आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा स्थानीय निकाय पनि मुछिए

१९ साउन, काठमाडौं । नेपाल आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणमा तत्कालीन स्थानीय निकाय (हालका स्थानीय तह) पनि मुछिएका छन् । नेपाल आयल निगमले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय तहबाट लिइएको जग्गाको दररेटको विवरणका आधारमा जग्गा खरिद गरेको प्रष्ट पारेको छ ।

स्थानीय तहका अधिकारीले हचुवाका भरमा सरकारी दररेटभन्दा २४ गुणा बढी हुने गरी निगमलाई दररेट सिफारिस गरिएको भेटिएको छ ।

जग्गा खरिद गर्ने समयमा तत्कालीन स्थानीय निकायसँग सो क्षेत्रमा जग्गाको सरकारी मूल्यांकन र प्रचलित दररेट मागेको र सोहीका आधारमा जग्गा खरिद गरिएको निगमले स्पष्टीकरण दिएको छ ।

निगमको यो प्रष्टीकरणले जग्गा खरिद अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन स्थानीय निकायको पनि संलग्नता र सहयोग रहेको निगमले नै खुलासा गरेको छ ।

जग्गा खरिदका लागि बोलपत्रमार्फत प्राप्त प्रतिकठ्ठा मूल्य उल्लेखित क्षेत्रको चलनचल्ती मूल्य हो वा होइन भनी सम्बन्धित स्थानीय निकायसँग पत्राचार गरी लिखित विवरण मागेको निगमका प्रवन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले बताए ।

‘स्थानीय निकायबाट प्राप्त भएको मूल्यलाई आधार मानी टेण्डर मूल्याङ्कन गरिएको हो । कानूनी, प्राविधिक र आर्थिक रुपले उपयुक्त पाइएको आधारमा मात्र खरिद गर्ने निर्णय गर्‍यौं,’ प्रवन्ध निर्देशक खड्काले भने ।

स्थानीय निकायको बदमासी

खड्काले भने,’जग्गा खरिदमा तत्कालीन स्थानीय निकायको लिखित विवरण माग गरिएको थियो र त्यसैका आधारमा हामीले जग्गा खरिद गर्‍यौं ।’

अहिले निगमले जग्गा खरिदमा चलनचल्तीको वास्तविक मूल्यभन्दा ६ गुणा बढीसम्म मूल्य तिरेको भेटिएको छ । यो अवस्थामा स्थानीय निकायले जग्गाको दररेट राखेर काटेको पत्रलाई निगमका अधिकारीले आफ्नो अनियमितता लुकाउने अस्त्रका रुपमा अघि सारेका छन् ।

ति पत्रमा निगमले किनेको मूल्यभन्दा जग्गाको चलनचल्तीको दररेट अत्यधिक बढी देखाइएको छ । यसले तत्कालीन स्थानीय निकायका कर्मचारीहरु पनि निगमका अधिकारी र उनीहरुमार्फत परिचालित दलालसँग मिलेको आशंका जन्माएको छ ।

निगमलाई काटिएको पत्रमा स्थानीय निकायले चलाखीपूर्ण ढंगले सरकारी मूल्याङ्कनलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गर्दै चलनचल्तीको मूल्य अत्यधिक उल्लेख गरेका छन् ।

निगमले किनेका जग्गालाई कम मूल्य परेको देखाउने गरी यस्ता पत्र काटिएका छन् । पत्रमा सरकारी मूल्याङ्कन भन्दा चलनचल्तीको दर २५ गुणसम्म बढी देखिन्छ ।

कहाँ कति रेट देखाए स्थानीय निकायले ?

[sam_list] चितवनमा बाटोसँग नजोडिएको खेतियोग्य जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा मूल्य १ लाख रुपैयाँ छ । निगमले राप्तीको महादेबटारमा त्यस्तै जग्गा किनेको छ ।

तर, त्यहाँको स्थानीय निकायले निगमलाई दिएको विवरणमा चलनचल्तीको मूल्य प्रतिकठ्ठा मूल्य १५ लाख रुपैयाँ देखाइएको छ । जुन वास्तविक चलनचल्तीभन्दा ५ गुणा बढी हो ।

स्थानीय निकायले सरकारी दररेट चलनचल्तीको दररेटलाई यति उच्च पारेर किन देखायो भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिएको छ ।

निगमले चितवनमा राजमार्गसँग नजोडिएको जग्गा प्रतिकठ्ठा १५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ तिरेर किनेको छ । निगमले त्यहाँ २३ बिगाह १२ कठ्ठा जग्गा किनेको हो ।

त्यस्तै, सर्लाहीमा जग्गा किनिएको स्थानमा सरकारी मूल्याङ्कन प्रतिकठ्ठा ३३ हजार रुपैयाँ मात्र छ । त्यहाँको स्थानीय तहबाट चलनचल्तीको मूल्य १८ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको विवरण बनाएर निगममा ल्याएको भेटिएको छ । निगमले सर्लाहीमा ९ लाख ६१ कजार प्रतिकठ्ठाका दरले १५ बिगाह १२ कठ्ठा जग्गा किनेको छ ।

सर्लाहीमा निगमले किनेको जग्गाको मूल्य किसानले २ लाख रुपैयाँ पनि पाएका छैनन् ।

झापामा पनि त्यस्तै खेल देखिन्छ । मेची राजमार्गसँग जोडिएको खेतीयोग्य उपशाखा जोडिएको जग्गाको सरकारी दररेट ७५ हजार रुपैयाँ मात्र छ ।

तर, स्थानीय तहले गरेको सिफरिसमा यस्तो जग्गाको चलनचल्तीको दर रेट १८ लाख रुपैयाँ रहेको उल्लेख छ । निगमले झापामा १३ लाख ५१ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले २३ विगहा ३ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको छ ।

त्यस्तै, भैरहवाको बेलहिया भैरहवा परासी बाइपास राजमार्ग मोहडा पर्ने जग्गाको चलनचल्तीको मूल्य १६ लाख रुपैयाँसम्म भन्दै सिफारिस भएको छ ।

निगमले भैरहवामा १० लाख ९३ हजार प्रतिकठ्ठाका दरले १४ बिगाह ७ कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको छ ।

यसरी स्थानीय तहबाट निगमले आफूले किनेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी चलनचल्तीको दररेट उल्लेख रहेको स्थानीय निकायको प्राप्त पत्र देखाउँदै चोखिन खोजेको छ ।

सरकारी दररेटमा किन किनिएन ?

जग्गा खरिदमा निगमका पदाधिकारीहरूको जग्गा उपलब्ध गराउने वा बिक्री गर्ने व्यक्तिसँग कुनै मिलेमतो वा अनुचित संलग्नता नरहेको निगमको दावी छ ।

तर, निगमकै एक अधिकारी भने सरकारी संस्थानले चलनचल्तीको दररेटकै आधारमा जग्गा किन्यौं भन्नु गलत भएको बताउँछन् ।

‘सरकारी कम्पनीले सरकारी दररेटका आधार बनाएर प्राविधिक मूल्यांकन गर्नुपर्ने हो’ ति अधिकारी भन्छन्,’ स्थानीय तहबाट सेटिङमा चलनचल्तीको मूल्य बढी राखेर सिफारिस ल्याएका छन् । अब त्यसैका आधारमा उम्कन खोजिँदैछ ।’

उनले सरकारी दररेटमा जग्गा नपाउने स्थित आए नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने वा अधिग्रहणको बाटो अपनाउनुपर्ने बताए ।

निगमका प्रमुख खड्काले भने टेण्डरमा भाग लिने ठेकेदार वा सप्लायर्सले जग्गा खरिद गर्दा को-कोसँग के-कति मूल्य दिए तथा जग्गा धनीले के-कति प्राप्त गरे भन्ने विषय कानूनी तथा व्यवहारिक दुवै हिसावले निगमको पहुँच बाहिर हुने तर्क पेश गरे ।

कानूनी र प्रक्रियागत हिसावमा जग्गा खरिदमा कुनै अनियमितता नभएको निगमको दावी छ ।