१८ साउन, काठमाडौं । भारत, भुटान र चीनको त्रिदेशीय विन्दु दोक्लाममा चिनियाँ पक्षबाट सडक निर्माण र भारतीय सेनाको प्रवेशका कारण उत्पन्न तनाव सातायता साम्यझैं छ । विवाद समाधानका लागि त्रिपक्षीय संवाद भने सुरु भएको छैन । यद्यपि, यसमा जोडिएको भुटानी कूटनीति अझै गोप्य छ, जुन १० वर्षअघिकै लेनदेन हो ।
सन् २००८ मा भुटान नरेशको औपचारिक जिम्मेवारी सम्हाल्नुअघि जिग्मे खेसर नाम्ग्याल वाङ्चुकले ‘ट्रोङ्सा पेन्लोप’ (युवराज)को उपाधि पाएका थिए । भारतसँग १९४९ मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई ८ फेब्रुअरी २००७ मा ‘अपडेट’ गरियो, जसमा तत्कालीन युवराज खेसर र भारतका त्यतिबेलाका विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जी (निवर्तमान राष्ट्रपति)ले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसमार्फत् भुटान भारतको सुरक्षा छाताबाट मात्र मुक्त भएन, सम्प्रभुता सम्पन्न मुलुकका रूपमा दक्षिणी छिमेकीबाट अनुमोदित समेत भयो । त्यसअघिसम्म भुटानको परराष्ट्र र रक्षा मामिला भारतले हेर्दै आएको थियो ।
सन्धि ‘अपडेट’ भएपछि भने आफूले चाहेका गैरघातक हातहतियारसमेत भारतलाई नसोधी भित्र्याउन पाउने भयो, भुटानले । सन् १९७१ मै संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बनेको भुटान आफैंमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक थियो । तर, त्यसको २२ वर्षअघि भारतसँग भएको सन्धिका कारण उक्त हिमाली अधिराज्यले सार्वभौम मुलुकको अभ्यास गर्न पाएको थिएन । बेलायतको अक्स्फोर्ड विश्वविद्यालयबाट दीक्षित खेसर राजगद्दीमा बस्नुअघि नै भारतसँगको उक्त असमान सन्धि परिवर्तन गर्न सफल भए ।
तर, त्यसवापत भारतले यसअघिदेखि नै भोगचलन गर्दै आएको केही भूभाग सधैंका लागि हस्तान्तरण गरेको भारत–भुटान मामिला नजिकबाट नियालिरहेका शरणार्थी नेता रिन्जिन दोर्जी बताउँछन् । तत्कालीन ब्रिटिस–इन्डियासँग भएको लडाईंपछि ११ नोभेम्बर १८६५ मा शान्ति सम्झौता भयो । १० सूत्रीय सिञ्चुला सन्धिको नामले परिचित उक्त सन्धिबाट पूर्वमा धनसिरीदेखि पश्चिममा टिस्टासम्मको आसाम–बंगाल, १८ डुबर्स र फालाकाटा, आमबारी, जलपेश गरी दुई हजार सात सय ५० वर्गमाइल भूटानी भूभाग ब्रिटिस–इन्डियाको अधीनमा गयो । तर, त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरूप वार्षिक हर्जाना बुझाउन अंग्रेज शासक राजी भएको भुटान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष बलराम पौडेलले आफ्नो पुस्तक ‘भुटान: हिजो र आज’मा उल्लेख गरेका छन् । अंग्रेजको पञ्जाबाट स्वतन्त्र भएको भारतले पनि त्यसलाई निरन्तरता दियो । सन् २००७ को शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि भने ती भूभाग औपचारिक रूपमै भारतमा गाभिएका छन् ।
चीनसँगको समझदारी गोप्य
सोही समयमा चीनसँग पनि खेसरले एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरे, जुन अद्यापि गोप्य छ । अक्टोबर २००७ मा सरकारी समाचार पत्र क्युन्सेलको अनलाइन संस्करणमा भुटानका निर्वाचन क्षेत्रहरू जनिने एक नक्सा सार्वजनिक भएको थियो, जसमा गासाको उत्तरी भेगमा पर्ने कुलागाङ्ग्री भनिने उत्तरको एक ठूलो क्षेत्र नै गायब थियो ।
चीनलाई सुम्पिइएको भूभाग हा, पारो, लिङ्जी र गासा जिल्लाका हुन् । लिङ्जी र पारोबीचको जुम्लाहारी पहाड पनि अहिले भुटानको नभई चीनको स्वामित्वमा गइसकेको छ । यद्यपि, खेसरले चीनको कुन तहसँग सम्झौता गरेर आफ्नो भूभाग जिम्मा लगाएका थिए भन्ने अझै गोप्य राखिएको छ ।
शरणार्थी नेता पौडेलको पुस्तक ‘भुटान हिजो र आज’मा उल्लेख भएअनुसार सुरूमा एक हजार एक सय २८ वर्गकिमिमा विवाद थियो । १२ औं पटकको वार्तापछि चार सय ९५ वर्गकिमिमा मात्र बाँकी रह्यो । ‘प्रचारमा नल्याइए पनि दुई सय ६९ वर्गकिमि भूटानी भूभाग चिनियाँ भूमिमा समायोजन भइसकेको यथार्थ जनगणना उच्चायुक्तले सन् २००५ मा अप्रकाशित भन्दै सरकारी कार्यालयतिर वितरण गरिएकोे भूटानी मान चित्रमा देखाइएको छ,’ पौडेलको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
अर्का एक शरणार्थी नेताका अनुसार सन् १९७६÷७७ मा भुटान सरकारले आफ्नो उत्तरी सीमानाको सर्वे गराएको थियो । तत्कालीन मुख्य सर्वे अधिकारी सोनाम राब्गेले चिनियाँ पक्षले भूटानी भूमिमाथि गरिरहेको दाबी सिधै तत्कालीन राजा जिग्मे सिंगेलाई जानकारी दिएका थिए । जिग्मे सिंगेले उक्त भूभाग गुपचुप चिनियाँ पक्षलाई जिम्मा दिन निर्देशन दिएको सर्वे समितिका सदस्यसमेत रहेका ती शरणार्थीले जानकारी दिए । ल्युन्त्से, बुमथाङ, वाङ्दुफोद्राङ, गासा जिल्लामा पर्ने पासाम्लुङ र जकार्लुङ भ्यालीको चार सय ९५ वर्गकिमि तथा हा र पारो जिल्लामा पर्ने ड्रामना, साखाटो, सिन्चुलुङ र दोक्लामको दुई सय ६९ वर्गकिमिमा पनि चिनियाँ पक्षले आफ्नो भूभाग भएकाले जिम्मा लगाउन भुटानमाथि दबाब तीव्र पारेको छ ।
उत्तरमा चार सय ७० किमि सीमा जोडिएको चीनसँग भुटानको कूटनीतिक सम्बन्ध छैन । दुई मुलुकबीच लामो समयदेखिको सीमा विवाद कायम छ । पूर्वभुटानी नरेश जिग्मे सिंगे वाङ्चुकले राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भुटान र चीनबीच चार ठाउँमा सीमा विवाद रहेको जानकारी दिएका थिए । पश्चिममा दोक्लामदेखि सुरु हुने सीमा विवाद उत्तर र पूर्वका गामोचेम, बाटाङ्गा, सिन्चेला र आमो छुसम्म कायम छ ।
उत्तरतिर फर्किने रहर
राष्ट्रसंघको सदस्य बनेलगत्तै भुटानले कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको प्रयत्न थाल्यो । त्यसमध्येको थियो, उत्तरी छिमेकीसँगको सम्बन्ध पनि । एक चीन नीतिमा प्रतिवद्धता जनाएकै कारण चीनले भुटानलाई राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न मतदान पनि गरेको थियो । सन् १९७४ मा भारतका लागि चिनियाँ राजदूतलाई तत्कालीन राजा जिग्मे सिंगे वाङ्चुकको राज्यारोहण समारोहमा आमन्त्रण गरेको थियो । सन् १९८३ मा तत्कालीन चिनियाँ विदेश मन्त्री वु चुएनकुएन र भुटानी समकक्षी दावा छिरिङबीच न्युयोर्कमा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाका लागि वार्ता भयो ।
सन् १९८४ देखि दुई मुलुकबीच सीमा विवाद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले वार्ताको शृंखला प्रारम्भ भयो, जसले २४औं चरण पार गरिसकेको छ । सन् १९९८ मा दुई मुलुकबीच सीमामा शान्ति कायम राख्नेसम्बन्धि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । तथापि, आफ्नो भूमिमा सडक निर्माण गरेर चीनले उक्त समझदारी उल्लंघन गरेको आरोप भुटानले लगाउँदै आएको छ । ११ अगस्ट २०१६ मा भुटानी विदेश मन्त्री दाम्चो दोर्जीले बेइजिङ भ्रमण गरेका थिए । त्यस क्रममा चिनियाँ उपराष्ट्रपति ली युआनचाओसँग सीमा विवाद अन्त्यसम्बन्धि संवाद भएको थियो । २९ जुलाई २०१७ मा एकाएक भुटानले आफ्नो भूमिमा चीनले सडक निर्माण थालेकामा भुटानले औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाएको छ, जसका कारण चीन–भुटान र भारतबीच त्रिपक्षीय विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।
भुटानी सेनालाई तालिमलगायत सहयोग गर्ने बताउँदै भारतीय सेनाको टुकडी भुटानी भुमिमा बस्दै आएको छ, जसको नफ्री करिब ६० हजार छ । भुटानमा त्यसबारे भित्री असन्तुष्टी व्याप्त छ । भारतीय सेनाका क्याम्प रहेका इलाकामा जंगलमा बाख्रा चराउन होस् या मकै छर्न जान पनि उनीहरूकै अनुमति लिनुपर्छ, भुटानी नागरिकले ।
सन् २००७ अगाडि पनि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र मतदानमा भारतले भनेको कुरा सुन्न नचाहेको देखिएको थियो, भुटानले । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएर पनि त्यसको अनुभुति गर्न नपाइरहेको असन्तुष्टी देखिने गरेको छ । ‘अहिले दोक्लममा भारत र चीनबीच विवाद हुँदै गर्दा भुटान मौन बस्नु र कूटनीतिक जवाफ मात्र दिनु भारतसँगको विद्रोह हो,’ परराष्ट्र मामिलाका शोधार्थी लेखनाथ पौड्याल भन्छन्, ‘दोक्लाम विवादलाई आफ्नो सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने अवसरका रूपमा भुटानले अनुसरण गर्न खोजेजस्तो देखिएको छ ।’ यस्तै अभ्यास भुटानका पूर्वप्रधानमन्त्री जिग्मे वाई. थिन्लेले पनि गरेका थिए । २१ जुन २०१२ मा भुटानी समकक्षी वेन जिया बाओसँग ब्राजिलको रियो दी जेनेरियोमा ‘साइड लाइन’ वार्ता गरेकै कारण थिन्लेले निर्वाचनको मुखैमा भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नु परेको थियो । उनको पार्टी ड्रुक फुन्सुम सोक्पा (डीपीटी)ले निर्वाचनमा लज्जास्पद हार बेहोर्नुको कारण पनि त्यही नाकाबन्दी थियो । ‘यद्यपि, भुटानले अहिले पनि थिन्लेकै पदचाप पछ्याएको अनुभुति हुन्छ,’ पौड्याल भन्छन् ।
त्यसो त, दोक्लाममा सडक निर्माण थाल्नुअघि १ जुनमा चिनियाँहरूले भारतीय पक्षलाई जानकारी दिएका थिए । १६ जुनमा सडक स्तरोन्नती सुरु भयो र त्यसको दुई दिनपछि भारतीय सेना त्यस क्षेत्रमा प्रवेश ग¥यो । भारतीय सेनालाई पूर्वजानकारी नदिई भएको निर्माण थिएन त्यो । आफ्नो हातबाट भुटान पनि फुत्किन लागेको महशुस भएपछि भारतीय हस्तक्षेप सतहमा आएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । यसमा भुटानको चलाखी देखिन्छ, सम्प्रभुताको अभ्यासको प्रकटीकरणका लागि ।
पौड्यालको अध्ययनमा हालको दोक्लम विवादको चुरो भनेको सन् १९१४ को ‘सिमला सहमति’ हो । उक्त सहमतिमा तिब्बतका केही साना समूह, जो अलग राष्ट्रको अभ्यासमा थिए, ले भारतसँगको सिमला सहमतिलाई स्वीकार गरे । त्यतिबेलाको तिब्बती सत्ता पक्षको भने संलग्नता थिएन त्यसमा । बेइजिङले त्यसको विरोध गर्दै थियो तर ब्रिटिसहरूले मानेका थिए । त्यो म्याकमोहन लाइनमा चिनियाँहरूको असहमति र ब्रिटिसहरूको सहमति थियो । स्वतन्त्र भारतले पनि ब्रिटिस इन्डियाकै लाइनलाई आत्मसात ग¥यो । चिनियाँहरूले त्यसलाई तिब्बतमा रहेको शासन हातबाट फुत्किन सक्ने अर्थमा लिए । र, आफ्नो पुरानै अडानमा टिके ।
सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो । बेइजिङमा जमेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि आफ्नो शासनलाई मजबुती दिनु थियो । शक्ति सन्तुलनको अभ्यास चल्दै गर्दा तिब्बतलाई भारतले नचलाउने तथा चीनले भुटान, सिक्किम र नेपाललाई भारतीय प्रभाव क्षेत्रका रूपमा स्वीकार्ने अनौपचारिक सहमति निर्माण भयो । ७० को दशकमा भारतले सिक्किमलाई आफूमा गाभ्यो । त्यसअघि नै भारत र चीनबीच सीमा युद्ध भइसकेको थियो । त्यसपछि फेरि नेपाल, भुटान र बंगलादेशलाई भारतको प्रभाव क्षेत्र मानिदिने तथा सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने निर्णय स्वीकार गर्ने विन्दुमा चीन आइपुग्यो ।
यद्यपि, ७० र ८० को दशकदेखि कायम रहेको शक्ति सन्तुलन अहिले आएर भत्किएको छ । आर्थिक विकासको उचाइमा पुगेपछि चीनले रणनीतिक र सामरिक हिसाबले आफूलाई आक्रामक बनायो । र, व्यापार र सहायता दुवै हिसाबले राजनीतिक मित्र खोज्न थाल्यो । तर, भारत चीनजसरी बदलिन सकेन र विगतको यथास्थितिलाई बचाउन खोज्यो । चीन दक्षिणी क्षेत्रमा ओर्लिन थालेपछि हिमाललाई सुरक्षा विन्दु मान्ने भारतीय बुझाइमा धक्का पुग्यो । यथास्थितिलाई तोडेर भारतको प्रभाव क्षेत्र मानिदिँदै आएका नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका हुँदै भुटानतिर पनि नजर दौडाउन थाल्यो चीन । यही मुल चुरोभित्र अहिले भुटानले खेल्न खोजेको देखिन्छ । सम्प्रभुता सन्तुलित बनाउने र भारतीय घेराबाट बाहिरिने मनस्थिति भुटानमा देखा परेको छ । अहिलेका लागि भुटानमाथिको नियन्त्रण बलियो बनाउने कुरा नयाँदिल्लीका लागि सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता बन्न गएको छ ।
छुका, तालालगायत जलविद्युत आयोजनासँग गाँसिएको आर्थिक पक्ष छँदैछ । त्यसैमा गाँसिएको छ, भारतीय सेनाको तालिम केन्द्र इम्ट्राट पनि । भुटानी सेनालाई तालिम दिने बहानामा भुटानलाई अझ दबाएर जकडने रणनीतिबाट भारत बाहिर निस्किन सकेको छैन । आर्थिक विकासको सिँढी चढ्दै गर्दा दक्षिण एसियामा पनि चिनियाँ उपस्थिति बाक्लिन थालेको सन्दर्भमा त्यसलाई रोक्ने उपायका रूपमा तनाव सिर्जना गर्ने भारतीय रणनीति दोक्लाम विवादमा आइपुग्दा छताछुल्ल भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा चिनियाँ उपस्थितिले भारतीय पक्ष अतालिएजस्तो देखिएको छ । यस क्षेत्रको यथास्थितिलाई नजोगाई विश्व शक्ति बन्न नसकिने भारतीय पक्षको विश्लेषण पाइन्छ । जस्तो ः अरुणाचलको राजधानी तवाङमा तिब्बती शरणार्थी नेता दलाइ लामालाई पु¥याएर भारतले चीनलाई चुनौती दिएको छ । उक्त क्षेत्र चीनले आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ । चीनले भारतमाथि सिक्किमलाई षडयन्त्रपूर्वक आफूमा गाभेको र भुटानलाई आफ्नै राज्यको जस्तो व्यवहार गरेको विषयलाई सार्वजनिक गरिदिएर त्यसको बदला लिएको छ ।
यस विन्दुमा चिनियाँ पक्ष पनि पछाडि नहट्ने देखिएको छ । भारतले दलाई लामाको कार्ड खेल्दै गर्दा चीनले सिक्किम र भुटानको कार्ड देखाइदियो । दुवै पक्ष यसबाट पछाडि हटे भने सहमतिको विन्दु फेला पर्न सक्छ । तर, भुटानका लागि त्यस विन्दुमा सहज हुने छैन । भुटानका लागि चीन रिसायो भने अहिलेको भूभाग पनि खुम्चिने जोखिम छ । भारत बिच्किए फेरि नाकाबन्दीजस्तै अस्त्रको सामना गर्नुपर्ने त्रास पनि छ । भारतलाई सुरक्षा जिम्मा लगाउँदा अझ बढी जकडिनु पर्ने भुटानी अनुभुतिले यतिबेला काम गरिरहेको भने दोक्लाम विवादमा उसको औपचारिक प्रतिक्रियाबाट प्रष्ट हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
डोक्लाम विवादमा चीनको १५ पेज लामो वक्तव्य, भारतलाई फेरि चेतावनी
