१ साउन, काठमाडौं । स्थानीय विकासका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह संचालन कार्यविधिको अभावका कारण जनप्रतिनिधिले काम गर्न समस्या भएको बताएका छन् ।
संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार नयाँ आर्थिक वर्षदेखि प्रयोग गर्न सकिने भएपनि कार्यविधि नबन्दा समस्या भएको उनले बताए ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा सचिव थपलियाले संविधानमा भएको स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसूची-८ मा भएको २२ वटा र अनुसूची-९ मा भएको १५ वटा काम नै स्थानीय तहले गर्न पाउने स्पष्ट पारे । त्यसका लागि आवश्यक नियम कानून बन्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए ।
जनताले स्थानीय तहको विकासका लागि भोट दिएर पठाएको भन्दै सचिव थपलियाले जनप्रतिनिधिले मासिक तलबको रुपमा केही सुविधा लिन नपाउने बताए । उनले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि भनेको तलब खाने व्यक्ति होइनन् । तर, स्थानीय स्तरमा नै कानुन बनाएर सेवा सुविधा तोक्न सकिने छ ।’
उनले अघि भने, जनप्रतिनिधिहरुले के बुझ्नु जारुरी छ भने उनीहरुले कहिल्यै पनि तलब पाउँदैनन् किनकी उनीहरु कर्मचारी होइनन् । तर, कुनै निकाय वा कार्यालयमा खटिएर काम गरेपछि सेवा सुविधा त पाउनुपर्छ, त्यो पाउँछन् ।’
हाललाई भने तलब लिने, गाडि सुविधा, कर्मचारी नियुक्ति जस्ता कुनै पनि अधिकार जनप्रतिनिधिलाई नभएको उनले बताए । स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारी केन्द्रिय तहबाट नै व्यवस्था गरिने र नयाँ कर्मचारीको व्यवस्थापन लोकसेवा आयोगमार्फत हुने सचिव थपलियाको भनाइ छ ।
