२७ साउन, काठमाडौं । माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीको २१ औं राष्ट्रिय सम्मेलन भदौ ७ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु हुँदैछ ।
‘राष्ट्रिय एकता र समाजवादी शिक्षाको पक्षमा हाम्रो अभियान, सुदृढ संगठनको लागि एकताको २१ औं राष्ट्रिय सम्मेलन’ भन्ने नाराका साथ सुरु हुने सम्मेलनमा आयोजक समिति सदस्य र प्रतिनिधि गरेर कुल २ हजार ७६ जना सहभागी हुनेछन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले उदघाटन गर्ने राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्दसत्रले नयाँ नीति र नेतृत्व टुंगो लगाउने छ ।
माओवादीको इतिहासमै पहिलोपटक अखिल क्रान्तिकारीले निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्ने गृहकार्य गरेपछि यस सम्मेलनको विशेष चासो छ । यसै सन्दर्भमा हामीले अखिल क्रान्तिकारीका उपाध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय सम्मेलन प्रचार प्रसार समिति संयोजक सुरेन्द्र बस्नेतसँग कुराकानी गरेका छौं ।
सम्मेलन आउन अब दुई साता पनि बाँकी छैन । तर चहलपहल केही दिखिँदैन किन ?
नेबिसंघ र अखिलकोभन्दा भिन्न ढंगको राष्ट्रिय सम्मेलन हुन लागेकाले तपाईंलाई त्यस्तो लागेको हुनसक्छ । हामीले आचारसंहिता पनि कडा बनाएका छौं । क्रान्तिकारी आचरण र संस्कार जोगाउने हिसाबले आचार संहितामा नयाँ प्रावधान राखिएको छ ।
अखिल क्रान्तिकारीको निर्वाचनमा अहिलेदेखि नै कसैले उम्मेदवारी घोषणा गर्न, सार्बजनिक रुपमा फेसबुकमा अथवा अनलाइन, पत्रिका, रेडियो, टिभीमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न रोक लगाइएको छ । आफूले पनि उम्मेदवार घोषणा गर्न पाइँदैन र अरुलाई पनि प्रस्ताव गर्न पाइँदैन ।
फोटो राखेर, फ्लेक्स बनाएर, अपिल गरेर रंगिन वा सादा कुनै पनि प्रचार सामाग्री निकाल्न पाइँदैन । सम्मेलन भद्दा र अस्वस्थ नहोस् भन्नका लागि त्यसो गरिएको हो । त्यही भएर तपाईंलाई सम्मेलन सुनसान जस्तो लागेको हुनसक्छ । तर तयारी तीव्र पारिएको छ ।
चुनाव प्रचार गर्नै नदिएर तानाशाह बन्न खोजेको जस्तो देखिएन र ?
हा हा हा…। हामीले चुनाव प्रचारमा रोक लगाएका छैनौं । केही व्यवस्थिति बनाउन मात्रै खोजेका हौं । जस्तो सात गते राष्ट्रिय सम्मेलन उदघाटन समारोह हुन्छ । आठ गतेबाट बन्दसत्र सुरु हुन्छ । बन्दसत्रमा राजनीतिक सांगठनिक प्रतिवेदन पेश हुन्छ । त्यसपछि विधान संशोधन प्रस्ताव पेश हुन्छ ।
दुबै प्रस्तावमा छलफल गरेर पारित भएपछि नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढ्छ । नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन समितिले कार्यतालिका प्रकाशन गर्छ । कार्यतालिकामा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको समय दिइन्छ । आचारसंहिताले के भनेको छ भने म फलानो पोष्टमा उठ्छु भनेर मनोनयन दर्ता गरेपछि मात्रै आफ्नो उम्मेदवारी सार्बजनिक गर्न पाइन्छ ।
पाँच सदस्यीय निर्वाचन समितिले आचारसंहिता जारी गरेको छ र सबैले पालना गर्नुपर्छ ।
बाहिर चुनावको कुरा गर्ने तर भित्रभित्रै टिके प्रथाबाट अध्यक्ष बनाउने विगत दोहोरिँदैछ भन्ने सुनिन्छ । खास कुरा के हो ?
निर्वाचनको कुरा पहिले पनि भएको हो, अहिले पनि भएको छ तर लास्टमा हुँदैन भन्नेहरु छन् । कतिपयले त क्रान्तिकारीको सम्मेलन स्थगित हुन्छ पनि भनिरहेका छन् । तर, यसपटक त्यस्तो हुँदैन । नेतृत्व चयन हुन्छ, चुनाव पनि हुन्छ र सम्मेलन पनि रोकिँदैन ।
त्यसका दुई-तीनवटा आधारहरु छन् । विगतमा नेतृत्व चयन प्रणालीको बारेमा पार्टी नेतृत्व पनि एकमत थिएन र विद्यार्थीको नेतृत्व पनि एकमत थिएन । अहिले सहमति भए त राम्रो तर सहमति नभएमा पनि चुनावमा जाने कुरामा पार्टी एकमत छ, पहिला यस्तो थिएन ।
विगतमा विद्यार्थी संगठनमा चुनाव हुनुहुँदैन भन्ने साथीहरु पनि अब चुनावबाट जानुपर्छ भन्नु भएको छ । एकता प्रक्रियाबाट आउनु भएका साथीहरु पनि निर्वाचनमा जाने कुरामा सहमत हुनुहन्छ । हिजो बादल समूहमा रहनुभएका रत्न ढकाल र हिजो मातृका यादव समूहमा रहनु भएका सन्तोष विष्ट आफै निर्वाचन समितिमा हुनुहुन्छ । यो आधारले पनि यसपटक चुनाव हुनेमा हामी ढुक्क छौं ।
स्ववियु चुनावमा तपाईंहरुकै जोडबलले २८ वर्षे उमेर हद लागू भयो तर आफ्नै संगठनभित्र उमेर हद लागू गर्न किन नसकेको ?
हो तपाईंले भनेजस्तै स्ववियु निर्वाचनमा २८ वर्षे उमेर हदको व्यवस्था हाम्रै संगठन अखिल क्रान्तिकारीले ल्याएको हो । त्यसैको जगमा टेकेर अहिले विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय नेतृत्वमा पनि उमेर हद हुनुपर्छ भन्ने बहस उठेको छ । यसको मुल मक्सद विद्यार्थी नेताहरुसँग विद्यार्थी चरित्र हुनुपर्यो भन्ने हो ।
उमेर हदको विषयमा हाम्रो पदाधिकारी बैठकमा पनि अलि अलि छलफल भएको छ । तर, अधिकांश साथीहरुबाट अहिलेकै सम्मेलनमा उमेर हद लगाउनु हुँदैन भन्ने राय आएको छ । किनभने स्ववियु त एउटा कलेजमा विद्यार्थी भर्ना भएर कुनै संगठनको इकाइ समितिमा संगठित भएपछि स्ववियु सभापतिको दाबेदार हुने हो ।
अहिले हामीले छलफल गरेको विषय त केन्द्रीय नेतृत्वको हो । विद्यार्थी संगठनमा त इकाइबाट जिल्लामा जाने, जिल्लाबाट प्रदेशमा, प्रदेशबाट केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय सदस्यबाट पदाधिकारीमा पुग्दा लामो चरण र लामो समय पार गर्नुपर्छ । त्यसैले स्ववियुमा यस्तो भयो विद्यार्थी संगठनमा किन नहुने भन्न अली सुहाउँदैन भन्ने कोणबाट साथीहरुको राय आएको छ ।
अर्को के बहस पनि उठिरहेको छ भने चुनाव भएपछि त चुनावले नै सबै कुरा हल गरिहाल्छ । को योग्य, को अयोग्य, को सान्दर्भिक, को असान्दर्भिक भनेर चुनावले नै छिनोफानो गरिहाल्छ । त्यसैले हामी यसमा छलफलकै क्रममा छौं ।
नेबिसंघले आगामी महाधिवेशनबाट उमेर हद लागू गर्ने भनेको छ । विप्लव निकटका विद्यार्थीहरुले त उमेर हद तोकि नै सके तर आफूलाई क्रान्तिकारी भन्ने तपाईंहरुको विद्यार्थीं संगठन उमेर हदबाट किन भाग्न खोज्दैछ ?
उमेर हदको बहस उठ्नु स्वाभाविक छ । किनभने क्रान्तिकारीमा लामो समयसम्म सम्मेलन नहुँदा लिडरसीप जाम भएर बस्यो । प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा सम्मेलन भएको भए यो बहस आउने नै थिएन । किनभने धेरै जना रिफ्रेस भइहाल्थे ।
विगतमा लेखनाथ न्यौपाने सात वर्षसम्म अध्यक्ष हुने स्थिति भयो । हिमाल शर्मा हुने बेला पाँच वर्षसम्म रहने स्थिति भयो । यो कारणले गर्दा पनि ठूलै जाम भयो । त्यसैको परिणाम स्वरुप यो उमेर हदको कुरा आएको हो ।
यसले उचित समयमा निकास पाउला भन्ने मेरो विश्वास छ । तर, लामो समय सम्मेलन नभएका कारणले र बिभिन्न घटकसँगको एकता लगायतका कारणले यही सम्मेलनमा चाहिँ लागू हुने स्थिति आजको मितिसम्म म देख्दिनँ ।
तपाईंको संगठनको केन्द्रीय समिति त भद्दा नै बन्ने भयो है ? एकताको सम्मेलन भन्ने तर सबैलाई भाग पुर्याउने बाध्यता आइलाग्यो होला सायद…
त्यस्तो होइन । पहिले २५ सदस्यीय पदाधिकारी र १९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने भन्ने थियो । तर हामीले सुझाव दिन गठन गरेको कार्यदलले त्यो अपुग हुने सुझाव पेश गर्यो । सोही सुझाव अनुसार ३३ सदस्यीय पदाधिकारी र २४३ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने भनेका छौं ।
किन यस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने, १० वटा फरक विद्यार्थी संगठनको एकता गरिएको छ । अर्को कुरा समावेशी सिद्धान्तलाई मिलाउनुपर्ने छ । त्यही भएर संख्या ठूलो जस्तो देखिएको हो । थुप्रै घटकहरु मिलेर बनेको एकताको सम्मेलन भएको हुनाले कतिपय मनोवैज्ञानिक, कतिपय समावेशीगत पक्ष, एकताको भावदेखि लिएर सबैलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।
विद्यार्थी संगठनको एजेण्डामा र कार्यदिशामा बहस हुनै छाड्यो । भए पनि त्यो औपचारिकतामा सीमित हुनपुग्यो । संगठन बनाउने भन्दा पनि माथिल्लो पदमा कसरी पुग्ने भनेर हानथाप भयो । किन होला ?
एक हदसम्म त्यसमा सत्यता पनि देखिन्छ । यो पछिल्लो समयमा विद्यार्थी आन्दोलनमा झांगिदै गएको अपसँस्कृति पनि हो । त्यसैले नीतिमा बहस केन्द्रित गरौं, नेतृत्वमा होइन भन्नका लागि हामीले आचारसंहितामार्फत् कन्ट्रोलको मेकानिजम बनाएका छौं ।
मुल कुरा त बिचार हो, नीति हो, एजेण्डा हो । त्यसैले हामीले शैक्षिक एजेण्डा पनि अघि सारेका हुन्छौं । तर, मिडियामा नेता को चुनिन्छ भनेर समाचारहरु प्राथमिकताका साथ आउँछन् । त्यसले पनि नीति ओझेलमा पर्दछ । तर, हामीले नीतिलाई पनि प्राथमिकता दिइरहेका हुन्छौं ।
तर, तपाईंहरु विद्यार्थीका मुद्दामा भन्दा राजनीतिक दलको पुच्छर जस्तो बन्नुभयो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । के भन्नु हुन्छ ?
हिजो पञ्चायतकालमा पार्टीहरु प्रतिबन्धित थिए । त्यस्तो अवस्थामा प्रतिवन्धित पार्टीका आवाज, भाषा विद्यार्थी संगठनहरुले बोल्थे, त्यो स्वाभाविक थियो । तर, आज त खुला छ । पार्टीहरु आफै अगाडि आएका छन् । यो स्थितिमा पार्टीकै मुद्दा बोक्ने, पार्टीकै पुच्छर भएर हिँड्ने गरियो र पारा यस्तै रहिरह्यो भने विद्यार्थी आन्दोलन संकटमा पर्नेवाला छ ।
त्यसैले विद्यार्थी आन्दोलनले आफूलाई राजनीतिक मुद्दामा भन्दा शैक्षिक मुद्दामै बढी केन्द्रित गर्नुपर्दछ । त्यहि भएर हामीले राष्ट्रिय सम्मेलनको नारामै ‘राष्ट्रिय एकता र समाजवादी शिक्षाको पक्षमा हाम्रो अभियान, सुदृढ संगठनको लागि एकताको २१ औं राष्ट्रिय सम्मेलन’ तय गरेका छौं । अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनले विद्यार्थी आन्दोलनको नयाँ मार्गचित्र कोर्ने छ ।
अर्को कुरा शिक्षण संस्थाहरुको चरित्र बदलिएको छ । विद्यार्थी आन्दोलनको स्वरुप पनि बदलिएको छ । विद्यार्थी आन्दोलनका नयाँ-नयाँ आवश्यकताहरु जन्मिएका छन् । त्यसैले अब आजको विद्यार्थी आन्दोलनका हाँक र चुनौति के हुन् भन्नेतिर बहस केन्द्रित हुनुपर्छ ।
बदलिएको आवश्यकता र चरित्रसँगै नयाँ ढंगले संगठनलाई अपडेट गर्दै नयाँ पुस्तालाई समेट्नुपर्दछ । र यो काम अखिल क्रान्तिकारीले मात्रै गर्न सक्दछ ।
अहिले विद्यार्थी संगठनहरुको मुख्य कार्यभार के हो जस्तो लाग्छ ?
संविधानको प्रस्तावनामै समाजवादतर्फ उन्मुख हुने भनेर लेखिएको छ । समाजवादतर्फ जाँदाखेरि समाजवादी शिक्षा नीति कस्तो हुने भनेर हामीले यहाँनेर बहस गर्नुपर्ने छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता विषयलाई मौलिक हकको रुपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ त्यो हाम्रै आन्दोलनको प्रतिफल हो ।
कानुन निर्माण गरी व्यवहारमा लागू गर्ने काम बाँकी छ । त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने, समाजवादी शिक्षाको प्रारुप तयार पार्ने, रोजगारमुलक, व्यवसायीक, आत्मनिर्भर, देशभक्तिपूर्ण शिक्षा प्रणालीको पक्षमा वकालत गर्ने तथा अनुसन्धानमुलक, उत्पादनमुलक र रोजगारमुलक विश्वविद्यालय शिक्षाको पक्षमा बहस गर्ने छलफल गर्ने तर्फ हामीले बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने छ ।
पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य चुनिने विधि र प्रक्रिया के छ ?
भौगोलिक र गैरभौगोलिक गरेर जिल्लास्तरका संरचना हाम्रा ८४ वटा छन् । यी जिल्लाहरुलाई पनि विद्यार्थीको शैक्षिक संस्थाको घनत्व, विद्यार्थीको चापको आधारमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीमा बिभाजन गरेका छौं । ‘क’ श्रेणीको जिल्लाबाट १० जना, ‘ख’ श्रेणीबाट ८ जना र ‘ग’ श्रेणीको जिल्लाबाट ६ जना प्रतिनिधि चयन हुन्छन् ।
साउनको २८ गते देशैभर एकै दिन प्रतिनिधि चयन हुन्छन् । त्यसका लागि सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइसकेका छौं । एउटा नेता धेरैतिर गएर प्रतिनिधि चयनमा हस्तक्षेप नगरोस् र काम छिटो सकियोस् भनेर एकदिनमै प्रतिनिधि छान्ने निर्णय गरेका छौं ।
पहिले ९ सय ९९ रहेकोमा अहिले आयोजक समिति सदस्य र प्रतिनिधि गरेर कुल २ हजार ७६ जना छन् । ति सबैलाई चुन्ने र चुनिने अधिकार छ । पदाधिकारी देशभरका प्रतिनिधिले चुन्छन् । केन्द्रीय सदस्य भने प्रदेशस्तरीय प्रतिनिधिले आफ्नो प्रदेशको केन्द्रीय सदस्य आफ्नो प्रदेशबाट आफै चुन्छन् । चुनाव एकै चरणमा एकैसाथ हुन्छ । यसरी चुनिएका केन्द्रीय सदस्यहरुबाट कुल केन्द्रीय समिति संख्याको एक तिहाई नबढ्ने गरी सचिवालय गठन हुन्छ ।
उपाध्यक्ष, उपमहासचिवमा एक-एक जना र केन्द्रीय समितिमा पनि केही संख्या मनोनितको व्यवस्था गरेका छौं । छुट्नै नहुने साथी कोही छुटिहाल्नुभयो भने पनि सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
नयाँ नेतृत्व आउने बाहेक यसपटकको अखिल क्रान्तिकारीको सम्मेलन के कुरामा नयाँ रहन्छ ?
हामीले चुनाव प्रचारको शैली, उम्मेदवारी घोषणा लगायत सबै कुरामा अलि फरक ढंगले अघि बढेका छौं । सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै यसपटक हामीले सम्मेलनको प्रचार प्रसारमा परम्परागत शैलीलाई बदल्ने कोशिस गरेका छौं । पर्चा पोष्टर टाँसेका छैनौं, वालपेन्टिङ गरेका छैनौं ।
यसो गर्दा शहर स्वच्छ सफा राख्न मद्दत पुग्छ । सम्मेलन प्रचारका लागि हामीले डिजिटल प्रविधि, अनलाइन, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाललाई उपयोग गर्ने छौं । काठमाडौं उपत्यकाकाका मुख्य-मुख्य शहर र प्रमुख नाकाहरुमा डिजिटल ब्यानर राख्ने सोच बनाएका छौं ।
सम्मेलन गर्न त पैसा चाहिन्छ, तपाईंहरुको खर्चको स्रोत के हो ?
देशभरका सम्मेलन आयोजक समिति सदस्यहरु र प्रतिनिधि गरी २ हजार ७६ जनालाई चार-पाँच दिन काठमाडौंमा बसाल्नुपर्ने छ । उनीहरुलाई खाना, खाजा, आवास, यातायात लगायतमा ५०-६० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेका छौं । प्रत्येक जिल्लालाई पाँच हजार रुपैयाँको दरले कोटा तोकेका छौं प्रदेश कमिटीलाई पनि कोटा तोकिएको छ ।
त्यसपछि प्रत्येक प्रतिनिधिलाई एक हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेका छौं । आयोजक समितिको प्रत्येक सदस्यबाट पनि एक हजार रुपैयाँ लेबी तोकेका छौं यही नै हाम्रो खर्चको मुख्य स्रोत हो ।
हाम्रो संगठन स्वयंसेवी भएकाले आफ्नो छुट्टै बजेट हुँदैन र कसैले दिँदैन पनि । स्वयंसेवकीय ढंगले विद्यार्थी हकहितका लागि काम गर्ने संगठन भएकाले राष्ट्रिय सम्मेलनको आर्थिक व्यभार व्यहोर्नका निम्ति सहयोग लिएर नै सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले यसलाई मितव्ययी र पारदर्शी पनि बनाउँछौं ।
त्यसो भए फेरि चन्दा आतंक सुरु हुने होला होइन ?
होइन । हामीले हामीलाई माया गर्ने व्यक्ति वा संस्थाबाट चन्दा वा सहयोग लिन्छौं । यो कुनै दबावबाट होइन कि उहाँहरुले स्वेच्छाले दिनुहुन्छ । दिँदैनँ भन्न पनि पाउनुहुन्छ हामी जोर जबर्जस्ती गर्दैनौं ।
राष्ट्रिय सम्मेलनको सिंगो कमिटीले संस्थाले आधिकारिक ढंगले सहयोग लियो भने त्यो फरक विषय हो । तर कुनै व्यक्तिले भने पाउँदैन । हामीले आचारसंहितामा पनि स्पष्ट उल्लेख गरेका छौं- कुनै पनि उम्मेदवारले सम्मेलनको नाममा कसैसँग पनि पैसा उठायो भने उ कारबाहीको भागिदार हुन्छ । बरु कुनै व्यक्ति त्यसरी आयो भने हामीलाई सूचना दिनुहोला ।
