१४ भदौ, काठमाडौ । राजधानीका सडकमा बनेका खाल्डाखुल्डी पुर्न वाषिर्क १६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकारी बजेट भने हरेक वर्ष तीन अर्ब मात्र छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खाल्डाखुल्डी पुर्न निर्देशन दिए पनि सरकारले बजेट नदिँदा काम अघि बढेको छैन ।
सरकारले छुट्याएको त्यही तीन अर्ब बजेट पनि ३४ वटा डिभिजन सडकलाई बाँडिन्छ, जसअनुसार हरेक डिभिजनको भागमा सरदर ८ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पर्ने गर्छ ।
मुसलधारे वर्षाका कारण गत ३० असारमा ११ वर्षीया विनिता फुयालको तारकेश्वर ११ नेपालटारस्थित नदीमा बगेर मृत्यु भयो । सोही दिन विद्यालयबाट फर्किंदा बालाजुकी सत्या सापकोटा खहरेमा बगिन् । धन्न उनलाई धन्न एक बटुवाले बचाए ।
राजधानीमै बाढीका कारण भएका घटनाले राष्ट्रिय चर्चा पाउनु स्वाभाविकै थियो । सरकारको आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कानमा पनि बतास चल्यो । र, उनले सरोकारवाला निकायका जिम्मेवारहरुलाई बोलाएर १५ दिनभित्र खाल्डाखुल्डी पुरिसक्न निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्रीको आदेश पालना नगर्ने कुरै थिएन । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयले टोली खटायो । त्यसका लागि आवश्यक बजेट भने नियमितबाटै व्यवस्थापन गरियो । खाल्डाखुल्डी पुर्न बजेट थप्नेबारे न त प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो दियो, न अर्थ मन्त्रालयले नै ।
काठमाडाैंको पूर्वी भागमा ७० कर्मचारी परिचालन भए, पश्चिममा ५६ जनालाई खटाइयो । र, २५ लाख लागतमा खाल्डाखुल्डी टालटुल पारियो ।
मध्यमाञ्चल सडक निर्देशनालय प्रमुख शिवहरि सापकोटा भन्छन्, ‘काठमाडौंमा सडकको चाप बढेसँगै मर्मत पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । त्यसअनुसारको बजेट प्राप्त नहुँदा नियमितबाटै काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ ।’
थोत्रे कालोपत्रे
सडक विभागका उपमहानिर्देशक सरोज श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौंका अधिकांश सडकमा बिछ्याइएको कालोपत्रे नै पुरानो भइसकेको छ । तिनको मर्मतभन्दा पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
‘सडक विभागलाई मर्मत गर्दै गरेन भन्ने आरोप लाग्छ । तर, समस्या अर्कै छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पुराना सडक सबै उप्काएर नयाँ निर्माण आवश्यक छ ।’
काठमाडौंका सवारी चाप बढी भएका सडक वर्षमा तीन पटक मर्मत गर्छ, विभागले । मुलुकका प्रमुख राजमार्गहरुको मर्मत वर्षमा दुई पटक हुन्छ । र, कम चाप भएका सडक एक पटक टालटुल पारिन्छ ।
एक वर्गमिटरको खाल्डो पुर्न न्युनतम सात सय रुपैयाँ लाग्छ । त्यसमा बिटुमिन, रोडा, गिटीलगायत सबै खर्च जोडिन्छ ।
मध्यमाञ्चल सडक निर्देशनालय प्रमुख सापकोटाका अनुसार उक्त कार्यालय मातहमा काठमाडौंको करिब दुई हजार किलोमिटर सडक पर्छ । डिभिजन सडक १ र २ को भागमा पाँच सय किमी पर्छ ।
सहायक सडक र गल्लीहरु गरी करिब १५ सय किमि काठमाडौं महानगरपालिका र नगरपालिकाहरुको भागमा पर्छ ।
विभागलाई नयाँ सडक निर्माणका लागि यथेष्ट बजेट प्राप्त छ । मर्मतका लागि पर्याप्त बजेट दिनेबारे सरकारी निकायहरुले चासोसम्म देखाएका छैनन् ।
