२५ साउन, काठमाडौं । १ सय ४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न आयोजना प्रभावित तनहुँका चारै तहमा स्थानीय परामर्श मञ्च (एलसीएफ) गठन गरिएको छ ।
आयोजना प्रभावित तनहुँका व्यास तथा भिमाद नगरपालिका र म्याग्दे तथा रिसिङ गाउँपालिकामा मञ्च गठन गरिएको हो । म्याग्दे गाउँपालिकामा बुधबार मञ्च गठनसँगै प्रभावित चारै तहमा गठनको काम सकिएको हो ।
म्याग्दे गाउँपालिको थर्पुमा बुधबार भएको आयोजना प्रभावितको भेलाले म्याग्दे गाउँपालिका अध्यक्ष मायादेवी राना आलेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय मञ्च गठन गरेको छ । आयोजनाबाट म्याग्दे गाउँपालिका वडा नम्बर १, २, ३, ४ र ५ प्रभावित हुन्छन् ।
मञ्चको सदस्यमा आयोजना प्रभावित वडा नम्बर एकका वडाध्यक्ष शिव शरण वाग्ले, दुईका चन्द्रबहादुर रानाभाट, तीनका श्रीबहादुर थापा, चारका प्रेमबहादुर थापा र पाँचका शिव बहादुर आले सदस्य छन् ।
यसैगरी आयोजना प्रभावितहरुमध्येबाट बाबुराम बगाले तथा मान कुमारी श्रेष्ठ, स्थानीय नागरिक समाज/वुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्तामध्येबाट नरसिंह राना सदस्य र आयोजनाका तर्फबाट भोलानाथ शर्मा सदस्य-सचिव छन् । सरकारी कार्यालय मध्येबाट पछि मनोनित गर्ने निर्णय भएको छ ।
कार्यक्रममा संयोजक मायादेवी राना आलेले आयोजना निर्माणमा सबैले सहयोग गर्नु पर्ने बताइन् । मञ्चमार्फत आयोजना निर्माणका लागि सहजीकरण गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाइन् ।
म्याग्दे गाउँपालिका उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले प्रभावित बासिन्दाका जायज मागलाई समयमै सम्बोधन गरिएमा आयोजना निर्माणमा थप सहज हुने बताए ।
कार्यक्रममा आयोजनाका सह-निर्देशक लोकप्रसाद नेपाल र साइट इन्चार्ज विदुर अधिकारीले आयोजनाको हालसम्मको प्रगतिबारे जानकारी गराएका थिए ।
आयोजनाले कार्यान्वयनमा ल्याएको पुनःस्थापना तथा आदिवासी जनता योजनामा भएको व्यवस्था अनुसार मञ्च गठन गरिएको हो ।
मञ्चमार्फत आयोजना निर्माणक्रममा स्थायीयरुपमा आउने गुनासाको दर्ता तथा सुनुवाई, आयोजनाको सूचना प्रभावित समक्ष पुगेको सुनिश्चित गर्ने, आयोजना र प्रभावितबीचको सम्पर्क कायम गरिने छ । आयोजना निर्माणका क्रममा आउने गुनासा प्रभावितले त्यही संयन्त्रमा राख्न सक्ने र सुनुवाई समेत हुने व्यवस्था गरिएको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाका सञ्चार बिज्ञ सचेन गौतमले जानकारी दिएका छन् ।
मञ्चमा प्रभावित गाउँपालिका/नगरपालिकाका अध्यक्ष/प्रमुख संयोजक रहने व्यवस्था छ । प्रभावित वडाका वडाध्यक्ष, प्रभावित घरपरिवारमध्येबाट दुई जना -एक महिला तथा एक पुरुष), स्थानीय सरकारी निकाय -जस्तो विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि, वन कार्यालय)बाट एक जना, स्थानीय नागरिक समाज/वुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकताबाट एक जना सदस्य रहने छन् । आयोजनाका प्रतिनिधिले मञ्चको सदस्य-सचिवको रुपमा काम गर्ने छन् ।
सञ्चार बिज्ञ गौतमका अनुसार आयोजनाले डुवान क्षेत्रको जग्गा प्राप्तीका लागि हालसम्म करिव ४५ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेकेा छ ।
गौतमले भने ‘आयोजना निर्माणका लागि आगामी असोजभित्रमा ठेकेदार कम्पनी छनोट गरी निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको निर्माण असोज २०७९ भित्र सम्पन्न गर्न लक्ष्य छ । अहिले आयोजना निर्माण पूर्वका काम धमाधम भइरहेका छन् ।’
आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । यो लागत निर्माण अवधिको ब्याज र ग्रामिण विद्युतीकरण सहितको हो । आयोजनामा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र युरोपेली लगानी बैंक (इआइबी)को लगानी रहने छ ।
