२४ साउन, काठमाडौं । पेट्रोलियम भण्डारणका लागि चार वटा प्रदेशमा जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको आरोपमा नेपाल आयल निगमको बनिबनाऊ भनाइ छ, प्रक्रिया पुर्याएर खरिद गरिएको छ । तर, त्यस प्रकरणमा उठेका आठ वटा प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्, जसको सामना गर्ने साहस निगम नेतृत्वले गरेको छैन ।
१. किन बढी जग्गा किनियो ?
निगमले सञ्चालक समितिको निर्णयभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको छ । यसले पनि निगम नेतृत्वले अनियमितता गरेको आरोपमा बल पुग्छ ।
सञ्चालक समितिले झापामा १५ देखि २० बिघा खरिद गर्ने निर्णय गरेकामा निगमले २४ बिघा खरिद गरेको छ । यस्तै, सर्लाहीमा चारदेखि पाँच बिघा खरिद गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिको छ तर १५ बिघा किनिएको छ ।
सञ्चालक समितिले चितवनमा २० बिघा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो तर निगमले त्यहाँ २४ बिघा खरिद गर्यो । यस्तै, भैरहवामा १५ बिघा किन्ने निर्णय भएकामा निगमले २७ बिघा खरिद गर्यो ।
निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको भण्डारणस्थल निर्माणका गर्न धेरै जग्गा आवश्यक पर्ने र भविष्यलाई समेत मध्यनजर गरेर बढी जग्गा खरिद गरिएको तर्क गरेको छ ।
२. किन सीधै टेण्डर ?
सरकारी कम्पनीले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०४३ को कानूनी व्यवस्थामा टेकेर जग्गा खरिद गर्नुपर्छ । निगमले भने आर्थिक प्रशासन तथा खरिद विनियमावली, २०६४ अनुसार जग्गा खरिद गरेको दाबी गरेको छ ।
निगमले सीधै टेण्डरमार्फत जग्गा खरिद गरेको देखिएको छ । उक्त ऐनमार्फत खरिद गर्दा लामो समय लाग्ने र काममा ढिलाइ हुने तर्क निगम नेतृत्वको छ । तर, कानुनी व्यवस्थाविपरित खरिद गर्ने अधिकार उसलाई छैन ।
निगमकै सञ्चालक समितिको ९ कात्तिक ०७३ मा गठित उपसमितिको निर्णयमा पनि ‘जग्गा अधिग्रहण एवं मुआब्जा वितरण गर्न सहज हुनुपर्ने’ उल्लेख छ । यसको सीधा अर्थ अधिग्रहण गरेरै जग्गा लिनुपर्छ भन्ने हो । तर, निगम नेतृत्वले ती दुवै व्यवस्थालाई ‘बाइपास’ गर्दै जग्गा खरिद गरेको छ ।
३. निर्णय नहुँदै र थप अध्ययन गर्नुपर्ने स्थानमा किन हतारमा खरिद ?
तत्कालीन जग्गा खरिद उपसमितिले चितवन र भैरहवामा निगम कार्यकारी निर्देशकको स्वीकृति लिएर खरिद एकाइमार्फत् प्रक्रिया बढाउने निर्णय लिएको थियो । सोहीअनुरुप खरिदका लागि बोलपत्र आहृवान पनि नगरिएको होइन ।
तर, झापामा त्यस सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय भएको थिएन भने सर्लाहीमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता उपसमितिले औंल्याएको थियो । तर, खरिद एकाइ तथा खरिद र लागत एकाइले सञ्चालक समितिको टिप्पणी आदेशमा टेकेर झापा र सर्लाहीमा खरिदका लागि बोलपत्र आहृवान गरे । निगम नेतृत्वले सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएको दाबी यसबाट खण्डित हुन जान्छ किनभने उपसमितिको निर्णय ‘बाइपास’ गरिएको छ ।
४. निजी जग्गा खरिद गरेपछि सार्वजनिक खोजियो किन ?
निगमले झापामा २४ जेठ ०७४, सर्लाहीमा १७ चैत ०७३, चितवनमा २२ फागुन ०७३ र भैरहवामा २८ असार ०७४ मा जग्गा खरिद गरेको देखिन्छ । संसदको उद्योग समितिले तीन जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेपछि मात्र निगमले सार्वजनिक जमिन प्राप्त गर्न पत्र पठाएकामा प्रश्न उठाएको छ ।
निगम नेतृत्वले भने अन्य ठाउँका लागि सरकारी जग्गा खोजिएको तर्क गर्दै आएको छ । जबकि, सरकारी अधिकारीहरु नै निगमबाट सार्वजनिक जग्गाका लागि निगमबाट कुनै पत्र नआएको बताइरहेका छन् । यसबाट पनि अनियमितताको शंकालाई थप बल पुर्याउँछ ।
५. खै त बिक्रीकर्ताको मञ्जुरी ?
जग्गाधनीले निगमलाई बिक्री गर्न दिएको मञ्जुरीनामा वा बोलपत्र पेश गर्ने व्यक्तिको नाममा दिएको अधिकृत वारेसनामा सार्वजनिक गरिएको छैन । अधिकृत वारेसनामा भएपछि मात्र जग्गा खरिद गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, निगमसँग उक्त वारेसनामा छैन । निगम नेतृत्वले त्यसबारे जानकारी नै नभएको गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ । यसबाट निगमले प्रक्रियामा नै त्रूटी गरेको स्पष्ट हुन्छ ।
६. अधिकतम मूल्य, मापदण्ड र गुणस्तर किन हेरिएन ?
निगमले जग्गा खरिदका लागि बोलपत्र आहृवान गर्दा अधिकतम मूल्य, मापदण्ड र गुणस्तर किटान गरेको देखिँदैन । सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको बजेटलाई नै लागत अनुमान मानी कार्यकारी निर्देशकको तजविजी अधिकारका आधारमा अनुमान स्वीकृत गर्दै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो । विज्ञको सुझावका आधारमा कानूनबमोजिम टेण्डर आहृवान गरिएको निगमको दाबीलाई खरिद गरिएको जग्गाको अवस्थाले सीधै झुटो सावित गर्छ ।
जग्गाको गुणस्तर नहेरिएकै कारण हाल निगमले खरिद गरेको भैरहवास्थित रोहिणी खोलाको जग्गा डुबानमा परेको छ । खोलाको १७ बिघालाई किन ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँ किन तिरियो भन्ने प्रश्नमा निगमले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेको छैन ।
७. सञ्चालक समितिलाई किन थाहा दिइएन ?
जग्गा खरिद प्रक्रियामा निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबाबु खड्काको तजबिजी अधिकार देखिने संसदका सार्वजनिक लेखा, अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हीत सम्बन्ध समितिले ठहर गरेका छन् । खड्काले सञ्चालक समितिलाई जानकारी नै नदिई खरिद प्रक्रिया बढाएको देखिन्छ । सञ्चालक समितिमा आपूर्ति सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।
जग्गा खरिद उपसमिति, व्यवस्थापन र कार्यकारी निर्देशकको तजबिजका आधारमा खरिद अगाडि बढाइएको थियो । सञ्चालक समितकिा अध्यक्ष तथा आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले नै निगमले आफूखुसी निर्णय गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् ।
८. पाँच प्रतिशत रकम खोई ?
जग्गा उपलब्ध गराउने व्यक्ति र निगमबीच भएको सम्झौतामा तेस्रो पक्ष (बिचौलिया)लाई भुक्तानी दिने शर्त छ । निगमले हालसम्म सबै रकम तेस्रो पक्षलाई बुझाइसकेको छैन । निगमले ९५ प्रतिशत रकम भुक्तानी दिइसकेको छ, बाँकी पाँच प्रतिशतमा चलखेल रहेको आशंका छ । जबकि, जग्गाधनीले सबै रकम पाइसकेका छन् ।
निगमको गोलमटोल तर्क
माथि आठ वटै प्रश्नको जवाफ निगम नेतृत्वले गोलमटोल ढंगले दिँदै आएको छ । सकेसम्म तिनको सामना गर्नु नपरोस् भन्ने निगम नेतृत्वको नियत देखिन्छ । सर्वसाधारणले पनि बुझेको विषय के हो भने प्रतिकठ्ठा दुई लाख रुपैयाँ पनि नपर्ने जग्गालाई १३ लाखसम्म तिर्नुले अनियमितताको आशंकालाई नै बल पुर्याउँछ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले त जग्गा खरिदमा सीधै भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कारवाहीका लागि पत्राचार नै गरेको छ । अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाइसकेको बताएको छ भने संसदका अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हीत सम्बन्ध समितिले पनि अध्ययन गरिरहेका छन् ।
निगम नेतृत्व यस प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न लागिपरेको छ । त्यसका लागि अनेकौं तर्क पेस गर्न पनि पछि परेको छैन । निगम नेतृत्वले अनियमितता नभएको एकोहोरो रटान लगाइरहँदा माथिका तथ्यले भने निगमका अधिकारीको बदमासीलाई छताछुल्ल पार्छन् ।
