१२ चैत, काठमाडौं । नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजका सञ्चालकहरुसँग ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएका आफ्ना पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले मुद्दामा पाठक र कलेज सञ्चालक लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई विपक्षी बनाएको छ ।
भक्तपुरमा रहेको यो कलेजको स्वामित्व विवाद अख्तियारमा पुगेपछि न्यौपानेले तत्कालीन आयुक्त पाठकलाई घुस खुवाएका थिए । तर, रकम लिएपछि काम नगरेको भन्दै लम्बोदर समूहले तेस्रो पक्षलाई परिचालन गरेर भिडियो रेकर्ड गरेका थिए, जसमा पाठकले आफूले ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको स्वीकार गरेका छन् । यो भिडियो सार्वजनिक भएपछि पाठकले अख्तियारको आयुक्त पदबाट राजीनामा दिए ।
त्यसपछि अख्तियारले छानविन थाल्यो । पाठकले कलेजको स्वामित्व विवादसम्वन्धी उजुरी मिलाई दिने भनी न्यौपानेबाट ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त श्रव्य दृश्य सामग्रीहरुबाट समेत पुष्टि भएको आयोगले मुद्दामा उल्लेख गरेको छ ।
तर, मुद्दा दर्ता गर्दा पाठकलाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएन । जबकी मुद्दा दर्ता अघि पाठकसँग बयान लिएको थियो । बयानपछि उनलाई नियन्त्रणमा राखेर मुद्दा दर्ता गर्दा अदालतमा उपस्थित गराउनु पथ्र्यो । ‘अख्तियारले छ महिनासम्म हिरासतमा राखेर छानविन गर्न पाउँछ । तर त्यत्रो ठूलो भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा पनि घुस लिनेदिने कसैलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिएन,’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने, ‘ठाडो भाषामा भन्दा आरोपीलाई ज्वाँई जस्तो बनाएर राखियो ।’
ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनल (टीआई) नेपालका पूर्वअध्यक्ष भरतबहादुर थापाले पनि भ्रष्टाचारको मुद्दामा घामपानी हेरेर व्यवहार गर्न नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
यसबारे सोध्दा अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले मुद्दा मात्र दर्ता गरिएको हो, यसबारे विस्तृतमा पछि भनौंला’ भनेका छन् ।
अर्का आरोपी लम्बोदर न्यौपानेसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको थियो । तर, बयान पुरा नहुँदै उनी फरार भए । कार्की त्यसमा पनि अख्तियारको भूमिकामा प्रश्न गर्छन् ।
‘थुनामा राखेर अनुसन्धान गरेको भए लम्बोदर भाग्ने थिएनन् । मलाई त लाग्छ आयोगकै कसैले जानीबुझी पाठक र न्यौपानेलाई भगाउने काममा सहयोग गरेको हुनसक्छ’ उनले भने ।
न्यौपानेलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान नगर्नुपर्ने कारण नभएको भन्दै उनले हतारमा आरोपपत्र दर्ता गर्दा न्यौपानेलाई फाइदा पुग्नसक्ने बताए । ‘दोषी उम्कियोस् भनेर हतारहतार मुद्दा दर्ता गरेको हुनसक्छ । प्रमाण कमजोर भयो भने दोषी उम्किहाल्छ’ उनले भने ।
यति मात्र होइन, ७८ लाख घुसकाण्डमा मुछिएका अरु व्यक्तिहरुलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन । कलेजका अन्य सञ्चालकहरुमाथि पनि अनुसन्धान भएको देखिँदैन ।
अरु त अरु ७८ लाख मध्ये १५ लाख बुझेको पुष्टि हुँदा पनि पाठकका भाइ शुभनारायणविरुद्ध पनि आरोप पत्र दायर गरेको छैन । मेरो विचारमा धेरै जना मुछिएको यो केसमा दुई जनालाई त्यो पनि कमजोर रुपमा अनुसन्धान गरेर छोड्न खोजे जस्तो देखियो’ कार्की भन्छन् ।
११ वर्ष जेल सजाय हुनसक्छ
अख्तियारले मुद्दामा पूर्वआयुक्त पाठकलाई ११ वर्ष कैद सजायको माग दावी गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ को (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम जरिवाना र कैद सजाय गर्न माग गरिएको छ । ऐनको उक्त दफा ३ मा ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म घुस खुवाउनेलाई ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
पाठक संवैधानिक आयोगको पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा कसुर गरेको देखिएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय पनि माग गरिएको छ । दफा २४ मा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले कसुर गरेमा थप ३ वर्ष कैद हुने व्यवस्था छ ।
न्यौपानेलाई ८ वर्षसम्म कैद सजाय मागदाबी गरेको छ । आरोपपत्रमा न्यौपानेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १ को ‘ज’ अनुसार सजाय मागदावी गरिएको छ । ऐनको उक्त दफा ३ मा ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म घुस खुवाउनेलाई ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया 4