१३ भदौ, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको विधायन समितिकी सभापति गंगा चौधरी सत्गौंवाले हालै केही सांसद र पत्रकारहरुको भेलामा प्रश्न गरिन्- मैले फुपूको छोरासँग बिहे गर्न पाउने कि नपाउने ?
जंगबहादुर राणाले १६५ वर्षअघि र राजा महेन्द्रले ५४ वर्षअघि रैतीमाथि शासन गर्न ल्याएको मुलुकी ऐनलाई पहिलोपटक विस्थापित गरेर संसदले हालै पारित गरेको फौजदारी कसूरसम्बन्धी ऐनमाथि अहिले विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेका छन् । यही सन्दर्भमा प्रथाजनित कानुनहरुलाई के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुँदा सांसदहरुको मत बाझिएको हो ।कानुनविद समेत रहेका माओवादी सांसद रामनारायण विडारीले हाडनाताभित्र विहे गर्ने प्रथालाई विकृतिको संज्ञा दिएपछि गंगा चौधरी प्रतिवादमा उत्रिइन् ।
विधायन समितिकी सभापति चौधरीले भनिन्- मैले आफ्नै फुपूको छोरासँग बिहे गरेकी हुँ । हाम्रो आदिवासी जनजाति समुदायमा यस्ता धेरै प्रथाहरु छन्
संसदबाट पारित भएको फौजदारी संहिताको दफा १७० मा हाडनातामा बिवाह गर्न नहुने भनेर केही प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । तर, परम्परा अनुसार चली आएकोे विहेबारीमा भने सजायँ हुने छैन । हाडनाता भन्नाले ११ पुस्तासम्म मानिने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, यो कानुनी व्यवस्थाप्रति सांसदकै चित्त बुझेको छैन । विधायन समितिकी सभापति चौधरीले भनिन्- मैले आफ्नै फुपूको छोरासँग बिहे गरेकी हुँ । हाम्रो आदिवासी जनजाति समुदायमा यस्ता धेरै प्रथाहरु छन्, ती प्रथालाई कानुनी मान्यता दिलाउन बिधायन समितिबाट मैले काम गर्छु । तर, अहिलेको फौजदारी संहिताले प्रथाजनित कानुनलाई संरक्षण दिन सक्दैन ।
संसदबाट फौजदारी कसूर सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको बिधेयक पारित भएपछि प्रथाजन्य कानुनहरुको बारेमा संसदभित्रैबाट बहस शुरु भएको छ । संशोधित फौजदारी कसूर सम्बन्धी कानुनका बारेमा जनतालाई सचेत गराउने बेलामा सांसदले नै प्रथाजन्य कानुनलाई मान्यता दिने अर्को कानुनको माग गरेका हुन् ।
फौजदारी संहिता पारित भएको र देवानी संहिता रोकिएको अवस्थामा एकाएक प्रथाजन्य कानुनको माग हुनु संयोगमात्र होइन । यसअघि आदिवासी जनजाति महासंघले संस्थागत रुपमै प्रथाजन्य कानुनलाई संसदबाटै विधेयक पारित गरेर मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पा बताउँछन् ।
यसको औचित्य पुष्टि गर्दै सांसद चौधरीले भन्छिन्- थारु समुदायमा श्रीमान मरेपछि विधवाले चाहेको पुरुष ल्याएर घरमा राख्न पाउने परम्परा छ । मेरी हजुरआमाले पनि अर्को हजुरबा ल्याउनुभएको थियो । म पनि विधवा भएँ भने आफूले चाहेको पुरुष ल्याएर घरमा राख्न पाउनुपर्छ । यसका लागि पनि प्रथाजनित कानुनको बैधानिक मान्यता चाहिएको हो ।
माओवादी सांसद रामनारायण बिडारीको भने फरक मत छ, उनी प्रथाजन्य कानुनका नाममा विकृतिहरुलाई निरन्तरता दिन नहुने बताउँछन्
गोरखाकी निङ्मार भुटीको प्रश्न पनि कम्ति महत्वपूर्ण छैन । उनी भन्छिन्-माथिल्लो गोरखामा हाम्रो परिवारका एकै महिलाका चार पाँचजना श्रीमान छन् । दाजु मरेपछि भाइले भाउजू स्याहार्नैपर्छ । अहिलेको कानुनले एउटासँग डिभोर्स नभई अर्कोलाई विहेको मान्यता नदिने भन्दा धेरैलाई समस्या पर्ने भयो । हाम्रोतिरको कुरा सुन्नुपर्दैन ?
प्रथाजन्य कानुनका बारेमा अहिलेसम्म संसदमा औपचारिक रुपमा बहस भएको छैन । तर, विधायन समितिकी सभापतिले बहसको शुरुवात गरेकी छन् ।
यसमा माओवादी सांसद रामनारायण बिडारीको भने फरक मत आएको छ । उनी प्रथाजन्य कानुनका नाममा विकृतिहरुलाई निरन्तरता दिन नहुने बताउँछन् । बिडारी भन्छन्-हाम्रा कतिपय आदिवासी जनजाति समुदाय र ठकुरी समुदायमा समेत मामा-चेला फूपु-चेली विहे गर्ने चलन छ । तर, यो प्रथा वैज्ञानिक रुपमा पनि ठीक छैन । सन्तान उत्पादनसँग समेत यो जोडिएको छ । बहुपति प्रथाजस्ता विकृतिहरु पनि प्रथाका नाममा निरन्तरता दिन जरुरी छैन ।
नेपालमा प्रथाजनित कानुनका बारेमा अहिलेसम्म आधिकारिक दस्तावेजहरुमा केही उल्लेख भएको छैन । जनजाति महासंघले पनि पटक-पटक प्रथाजनित कानुनहरुलाई संवैधानिक र संसदबाट कानुनी मान्यता दिन माग गरेको शेर्पाले बताए ।
व्यक्तिगत र पारिवारिक रिसइबी साँध्न उजुरी दिने घटनाहरु भइरहेकाले प्रथाजनित कानुनलाई मान्यता दिनुपर्ने जनजाति महासंघका पूर्वअध्यक्ष पासाङ शेर्पा बताउँछन्
प्रथाजनित कानुनलाई औपचारिक मान्यता नदिएसम्म विभिन्न बहानामा व्यक्तिलाई सजायँ दिलाउने र सास्ती दिने घटनाहरु हुने गरेकाले पनि संसदले यसबारे विधेयक नै पारित गर्नुपर्ने बहस शुरु भएको छ । यस्ता घटना विशेषतः विहेबारीका सन्दर्भमा हुने गरेका छन् ।
धेरै समुदायमा मामा र फपूका छोरा छोरीबीच विहेबारी हुने परम्परा छ ।
कतिपय समुदायमा काकाका छोराछोरी
