१९ साउन, काठमाडौं । विश्वका भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख राष्टका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रबुद्ध समूहमा नेपाल पनि सहभागी हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सो समूहमा नेपाल आबद्ध हुनका लागि व्यवस्थापिका संसदमा अवधारणा पेश गरेको छ ।
संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अवधारणालाई संसदको पूर्ण बैठकले छलफलपछि अनुमोदन गरेमा नेपाल औपचारिक रुपमा सो अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सहभागी हुने बाटो खुल्नेछ । नेपालले पहिलोपटक सो फोरममा सहभागी हुँदा स्वेच्छिक योगदान स्वरुप १० हजार डलर अनुदान दिने निर्णय समेत गरेको छ ।
विशेष गरी भारतले मधेस आन्दोलनको मौकामा नाकाबन्दी लगाएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूपरिवेष्ठित देशहरुको अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारको लडाइका लागि प्रबुद्ध समूहमा सहभागी हुने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको थियो ।
सन् २००९ मा सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धीको धारा १२४ मा परिभाषित भए बमोजिमको सामुद्रिक किनारा नभएका संयुक्त राष्ट्रसंघका ३१ सदस्य राष्ट्रहरुबाट भूपरिवेष्ठित विकासोन्मूख राष्ट्रहरुको समूह गठन भएको थियो । यो समूहमा अहिलेसम्म अफगानिस्तान, आरमेनिया, इथियोपिया, लाओस, मंगोलिया, निजेर, पाराग्वे, बुर्किना तथा काजकस्तान गरी नौ राष्ट्रले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सहभागिता जनाइसकेका छन् ।
मंगोलियाका परराष्ट्रमन्त्रीले नेपालका तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई (ओली सरकारको पालामा) पत्रमार्फत नेपाललाई उक्त समूहमा आबद्ध हुन अनुरोध गरेका थिए । उनले उक्त बहुपक्षीय सम्झौतामा नेपालको शीघ्र अनुमोदन वा सम्मिलनको आग्रह गरेका थिए ।
तर नेपालले लामो समयको अध्ययनपछि बहुपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यको अनुमोदनका लागि संसदको स्वीकृति लिन लागेको हो । नेपालले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर र अनुमोदन गर्नुको अर्थ यस कारण पनि महत्व छ कि, बहुपक्षीय सम्झौता लागू हुन १० राष्ट्र सदस्य हुनुपर्छ ।
अब संसदले बहुपक्षीय सम्झौता अनुमोदन गरेपछि नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुको प्रबुद्ध समूहको संस्थापक सदस्य हुनेछ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ०७३ पुसमै बहुपक्षीय सम्झौतामा सम्मिलनको माध्यमद्वारा पक्ष बन्ने निर्णय गरिसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो प्रबुद्ध समूहले भूपरिवेष्ठित सदस्य मुलुकहरुले समुद्रसँगको पारवहन अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लबिङ गर्नेछ । विश्वसमा भूपरिवेष्ठित विकासोन्मूख देशहरुसँग सम्बन्धित प्रबुद्ध समूहको उपस्थिति न्यून रहेकाले यसमा नेपाल सहभागी हुँदा फाइदा हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौडेलले बताए ।
उनले भने- नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले यस संस्थाबाट भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका हित र अधिकारका लागि हुने अध्ययन अनुसन्धान तथा पैरवीबाट फाइदा लिन सकिन्छ ।
विश्वमा नेपाल जस्ता ३२ ओटा भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख देशहरु छन् । यी देशको जनसंख्या करीव ४ हजार ५४५ मिलियन रहेको छ भने समुद्री पहुँच नभएकै कारण विश्व व्यापारमा यी देशको हिस्सा १ दशमलव १७ प्रतिशत मात्र छ । यो समूहको प्रधान कार्यालय मंगोलियाको उलनबटरमा छ ।
