अहिले संसारका धेरै देश कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को महामारीविरुद्ध लडिरहेका छन् । हामी नेपालमा पनि यो महामारीको विरुद्ध लडिरहेका छौं । यो लेखमा हामीले भोगेका समस्याहरू, हाम्रो बुझाइ र हाम्रा कमजोरीहरूका बारेमा केही बताउँछु । सँगसँगै के गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई सुझाव पनि दिन्छु ।
कोभिड-१९ मा हामीले भोगिरहेको समस्याका तीनवटा महत्वपूर्ण पक्ष छन् । प्राविधिक, नीतिगत र व्यवस्थापकीय ।
प्राविधिक पक्ष विश्वव्यापी हुन्छ भने नीतिगत र व्यवस्थापकीय पक्ष देश, क्षेत्र र सामाजिक परिवेशअनुसार फरक-फरक हुन्छ । यसको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि देशअनुसार फरक-फरक हुन्छ ।
प्राविधिक पक्ष आफैँमा बायोमेडिकल्ली हो । भाइरसको प्रकृति के हो ? यसको खोप/औषधि र प्रयोगशालासम्बन्धी के हुँदैछ भन्ने प्राविधिक पाटोमा अटाउँछ । इपिडिमियोलोजीसम्बन्धी विषय पनि यसमै पर्छ । तर, यो विश्वव्यापी हुन्छ ।
अहिलेसम्म देखिएका भाइरसहरू जेनेटिक रुपमा देशअनुसार अलिकति फरक भए पनि अरू प्रकृति करिब-करिब उस्तै हो । फैलिने दर पनि उस्तै-उस्तै हो ।
त्यसैले हाम्रो देशले प्राविधिक पक्षबारे धेरै टाउको दुखाउनुपर्दैन । किनभने, यो प्राविधिक पाटोमा हजारौं वैज्ञानिकहरू लागिरहेका छन् । हजारौं खोप र औषधि ट्रायल भइरहेका छन्, जेनेटिक गहिराइमा पुगेर प्रयोगशालाहरूमा अध्ययन भइरहेको छ ।
प्राविधिक पक्षमा हामीले अहिले धेरै अध्ययन गर्न पनि सक्दैनौं । त्यसो भनेर हामीले केही गर्नैपर्दैन भन्न खोजेको होइन । केही गरे पनि त्यसको विश्वव्यापी प्रभाव र अर्थ नरहला । गर्न सकेनौं भनेर चिन्ता लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
भाइरसविरुद्ध लड्ने हाम्रो रणनीति कस्तो छ ? हाम्रो फोकस केमा छ ? हाम्रो संरचनागतरुपमा तयारी कस्तो छ ? अनि हाम्रो व्यवस्थापकीय पक्ष कस्तो छ ? नीति त बनायौं । तर, त्यो कार्यान्वयन कत्तिको भएको छ ? अनि हामी कस्ता छौं र हाम्रो भूमिका कस्तो छ ?अहिलेको अवस्थामा हाम्रो मुख्य सवाल नीतिगत हुन्छ ।
यसरी हेर्दा सुरुका दिनका हाम्रो नीतिगत कमजोरी देख्दिनँ । जस्तो- हाम्रो क्षमता वृद्धि गर्छौं भनिएको थियो । परीक्षणको दायरा बढाउँछौं भनिएको थियो । क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गछौर्ं भनिएको थियो । सामाजिक दुरी कायम गर्न लकडाउनसम्म परिकल्पना गरिएको थियो । अर्थात गर्नुपर्ने कामहरू सबै गर्छु भनिएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा केही पोलिसी सिफ्ट भएका छन् । यसको भने गम्भीर समीक्षा गर्नैपर्छ ।
समीक्षा गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको व्यवस्थापन हो ।
म सुरुमा संरचनागत कुरा गर्छु ।
अहिले महामारी भएकाले यसको नियन्त्रण गर्नका लागि चेन अफ कमाण्ड र त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा जाँदा विकेन्दि्रत हुँदै प्रत्येक इकाईको जिम्मेवारी र भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै एउटा केन्द्रीय मास्टर प्लान बनाउनुपर्थ्यो । तर, हाम्रोमा एकातिर हाइलेभलको कमिटी भनेर गठन भयो । अर्कोतिर संकट व्यवस्थापन केन्द्र गठन भयो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पनि संकट व्यवस्थापन केन्द्र गठन भयो । अन्य मन्त्रालयमा पनि यस्तै गठन भयो ।
यो भयो केन्द्रको कुरा । यही कुरा स्थानीय तहमा जाँदा कुनै स्पष्ट संरचना नै भएन । कसको भूमिका के भन्ने अलमल भयो । कसले के काम गर्ने भन्ने जानकारी भएन ।
यसको अर्थ केही हुँदै भएन भन्ने पनि होइन । केही भएका छन् । सुरुका दिनमा चीनको वुहानबाट उद्धार गरेर ल्याएकै हो । त्यो अत्यन्तै राम्रो भएको थियो ।
तर, त्यसपछि भएका नीतिगत निर्णयहरूको कार्यान्वयन भएन । नीतिगतरुपबाट परीक्षणको दायरा बढाउने भनिएको थियो । कार्यान्वयमा जाँदा भएन । परीक्षणको दायरा केही बढेन भनेको होइन । तर, हाम्रो समस्या समाधान गर्ने गरी भएन । हाम्रो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी किन केही काम भएन ? यसको जवाफ हो, संरचनागतरुपमा व्यवस्थापन गर्न सकिएन ।
अहिले साँघुरो दायरामा संकलन गरिएको स्वाब पनि परीक्षण गर्न सकिएको छैन । सुदूरपश्चिममा परीक्षण गर्न नभ्याएकै कारण स्वाब संकलन गर्न बन्द गरिएको छ ।
संक्रमण रोकथामका लागि संक्रमणको चक्रलाई ब्रेक गर्नुपर्छ । यसका लागि महत्वपूर्ण कुरा भनेको टेस्ट र आइसोलेसन हो । तर, हामी यसमै चुकिरहेका छौं । नीतिगतरुपमा त प्रष्ट गर्ने भनिएको छ । तर, कार्यान्वयन गर्न सकेनौं ।
क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने भनेर नीतिगत निर्णय भयो । निर्देशिका पनि बन्यो । निर्देशिकामा सबै मापदण्ड छ । तर, व्यवस्थापनमा हामी चुक्यौं । जब हामी कार्यान्वयनमा जान्छौं, तब हामी आफैँले बनाएको नीतिगत कुराहरू गर्न सक्दैनौं ।
हिजोका दिनमा नीतिगतरुपमा एउटा त्रुटि थियो । विदेशमा भएका नागरिक जहाँ छन्, त्यही रोक्ने भनिएको थियो । त्यो गलत थियो । त्यसलाई पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न समय मागेको भनेर बुझ्यौं । अहिले सरकारले आफ्नो त्रुटि सच्याएको छ र नेपाल फर्किन चाहनेहरूलाई ल्याउन नीतिगतरुपमा बाटो खोलेको छ । अब सीमा नाकामा कोही पनि रोकिन छैनन् । यो ठूलो पोलिसी सिफ्ट हो ।
तर, यसको कार्यान्वयनमा फेरि सरकार चुक्यो । किनकि सरकारले बाहिरबाट आउने आफ्ना नागरिकहरूलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने र घरसम्म सुरक्षित पुर्याउने भनेको थियो । अहिले बाहिरबाट आउनेहरूको न सुरक्षित क्वारेन्टिन हुन सकेको छ । न त सुरक्षित घर पुर्याउने काम भएको छ ।
हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने क्वारेन्टिन कुनै अरू विपतको बेला अन्त कतै बस्ने ठाउँ नभएर बनाइएको ठाउँ होइन । काहीँ बस्ने ठाउँ नभएर बनाएको शरणार्थी शिविर पनि होइन । क्वारेन्टिन भनेको विशिष्ट व्यवस्थापन हो । त्यहाँ निश्चित समय, निश्चित मापदण्ड र निश्चित मानिसहरू मात्र बस्छन् । कोभिडको सन्दर्भमा उच्च जोखिममा रहेका व्यक्ति बस्छन् ।
क्वारेन्टिनको कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ? हामीले नीति नै गलत बनायौं भन्दिनँ । कागजमा दुरुस्त छ । हाम्रो गाइडलाइन र मापदण्ड उत्कृष्ट छ । तर, जब कार्यान्वयन र व्यवस्थापनमा जान्छौं, आफैँले बनाएको नीति पालना गर्न चुक्छौं । एक ठाउँमा मात्र होइन, अनेक ठाउँमा चुक्छौं ।
हामीमा आफ्नो नीति कार्यान्वयन गर्ने योजना नै छैन । जुन किसिमको स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने थियो । संरचना हुनुपथ्र्यो यो सबै मिलाउने व्यवस्थापनले हो । तर, व्यवस्थापनको यही कमजोरीले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा हामी पटक-पटक चुकिरहेका छौं ।
जतिबेला हामीले लकडाउनको नीति लियौं, नीतिगतरुपमा त्यसबेला आवश्यक थियो । अहिले कसैले लकडाउन चाँडै गरिएछ कि भन्छन् । मेरो विचारमा लकडाउन सही समयमा गरिएको थियो । किनकि त्यतिबेला हामीसँग कुनै सही व्यवस्थापन थिएन । तयारीका लागि समय चाहिएको थियो ।
तर, लकडाउन गर्नु मात्र सबथोक होइन, त्यसको व्यवस्थापन पनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । लकडाउन प्रभावकारी भयो कि भएन, लकडाउनले सिर्जना गरेका अरू समस्याको व्यवस्थापन भयो कि भएन भन्नेले हाम्रो व्यवस्थापन झल्काउँछ । यसरी हेर्दा लकडाउन सही भए पनि कार्यान्वयन विचित्रको भयो ।
यो त भयो केही पहिलेसम्मको अवस्था ।
पछिल्लो समय त हामीले पोलिसी सिफ्ट नै गरेका छौं । यो हाम्रा लागि चिन्ता र विश्वासको संकटको विषय बन्न पुगेको छ ।
पछिल्लो समय क्वारेन्टिन र आइसोलेसनबारे सरकारले नयाँ प्रोटोकल ल्याएको छ । परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने भन्दाभन्दै अझ साँघुरो बनाउने काम भएको छ ।
परीक्षणको दायरा साँघुरो बनाउँदा पर्नसक्ने असरबारे कति मुल्याङ्कन भयो हामीलाई जानकारी छैन ।
तर, हामीले हेर्दा स्टे होम, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन महामारीबाट बच्ने तीनवटा महत्वपूर्ण रणनीति हुन् । स्टे होम विश्वव्यापी हुन्छ । यो सबैका लागि हो । हामीमध्ये कोही बढी जोखिममा छ भने ऊ क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्छ । जोखिममा रहने दुई समूह हुन्छन् । एउटा विदेशबाट आउने र अर्को उनीहरूको कन्ट्याक ट्रेसिङबाट पहिचान भएकाहरू । उनीहरूमध्ये कोही संक्रमित होलान्, कोही नहोलान् ।
हाम्रोमा ‘हाइरिस्क’ ग्रुप आफैँ पहिचान भएका छन् । उनीहरूलाई गाउँ समुदायबाट खोज्नुपरेको छैन । सम्पर्कमा आएका केहीको मात्र ट्रेसिङबाट खोज्नुपर्छ । त्यसैले विदेशबाट आउनेहरूलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्नु नै प्रमुख काम हो ।
नीति भनेको देशअनुसार बनाउनुपर्छ । हरेक देशमा प्रकोप र संक्रमणको प्रकृति फरक छ । नेपालमा विशेषगरी भारतबाट आउने नेपालीहरू बढी संक्रमित छन् । हाम्रो कोभिड नियन्त्रणको चुरो कुरो भनेको भारतबाट आउनेहरूको व्यवस्थापन हो । हाम्रो धेरै शक्ति उनीहरूका व्यवस्थापनमा लगाउनुपर्छ ।
त्यो व्यवस्थापन भनेको सुरक्षित बसोबास मात्र होइन, परीक्षण पनि हो । त्यसपछि आइसोलेसन हो । अब अहिले यही नीतिगत परिर्वतन भएको छ । यसले अन्योल सिर्जना गरेको छ । काहीँ हामी चुकिरहेका त छैनौं भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
१४ दिन क्वारेन्टिनमा बसेका तर लक्षण नभएकालाई आरडीटी गरेर पठाउने भनिएको छ । आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितमा पनि लक्षण छैन भनेर १४ दिनपछि पीसीआर टेस्ट नगरी पठाउने भनिएको छ । यो दुबै गलत छ, अवैज्ञानिक छ ।
प्राविधिकरुपमा हेर्दा बहुसंख्यक संक्रमितको लक्षण हुँदैन । तर, लक्षण नहुँदैमा संक्रमण छैन र अरूलाई सार्न सक्दैन भन्ने होइन । यो त प्राविधिकरुपमा स्थापित भएको कुरा हो । १४ दिन कुर्दा लक्षण देखिएन भने उसमा संक्रमण छैन भनेर गाइडलाइन तयार गर्नुका आधार के ? काहीँ कतै प्रमाणित नभएको कुरा यहाँ किन गरिँदैछ ?
कोही मानिस आइसोलेसनमा बसेको छ भने ऊ संक्रमित हो । उसले संक्रमण सार्न सक्छ । एउटा संक्रमित व्यक्ति लक्षण देखिए पनि नदेखिए पनि ऊ बिरामी हो । एउटा तह लक्षण देखिने हुन्छ, अर्को तह लक्षण नदेखिने र अर्को तह कडा लक्षण देखिने हुन्छ । तर, जुनसुकै तहको भए पनि ऊ त संक्रमित हो ।
अहिले जुन किसिमको पोलिसी देखिएको छ त्यसले धेरै ठूलो ग्याप सिर्जना गर्छ । यसको आधार के हो ? यसको वैज्ञानिक आधार नै छ भने त्यसको विरोध गर्नु परेन । यो मोडल सुरक्षित हुन्छ भन्ने वैज्ञानिक आधार सरकारी तवरबाट आयो भने हामी पनि खुसी हुन्छौं । कसैले विरोध पनि गरिरहनु परेन ।
तर, यदि हामी व्यवस्थापनमा भएकाकोे कमजोरीका कारणले यो पोलिसी सिफ्ट भएको हो भने यो जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै जोखिमपूर्ण हुन्छ । अथवा प्रयोगशाला, जनशक्ति र पीसीआर किन्न सक्दैनौं भन्नेजस्तो स्रोतको कमीले गर्दा पोलिसी सिफ्ट भएको हो भने अत्यन्तै गम्भीर कुरा हो ।
अहिले त्यस्तो आधारमा टेकेर जोखिम मोल्ने बेला होइन । तर, सरकारसँग यसको वैज्ञानिक आधार छ भने त्यो बुझाउनुपर्यो । हामीलाई मात्र होइन, अरू देशलाई पनि उपयोगी होला ।
क्वारेन्टिनमा पनि यही लागु हुन्छ ।
क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू संक्रमित हुन् या होइनन् भनेर पहिचान गर्न समय लाग्छ । त्यतिञ्जेल त्यहीँबाट कसैलाई सर्नु र त्यहीँबाट कसैले अरूलाई सार्नुभएन । त्यसैले क्वारेन्टिन सुरक्षित हुनुपर्छ । सुरक्षितसँगै मर्यादित पनि हुनुपर्छ । किनकि क्वारेन्टिन भनेको जोखिममा भएका मानिसलाई अब यो जोखिममा छैन भन्ने अवस्थासम्म पुर्याउने प्रकिया हो । जोखिममा छैन भनेर ग्यारेन्टी गर्ने या संक्रमित छैन भनेर व्यवस्थापन गर्ने हो । यो दुवै कुरा गरिएन भने क्वारेन्टिन राख्नुको अर्थ के ? १४ दिनसम्म भेडाबाख्रा जसरी राखेर आरडीटी गरेर घर पठाउँदैमा कसरी उनीहरूमा संक्रमण छैन भनेर ग्यारेन्टी गर्ने ?
हो, लक्षण नभएका संक्रमितहरूलाई विशिष्ट किसिमको क्वारेन्टिनमै राख्दा हुन्छ । तर, लक्षण नहँुदैमा समुदायमा छाड्नु जनस्वास्थ्यको हिसाबले पनि गलत अभ्यास हो ।
अहिले सरकारले अघि सारेको ‘होम बेस क्वारेन्टिन’ र आइसोलेसन हामीले व्यवस्थापन गर्न नसकिएको कमजोरीसँग जोडिएको हो भने यसलाई एउटा पाटोबाट व्याख्या गर्नुपर्छ । यदि वैज्ञानिक आधारमै गरिएको हो भने अर्को पाटोबाट व्याख्या गर्नुपर्छ ।
सिद्धान्ततः होम बेस आइसोलेसन र क्वारेन्टिन हुन्छ । कतिपय देशहरूमा यस्तो अभ्यास भएको छ । विकसित भन्ने देशहरूमा पनि भएको छ । तर, हामीले आफ्नो सामाजिक परिवेशसँग जोडेर पनि हेर्नुपर्छ । हाम्रोजस्तो सामाजिक परिवेश भएको देशमा यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ ? त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । सहरका केही परिवारले सक्लान् । तर, देशभरका सबैले सक्लान् ? अहँ सक्दैनौं ।
आइसोलेसन भनेको त संक्रमितको मात्र सुरक्षा होइन, संक्रमितबाट अरूलाई सुरक्षित राख्ने पनि हो । त्यसैले पछिल्लो समय बनाइएका प्रोटोकल हाम्रो परिवेशमा कतिको उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा गम्भीर बहस गर्नुपर्छ । लक्षण नभएकै आधारमा होम बेस आइसोलेसनको कुरा गर्यौं भने हामीले आधा मात्र काम गरेको ठहर्छ । मेरो विचारमा संस्थागत आइसोलेसन हुनुपर्छ । त्यसका लागि ठूलाठूला अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने छैन ।
अलिकति सुधारिएको क्वारेन्टिनलाई पनि हामी आइसोलेसन बनाउन सक्छौं । खाली घरहरू विकल्प बन्न सक्छन् । कभर्ड हल पनि विकल्प हो । दुई चार सय जनालाई मज्जाले राख्न सक्ने सरकारी भवनहरू छन् । स्कुल कलेजका होस्टेलहरूमा राख्न सकिन्छ । सरकारले चाहने हो भने विकल्पहरू धेरै छन् ।
तर, १४ दिन क्वारेन्टिनमा बसेपछि आरडीटी गरेर घर पठाउने, संक्रमितलाई लक्षण नभएकै आधारमा घरमा राख्ने, आइसोलेसनमा बसेकालाई पनि १४ दिनमा टेस्ट नगरी घर पठाउने नीतिबारे गम्भीर भएर विश्लेषण गर्नुपर्छ । कि त यो पोलिसी बनाउनुको वैज्ञानिक आधार दिनुपर्छ कि त यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
(जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्तसँग राजकुमार श्रेष्ठ र सागर बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)
हेर्नुहोस् भिडियो
