स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गर्ने सम्वन्धमा अहिले सरकारले बनाएको ढाँचा समानता र स्वच्छताको सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । यो ढाँचा शहरकेन्द्रित देखिएको छ । सुत्रमा बढि जोड दिइएको छ ।
योभन्दा हाल साविकको अनुदान वितरणको प्रक्रिया धेरै हदसम्म उपयुक्त देखिन्छ । यसले पहिले सबै स्थानीय निकायलाई समान दरमा न्युनतम रकम दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
उदाहरणका लागि १ अर्ब रकममध्ये ३० करोड रुपैयाँ सबै स्थानीय निकायलाई बराबरी बाँडेर र बाँकी ७० करोड रकम भने सुत्रमा आधारित रहेर वितरण गरिन्थ्यो ।
तर, अहिले भने न्यूनतम रकम नछुट्याइकन सोझै सुत्रमा आधारित रहेर वितरण गर्ने भनिएको छ । यसले समानता कायम गर्न गाह्रो हुन्छ । हाल ७० प्रतिशत भार जनसंख्या, १५ प्रतिशत भार विकास लागत र १५ प्रतिशत क्षेत्रफलको आधारमा तय गरिएको छ ।
गाविस (हाल गाउपालिका)ले अब १५ करोड रुपैयाँमा चित्त बुझाउनु पर्ने हुन्छ । आगामी आवको लागि पेश भएको बजेटले वित्तीय समानीकरण (निशर्त) अनुदान दिँदा पनि सुत्रलाई बढि प्राथमिकता दिएको छ ।
यसले गाउँपालिकाले न्युनतम १० करोड र अधिकतम ३९ करोड रुपैयाँ पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सुत्रको आधारमा जाँदा हुम्लाको नाम्खा जस्तो गाविसले १० करोड ५१ लाख रकम मात्र पाउने छ ।
जबकि नाम्खा गाविसको क्षेत्रफल ५ जिल्ला बराबर छ । भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौं, पर्वत, तेह्रथुम, धनकुटाको कुल क्षेत्रफल जति नै छ ।
नाम्खाको क्षेत्रफल ठुलो भएकै कारणले यहाँ बढि रकम जानुपथ्र्यो भन्ने मरो पनि तर्क होइन । त्यहा छरिएका बस्ति होलान्, अधिकांश भाग वनजंगलले ढाकिएको होला तर पनि समानताको सिद्धान्तमा आधारित भएर हेर्ने हो भने त्यहाँका मानिसहरुले आधारभुत सामाजिक सेवा प्राप्त गर्न कति कठिन छ भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्ने होइन र ?
तराईका जिल्लामा १ किलोमिटर बाटो बनाउनु परे १० लाख रुपैयाँ भएपुग्छ, हिमाली क्षेत्रका जिल्लामा त्यति नै दुरीको बाटो बनाउनु परे ६० लाख रुपैयाँ लाग्छ । यस्ता पक्षहरुलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्नेछ ।
न्युनतम रकम पठाउने व्यवस्था नगर्ने हो भने पनि कम्तिमा विकासमा पछाडि परेका यस्ता क्षेत्रलाई सुत्रमा आधारित रहेर रकम पठाउदा माथिल्लो सीमा अर्थात् ३९ करोड रुपैयाँ त पठाउनु पर्दथ्यो ।
अहिलेको वितरण सुत्र अनुसार जाने हो भने पहिले ३० करोड रुपैयाँ पाइरहेका अहिलेको वितरण सुत्रले जनसंख्याको आधारलाई बढि महत्व दिइएको छ ।
हाम्रो देशमा अहिले धेरै जनसंख्या नै शहरमा छन् । जनसंख्या धेरै भएको स्थानमा त्यसै पनि स्रोत र साधन धेरै हुन्छ । तराईकै सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी र रौतहट जिल्लामा प्रतिइकाई ३७ हजारदेखि ४२ हजार जनसंख्या रहेका छन् । सुत्रअनुसार वितरण गर्दा यी क्षेत्रले तराईकै अन्य जिल्ला मोरङ, बाँकेले भन्दा कम अनुदान पाउने भएका छन् ।
भारतको दृष्टान्त
रकम वितरणमा अन्य पक्षहरु पनि हेर्नुपर्छ । जस्तो, भारतकै उदाहरण हेर्ने हो भने सन् १९७१ को जनसंख्यालाई अहिलेसम्म आधार मानिएको छ । रकम प्राप्तीको लोभमा जनसंख्याको वृद्धिदरमा जोड नदिउन् भन्ने उद्देश्यले भारतले ४६ वर्ष पुरानो जनसंख्यालाई आधार मानिरहेको हो ।
जनसंख्या बाहेक उनीहरुले त्यहाँ आम्दानीको अन्तरलाई पनि समावेश गरेका छन् । आश्रित जनसंख्यामा हुने परिवर्तन (डेमोग्राफिक चेन्ज), वित्तीय अनुशासन लगायतका पक्षलाई पनि हेर्ने गर्छन् ।
दक्षिण अफ्रिकाको अनुभव हेर्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी, आर्थिक गतिविधि लगायतका सुचकहरुलाई समावेश गरेको छ । हाम्रोमा यस्ता पक्षहरुलाई वेवास्ता गरिएको छ ।
यस्ता पक्षमा ध्यान दिनै पर्छ । त्यसैले २ नम्बर प्रदेश, ६ नम्बर प्रदेश र ७ नम्बर प्रदेशलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा वर्गिकरण गर्नुपर्छ । जहाँका विकास सुचकहरु कमजोर छन्, अन्यको भन्दा न्युन छन् ।
मैले प्रतिव्यक्ति आम्दानी, महिला साक्षरता दर, शिशु मृत्युदर, घरायसी सुविधा (शौचालय, खानेपानी), दुर्गमता, सडक सञ्जाल, दलित तथा तल्लो जातमा राखिएका मानिसहरु लगायतको आधारमा यी प्रदेशलाई विशेष क्षेत्रको रुपमा हेर्न सुझाव दिएको हुँ ।
डा. देवकोटाले गत विहीवार एक कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा आधारित । देवकोटा वित्तीय संघियता र स्थानीय स्वसाशन विषयका विश्लेषक हुन् ।
