२५ साउन, काठमाडौं । भारतमा जतिखेर अन्ना हजारेले लोकपाल विधेयकको माग राखेर आमरण अनशन गरिरहेका थिए, त्यसबेला जबर्जस्त रुपमा एउटा राजनीतिक प्रश्न उठेको थियो- कानून पार्लियामेन्ट (संसद) ले बनाउँछ कि सडकले ?
चिकित्सा शिक्षा विधेयक आफूले भनेजस्तै गरी पारित गरिनुपर्ने माग राख्दै डा. गोविन्द केसीले ११ औं अनशन गरिरहँदा नेपालमा पनि प्रश्न उठाउन खोजिँदैछः कसैले अनशन बस्दैमा राज्यले कानून फेर्नु कत्तिको जायज हुन्छ ?
शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यस्तै संकेत गर्दै भनिसकेका छन् कि कानून बनाउने संसदको सार्वभौम अधिकार हो, त्यसैले डा. केसीले अनुसन तोडुन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. केसी १७ दिनदेखि आवरण अनशनमा छन् । विगत ५ वर्षदेखि पटक-पटक अनशन बस्दै आएका डा. केसीको यो ११ औं अनशन हो । ११ औं अनशनमा आइपुग्दासम्म डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधार तथा चिकित्सा शिक्षा विधयेक पारित गरिनु पर्ने विषयलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका छन् । जसरी अन्ना हजारेले लोकपाल विधेयकको माग गरेर सडक तताएका थिए ।
लोकतन्त्रमा जनताले सडकमा उत्रेर आफ्ना माग राख्नु स्वाभाविकै हो । र, त्यसको सुनुवाइ गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो । सडकमा उठेका आवाजलाई सरकारले ध्यान नदिने र सबै काम सार्वभौम संसदले नै गरिहाल्छ भनेर ढुक्क हुने हो भने लोकतन्त्रको आवश्यकता नै किन भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ ।
आखिर नेपालको चिकित्सा शिक्षामा फैलँदो विकृतिलाई लगाम लगाउन कसै न कसैले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नै पथ्र्यो, जसको नेतृत्व डा. केसीले लिएका छन् । त्यसर्थ डा. केसीले पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षामा जुन किसिमको सुधारको माग राखेका छन्, त्यो नाजायज देखिँदैन ।
यसको नेतृत्व डा. केसीले नलिएका भए शायद चिकित्सा शिक्षामा फैलिएको विकृतिबारे आम जनता अझै पनि अनविज्ञ नै रहन्थे । उनले यसको विरोधमा आवाज उठाएकै कारण अहिले तीन करौडो नेपालीले चिकित्सा शिक्षामा हुने गरेको अनियमितताबारे जान्ने मौका पाएका छन् । जसको श्रेय डा. केसीलाई दिनै पर्छ । तथापि डा. केसीलाई अनशनैपिच्छे आफ्ना माग फेर्ने गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ ।
के हुन् डा. केसीका माग ?
पहिलो तथा दोश्रो अनशनका क्रममा त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरी वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गर्नु पर्ने माग राखेका डा. केसीले १०अाैं अनशनसम्म आइपुग्दा वरिष्ठताका आधारमा डीन नियुक्त गरिनुपर्ने तथा नियुक्तिमा चलखेल गर्ने त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियालाई बर्खास्त गरिनु पर्ने माग राखे ।
त्यसैगरी एमबीबीएस तथा बीडस शुल्क सरकारले तोके अनुसार हुनुपर्ने, आइओएमलाई स्वायत्त बनाइनुपर्ने, माथेमा प्रतिवेदनमा आधारित रहेर चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरिनुपर्ने र त्यो नहुदाँसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने डा. केसीले माग राखे ।
यसका साथै तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाइनुका साथै अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठक माथि छानविन हुनुपर्ने मागसमेत केसीले अघि सारे । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेज हुनुपर्नेदेखि जयराम गिरीले दोषी ठहर्याएका आईओएमका पदाधिकारीलाई कारवाही हुनुपर्ने लगायतका माग पनि डा. केसीले राखेका थिए ।
त्यस्तै, राजनैतिक हस्तक्षेप बन्द गरी वरिष्ठताका आधारमा आइओएममा डीन नियुक्त गर्नुपर्ने, अनियमितता गर्ने त्रिवि पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नीति तय गर्नुपर्ने, आईओएमका भ्रष्ट पूर्वपदाधीकारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने, संसदीय समितिले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन दिएका निर्देशन फिर्ता गर्नुपर्ने, जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षा मापदण्ड समितिले गरेको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिए ।
विगतका सहमति तथा मन्त्रिपरिषदको निर्णय विपरीत काठमाडौ विश्वविद्यालयले हालै दुई मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन रोक्ने काठमाडौ विश्वविद्यालय पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नुपर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा मेडिकल कलेज स्थापना प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने माग पनि डा. केसीले राखेका थिए ।
सरकारले के गर्यो, के गर्दैैछ ?
डा. केसीका यी विभिन्न मागहरुमा सहमति जनाउँदै सरकारले वरिष्ठताका आधारमा प्रा.डा जगदीश प्रसाद अग्रवाललाई डीन नियुक्त गरिसकेको छ । त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा विधयेकलाई संसदमा पेश गर्ने क्रममा छ । यसका लागि उक्त विधयेकलाई हाल महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा सामाज कल्याण समितिमा पठाइएको छ ।
विधयेकको दफा १२ र १३ मा सहमति हुन नसक्दा अनशन तोड्ने सहमति हुन सकेको छैन । विधयेकको दफा १२ मा उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने प्रावधान छ भने दफा १३ मा जिल्लामा एक भन्दा बढी मेडिकल कलेज वा डेन्टल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन नसकिने व्यवस्था गरिएको छ । यी विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा अहिले उक्त विधयेक छलफलकै क्रममा छ ।
विधेयक बनाउने अधिकार संसदको भएकाले यसमा अवरोध खडा गर्न नहुने एक पक्षको तर्क छ भने अर्को पक्ष उक्त विधयेक जसरी पनि पारित गराउन लागि परेका छन् । यसका लागि कांगे्रस नेता गगन थापाले पनि पहल गरेका थिए ।
त्यस्तै, नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि उक्त विधयेक पारित गराउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर, त्यसका लागि अनशन तोड्न स्वास्थ्य मन्त्री पोखरेलले डा. केसीसमक्ष आग्रह समेत गरेका छन् ।
त्यसो त पहिलो अनशनदेखि नै डा. केसीको माग सम्बोधन गर्न लागिपरेको सरकारले ११ औं अनशनसम्म आइपुदा पनि डा. केसीको जायज माग पूरा गर्दै आएको छ । पहिलो तथा दोश्रो अनशनका क्रममा उनका जागज मागप्रति सहमति जनाउँदै त्रिवि कार्यकारिणी परिषदले वरिष्ठताका आधारमा पहिले डा. कुमुदकुमार काफ्लेलाई र दोस्रो अनशन पश्चात्त डा. प्रकाश सायमीलाई आइओएमको डीन नियुक्त गरेको थियो ।
त्यसैगरी, वरिष्ठताका आधारमा डा. राकेशप्रसाद श्रीवास्तवलाई डीन नियुक्त गर्ने, मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्ध दिने प्रक्रियामा भएको अनियमितताका सम्बन्धमा छानविन गरी दोषीलाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्ने, कलेज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा सरकारले यथाशीघ्र आवश्यक नीति बनाई लागू गर्ने, सरकारद्वारा गठित वार्ता टोली र चिकित्सक संघबीच भएका यसअघिका सहमतिलाई कार्यान्वयनको सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउने, निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र शैक्षिकस्तरका सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यदलले दिने प्रतिवेदन कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता पनि सरकारले जनाएको छ ।
नेपालमा चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना र विकासका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने र कार्यदलले दिने प्रतिवेदनबमोजिम कार्यान्वयन गर्दै जाने सरकारले सहमति जनाएकै हो । जनशक्ति, आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था र सन्तुलित विकासलाई ध्यानमा राख्दै चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्र थप कलेजहरु सम्बन्धन दिने मागमा पनि सरकारले सहमति जनाएको छ । बरिष्ठता र कार्यदक्षताको आधारमा त्रिवि पदाधिकारीहरुको नियुक्ति कानून बमोजिम गर्नेबारे सरकारले सहमति गरेकै हो ।
डा. केसीसित भएको सहमतिको सन्र्दभमा धेरै मागहरु सम्बोधन भए पनि केही माग सम्बोधन नगरेको डा. केसीले आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यसमध्ये एबीबीएस र बिडीएसमा सरकारले तोकेको शुल्क अनुसार विद्यार्थी भर्ना नगरेको, माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधयेक पारित नगरेको सरकारलाई गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ । यद्यपि, चिकित्सा शिक्षा विधयेक हाल महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिमा छलफलकै क्रममा छ ।
डा. केसीले आफ्नो छैठौं अनशनकै क्रममा माथेमा प्रतिवेदनले तयार पारे अनुसारको चिकित्सा शिक्षा विधयेक पारित गर्न माग गरेका थिए । तर, ११ औं अनशनमा आइपुग्दा समेत उक्त विधयेक पारित हुन सकेको छैन । पारित मात्र नभई यो विधयेक संसदमा पेश समेत हुन सकेको छैन ।
डा. केसीले माग गरे अनुसार नै अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की महाअभियोग लागिवरी अदालतबाट बर्खास्तीमा परेर विदेश पलायन भइसकेका छन् ।
अनशनः कति जायज ?
राजनैतिक खिचातानी र दाउपेचका बीच घेरिन पुगेका डा. केसी पछिल्लो समय राजनैतिक मोहरा बन्दै गएको उनका निकटतम बताउँछन् । जबकि उनी आफैं भने स्वच्छ छविका व्यक्ति हुन् ।
डा. केसीलाई चिन्नेहरुका अनुसार ६१ वर्षीय अविवाहित उनमा कुनै लोभलालच छैन । उनको मूल उद्देश्य पनि चिकित्सा शिक्षामा सुधार होस् भन्ने नै छ । त्यसका लागि उनी विगत ५ वर्षदेखि अनवरत लडिरहेका छन् । तर, लड्ने नाममा अनशन बसेर बालहठ गर्नु कत्तिको जायज हो ? यस्तो प्रश्न पनि कतिपयले उठाउने गरेका छन् ।
तर, हाम्रोजस्तो लोकतन्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुुकमा अनशन बस्न पाउनु सबैको अधिकार पनि हो । मानिसले आफ्नो माग राख्ने क्रममा सुनुवाई नभएको अवस्थामा विभिन्न पद्दति अपनाउन सक्छन् । त्यसमध्ये डा. गोविन्द केसीले अनशनको बाटो अपनाए ।
लोकतन्त्रमा आफ्ना माग पूरा गर्ने थुप्रै तरिका छन् । कसैले नेपाल बन्द र हडताल गर्छन् । कसैले जुलुस निकाल्छन् । कसैले हिंसात्मक बाटोसमेत लिन्छन् । आन्दोलनका यी विभिन्न तरिकामध्ये अनशन एक हो ।
लोकतान्त्रिक कार्य प्रणालीमा कुनै पनि कुराको निश्चित प्रकृया हुन्छ । त्यो प्रकृया पूरा गर्न आवश्यक पनि छ । आवश्यक प्रकृयाविना नै आफूले चाहेजस्तो स्वरुपमा आफ्ना माग सम्बोधन हुनुपर्छ भन्नुचाँहि एकप्रकारको बालहठ नै हो । जसरी एउटा बालकले चकलेट खान नपाउँदा भोकै बसेर विरोध गर्छ, डा. केसीले पनि अहिले त्यही शैली अपनाएका छन् । फरक यति हो, बालक अवोध हुन्छ, डा. केसी पढेलेखेका ज्ञानी हुन् । उनलाई लोकतान्त्रिक प्रकृयाबारे राम्रो जानकारी छ ।
आन्दोलनमा बन्द, हडताल वा हिंसात्मक उपाय भन्दा सत्याग्रह र अनशनलाई उपयुक्त बाटो मान्ने गरिन्छ । यद्यपि अनशन नै सबैथोक अवश्य हैन । कैयाैं मागहरु अनशनविना पनि पूरा हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा खाँदै नखाएर, आफैंलाई दुःख दिएर अनशन बस्नुु कत्तिसम्म जायज हो ? यसबारे नेपालमा मात्रै होइन, भारतमा समेत प्रशस्त बहस भएको पाइन्छ, विशेषगरी अन्ना हजारेको सन्दर्भमा ।
अन्ना हजारे बन्ने धूनमा डा. केसी
भारतमा केही वर्षअघि लोकपाल विधयेकले ठूलै चर्चा कमायो । भारतका समाजसेवी किशन बाबूराव हजारे (अन्ना हजारे) ले भारत सरकारसित भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल विधयेक बनाउन माग गर्दै डा. गोविन्द केसीले जस्तै अनशन बसे ।
उक्त विधयेक पारित गर्नकै लागि हजारेले आमरण अनशन सुरु गरेका थिए । नयाँदिल्लीस्थित जन्तरमन्तरमा सुरु भएको उक्त आमरण अनशनले त्यतिबेला ठूलै चर्चा कमायो । उनी उक्त विधयेक पारित गर्नु पर्नेमाग राख्दै पटक-पटक आमरण अनशन बसे ।
लोकपाल विधयेक पारित गर्ने सम्बन्धमा भारतमा झण्डै ४२ वर्ष चर्चा चलेको थियो । किनकि त्यहाँ पनि यस्ता मानिस थिए, जो उक्त विधयेकको विपक्षमा थिए । विपक्षले जुन तरीकाले उक्त विधयेक पारित गर्न समस्या खडा गरेका थिए, त्यसैको प्रतिकार स्वरुप आम नागरिक सडकमा उत्रन बाध्य भएका थिए । आमसञ्चारले पनि यसमा हजारेलाई राम्रै साथ दिएका थिए ।
त्यतिबेला, अन्ना हजारेको उक्त अनशनले जनतालाई आफ्नो निराशा पोख्ने ठाउँ दियो । करोडौं जनता अन्ना हजारेको समर्थनमा सडकमा उत्रिए । उनलाई ठूल्ठूला नेता तथा समाजसेवीहरुले पनि साथ दिए । अन्ततः जनलहरलाई ध्यानमा राख्दै त्यतिबेलाको सरकारले उक्त विधयेक संसदमा पेश गर्न बाध्य बन्यो । र, ठूलो लडाइँपछि संसदमा लोकपाल विधेयक प्रस्तुत गरियो । विधेयकका प्रावधानहरुमा परिमार्जनको माग गर्दै हजारे फेरि सडकमा उत्रिए ।
अन्ना हजारेको मागप्रति समर्थन जनाउँदै आम आदमी पार्टीका संस्थापक तथा म्यागासेसे पुुरस्कार विजेता अरुविन्द केजरीवाल, किरण वेदी, पत्तञ्जली योगपीठका संस्थापक बाबा रामदेव लगायतसमेत सडकमा उत्रेका थिए ।
अहिले नेपालमा डा. केसीको मागलाई समर्थन जनाउँदै नेपालकी पहिली महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, विवेकशील नेपालीका संस्थापक उज्वल थापा, चर्चित पत्रकार कनकमणि दीक्षितसमेत सडकमा उत्रिएका छन् ।
फरक यत्ति हो, अन्ना हजारेले सरकारी कर्मचारीलाई लोकपालको दायरामा ल्याउने, सबै सरकारी कार्यालयमा नागरिक चार्टर्ड लगाउने तथा सबै कार्यालयमा लोकायुक्त नियुक्त गर्ने माग राखेका थिए र उनका प्रमुख तीन माग पूरा गर्ने सहमति भएपछि अनशन तोड्ने घोषणा गरेका थिए । जबकि डा. केसीले भने स्वास्थ्य विधयेकमा भएका सबै माग हुबहु पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने अडानमा छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधार विधयेकलाई लिएर अहिले नेपालमा जुन तरिकाको लडाई डा. केसीले सुरु गरेका छन्, यो अन्ना हजारेको लडाइँ भन्दा कम छैन । आफ्ना माग पूरा गराउन विगत १७ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका डा. केसी र सरकारपक्ष बीच विभिन्न चरणमा वार्ता भइरहेको छ । वार्तामा अन्य बुदँामा सहमति भए पनि चिकित्सा शिक्षा विधयेकमा सहमति नहुदाँ डा. केसीको अनशन टुट्न सकेको छैन ।
झट्ट हेर्दा समानान्तरजस्तै देखिने अन्ना हजारे र डा. केसीको आन्दोलनको उद्देश्य पनि करिब एउटै छ, देशमा सुशासन कायम होस् । भारतमा अन्ना हजारेले अनशन नगरेका भए शायद आजसम्म पनि जनलोकपाल विधेयक पारित नहुन सक्थ्यो । नेपालमा पनि डा. केसीको अनशनकै कारण सबैले स्वास्थ्य विधेयक पारित गर्न तदारुकता देखाइरहेका छन् । अब डा. केसीले एकपटक अनशन तोडेर संसदलाई अर्को अवसर दिने पो हो कि ?
