२३ साउन, काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तत्कालका लागि सुविधा दिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनाउन खोजेको कानुनी व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयको असहयोगले रोकिएको छ । जनप्रतिधिलाई तत्काल पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा विधेयकको मस्यौदा बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो ।
तर, संघीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा पठाएको दुई महिना बितिसक्दा समेत अर्थले कुनै चासो दिएको छैन । अर्थ मन्त्रालयका कारण जनप्रतिनिधिले तत्कालका लागि पाउने पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको कानुन निर्माणको बाटोसमेत अवरुद्ध भएको हो ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएर सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको थियो । अर्थले जनप्रतिनिधिको सुविधा समेटिएको सो विधेयकको मस्यौदा त्यसै थन्काइदिएपछि अन्योल बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव केवल भण्डारीले संघीय मामिला मन्त्रालयबाट जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा, सुविधाको प्रस्तावसहित आएको विधेयकको मस्यौदाबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल थालिएको बताएका छन् । भण्डारीले जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्रोतअनुसार आफैंले औचित्यका आधारमा सेवा, सुविधा तोक्न सक्ने भए पनि अहिले केन्द्रीय सरकारबाट निश्चित मापदण्ड बनाउन जरुरी भएको बताए । संविधानअनुसार स्थानीय तहको कानुन बवनाउने अधिकार प्रदेश सभाको भएकाले हाल केन्द्र सरकारबाट बनाइएको कानुन अस्थायी हुने उनले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
