो अवस्थाको सिर्जना त भएको छैन भन्ने आशय पनि देखिन थालिएको छ ।

त्यसैले अब तेस्रो चरणको निर्वाचन पूर्वमधेसवादी दलहरुको रणनीति के हुने ? यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न राजपालाई मात्र लक्ष्य बनाउनु उचित हुँदैन । अब त संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको प्रतिक्रिया सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन गएको छ । के उनी तेस्रो चरणको निर्वाचनमा यथास्थितिमा नै भाग लिन्छन् ? यक्ष प्रश्न यो हो ।

एकचोटि निर्वाचनमा भाग लिइसकेपछि तेस्रो चरणमा भाग लिनबाट पछि हट्नु हुन्न । हट्नु उचित पनि हुँदैन भन्ने धारणा राख्नेहरुको कमी छैन । तर, यो प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलो छैन ।

निर्वाचन शान्तिपूर्ण भएको आधार त छ, तर निष्पक्ष भएको आधार अनेकौं प्रसंंगमा उम्मेदवारहरु वीच चर्चा–परिचर्चाको विषय बन्दै आएको छ । शक्ति र पैसाको चलखेल भएको चर्चाका बीच मधेसवादी दलहरुको संगठनात्मक त्रुटिकै कारण हुन सक्छ– कतै, कुनै क्षेत्रमा उम्मेदवारहरुलाई कुनै प्रकारका आर्थिक सहयोग गर्ने वानी न रहेकाले पनि स्थानीय तहमा प्रतिकूल प्रभाव परेको हुन सक्छ ।

कार्यकर्ता परिचालनका लागि पनि चाहिने आवश्यक सहयोग, केन्द्रीय नेतृत्वको बोल–भरोस उम्मेदवारहरुलाई ठूलै हौसला प्रदान गर्छ । यो प्रवृत्ति ठूला तीन दलमा देखिए पनि मधेसी दलहरुमा देखिएन । सामूहिकताका लागि तालमेलमा गलत गणितको प्रयोग, मधेसी जनता आफ्नै संघर्षशील दलका साथीप्रति प्रतिवद्ध रहनुको सट्टा अन्यत्र जान रुचि राखिसकेपछि दोस्रो चरणको जे हविगत भयो, तेस्रोमा नहोला भन्न गाह्रो छ ।

त्यसैले पनि अबको निर्वाचनमा बडो गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्छ– के चुनावमा यथास्थितिमा जाने वा पुनः आन्दोलनतिर लाग्ने ? र, यो प्रश्न चुनावमा भाग लिइसकेकाहरुप्रति बढी तेर्सिन्छ । त्यसमा सरकारमा सहभागी एकजना मधेसी पार्टी नेताको कुरा त बेग्लै हो, उनी संघर्षमा आउन चाहँदैनन् । तर, उपेन्द्र यादवप्रति जनगुनासो बढ्न सक्छ ।

अर्को प्रश्नः किन राजपाको आन्दोलन कमजोर हुन पुग्यो ? अन्ततः स्वतन्त्र भएर पनि राजपाले उम्मेदवार उठाउनुको कारण के थियो ! पुरै देशमा खास गरी नेपाली मीडियाहरुले राजपा निर्वाचनमा आउँदैछ, अब तेस्रो चरणमा आउँछ भनिरहेका छन् ।

भाव यस्तो छ कि संशोधन होस् न होस् निर्वाचनमा भने अवश्यै जानेछन् भन्ने आशयका समाचार आउन थालेका छन् । परिस्थिति हातबाट निस्किन थालिसकेको छ । अब मधेसको अधिकार र पहिचान स्थापित गर्न कि त एक चोटि फेरि सबै मधेसवादी दल एक भएर संविधान संशोधन न भएसम्मका लागि आन्दोलनलाई प्रखरतापूर्वक चलाउनुपर्ने हुन्छ । नभए सबै मधेस केन्द्रित दलको मोर्चा बनाएर तेस्रो चरणमा जानुपर्ने ।

एक–अर्का माथि लाञ्छना लगाउने शब्दहरुको प्रयोगबाट बच्नुपर्ने हुन्छ । आरोप कसलाई लगाउने ? खुलैर नै एउटा रणनीति मार्फत मधेसी जनताप्रति विश्वास गरी चुनावमा गएको संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई अथवा दोस्रो चरणको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा गरेकोे राजपालाई ? कठिन प्रश्न छ ।

सत्तामा रहेका दलहरुको जवाफदेहिता कम हुँदैन । संविधानलाई सर्वस्वीकृत बनाउन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाई संशोधन गर्नुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।
हो, यसबीच मधेस मुद्दाका सम्वाहक आन्दोलनी मधेसी दलहरु केहीमा विचलन देखा प¥यो । तर, त्यसको कारक पनि ठूला दलहरुकै मायाजाल मान्नेहरु मधेसमा प्रशस्त छन् । त्यसैले उपेन्द्र यादवहरु पुनः आन्दोलनको बाटोमा लागे भने तेस्रो चरणको निर्वाचन गराउने वातावरण नै शंंकामा पर्ने काम हुन दिनु हुँदैन ।

मधेसका मागहरु पूरा गर्नु पर्छ । यसले गर्दा सबै पक्षको मान पनि रहने र विगत समयमा उब्जेका अनेकौं प्रश्नहरुको उत्तर पनि पाइने हुँदा जनहितमा गम्भीरतापूर्वकप्रमुख प्रतिपक्षसहित सत्ता पक्षले पनि सोच्नै पर्छ ।

राजपाले निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि निवेदन दिइसकेको छ । सत्तापक्ष संग भएको वार्ता सकारात्मक नै भएको बुझिन्छ । असारभित्रै संविधान संशोधनको पक्रिया अगाडि बढाइने सहमति भएको खबर पनि छ । यसले गर्दा निर्वाचन बाहिर रहेका राजपा लगायतका दललाई चुनाउमा भाग लिन सुविधा हुनेछ । संविधानप्रतिको असन्तुष्टि पनि तत्काललाई थामिनेछ र मूल प्रवाहमा सबै दलको सहभागितालाई स्वीकार्य बनाउनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment