१८ भदौ, काठमाडौं । ‘उनी संस्थानका लागि बोझ हुन्, उनले अवकाश पाएर विदा हुँदा हामी निकै खुशी छौं,’ नेपाल खाद्य संस्थानका तत्कालीन महाप्रबन्धक शिवहरि श्रेष्ठले अवकाश पाएको केही समयपछि संस्थानका एक अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए ।
संस्थानका ती अधिकारीको भनाइबाटै तत्कालीन महाप्रबन्धक श्रेष्ठको व्यवहारबाट संस्थानका कर्मचारी कति आजित थिए भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
६ साउन ०७० मा संस्थानको महाप्रबन्धक नियुक्त भएका श्रेष्ठले चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी गत १७ साउनमा अवकाश पाए । ‘त्यसबीचमा संस्थानका लागि सिन्को पनि भाँचेनन्,’ एक अधिकृत भन्छन् ।
महाप्रबन्धकका रुपमा उनले संस्थानमा ‘खलनायक’ को छवि बनाएका थिए । अवकाश पाएको एक महिना नबित्दै सोही पदका लागि आवेदन हालेका छन् ।
उक्त पदमा आवेदन दिएका आठ जनामध्येका हुन्, उनी । आपूर्ति मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मिला अर्यालले भनिन्, ‘पूर्वमहाप्रबन्धक शिवहरि श्रेष्ठले पनि निवेदन दिनुभएको छ ।’
संस्थानमा योग्य उम्मेदवार आवश्यक भएकाले आफूले आवेदन दिएको श्रेष्ठको दाबी छ ।
अक्षमलाई संस्थानको तालाचाबी !
२०७१ सालमा आपूर्ति मन्त्रालयले श्रेष्ठको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कमजोर भएको बताउँदै कारवाहीका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो ।
सञ्चालक समितिले त उनलाई अवकाश दिएर नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । त्यही बीचमा सरकार ढल्यो र बाँकी आठ महिना संस्थान महाप्रबन्धक रहिरहे ।
चार वर्षे कार्यकालमा कुनै वर्ष उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन राम्रो रहेन । ‘०७१ सालमा भएको कासमूमा उनले ३३ अंक पाएका थिए,’ आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘कार्यावधिभरि कमजोर कार्यसम्पादन हुँदा पनि उनले चार वर्ष संस्थानको महाप्रबन्धक खाए ।’
सरकारी कार्यालय वा संस्थानमा प्रमुख नियुक्त गर्दा सरकारले उम्मेदवारहरुबाट सुधारको प्रतिबद्धता र ‘बिजनेस’ योजना माग गर्छ । र, हरेक वर्ष त्यसबमोजिम काम गरे/नगरेको प्रगति माग गर्छ । ५० प्रतिशतभन्दा कम कार्यसम्पादन अंक ल्याए संस्थान प्रमुखबाट हटाउन सकिने व्यवस्था नियुक्तीपत्रमै उल्लेख हुन्छ ।
खाद्य संस्थान निर्देशन बोर्डको व्यवस्थामै ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याउने प्रमुखलाई एक पटक सचेत गराएर सेवाबाटै हटाउने सकिने उल्लेख छ ।
सञ्चालक समिति नै आजित
श्रेष्ठको कार्यसम्पादनप्रति संस्थानको सञ्चालक समिति पनि आजित थियो । सञ्चालक समितिको निर्णयलाई उनले बारम्बार लत्याउँदै आएका थिए । सञ्चालक समितिले गर्नुपर्ने मूल्यांकन उनी स्वयंले गर्ने गरेका थिए । तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिलबाबु थापाको आडमा उनी जोगिए ।
२०७२ सालमा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले पनि श्रेष्ठको कामकारवाहीप्रति असन्तुष्ट भए पनि श्रेष्ठलाई कारवाही गर्न सकेनन् । त्यसपछि आपूर्तिमन्त्री बनेका दीपक बोहराले कारवाहीस्वरुप उनलाई करीव आठ महिना मन्त्रालयमा ताने । तर, पुनः संस्थानको महाप्रबन्धकमै फिर्ता पठाए ।
आफूलाई नमानेको भन्दै सञ्चालक समितिले पटक-पटक कारवाहीका लागि मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्यो । तर, हरेक पटक कारवाहीबाट जोगिए । त्यस क्रममा दुई पटक त मन्त्रालय नै तानियो । करिब डेढ वर्ष मन्त्रालयमा बिताए । तर, हरेक पटक महाप्रबन्धककै भूमिकामा फर्किए ।
आफ्नो तलब आफैं वृद्धि !
संस्थानका एक अधिकारीका अनुसार ७५ हजार रुपैयाँ मासिक तलबमा श्रेष्ठ महाप्रबन्धक बनेका थिए । तर, यसबीचमा दुई पटक आफैंले तलब बढाए । त्यसका लागि सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिएनन् । आफ्नो तलब अन्तिमसम्ममा एक लाख १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएका थिए ।
श्रेष्ठको विवादास्पद छवि खाद्य संस्थानमा आएर मात्र छताछुल्ल भने भएको होइन । त्यसअघि उनी बीमा संस्थानको प्रमुख थिए । बीमा संस्थानमा अक्षम सावित भएका उनलाई खाद्य संस्थानमा नियुक्ती दिइयो ।
चार वर्ष बीमा संस्थानमा रहँदा लेखा परीक्षण गराउन तथा जीवन/निर्जीवन कम्पनी नै छुट्याउन सकेनन्, उनले । सोही कारण उनलाई पदावधि सकिनुअघि नै हटाइयो । तर, उनलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदियो । बीमा संस्थानमा रहँदा उनलाई अनियमितता गरेको आरोप पनि लागेको थियो ।
खाद्य संस्थानको महाप्रबन्धक बनेपछि उनी विशालबजार कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समिति पनि अध्यक्ष थिए । सरकारी जग्गामा बनेको विशालबजारको सेयर हिस्सा अझै पनि सरकारको मातहतमा आउन सकेको छैन । उनले ल्याउने प्रयास गरेनन् ।
कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहँदै भारत भ्रमणमा जाने बताउँदै उनले पेस्की बुझेका थिए । उक्त विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गरिरहेको छ ।
दुर्गममा खाद्यान्न ढुवानी तथा खरिदमा पनि अनियमितता गरेको आरोप श्रेष्ठमाथि लागेको छ । पछिल्लो समय बाढीपीडितलाई पठाइएको सिमी र खाद्यान्नमा पनि गोबर, ढुंगा र माटो फेला परेका थिए । उक्त सिमी र खाद्यान्न श्रेष्ठ महाप्रबन्धक हुँदा नै खरिद गरिएको थियो । ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कम गुणस्तरका खाद्यान्न खरिद गरेको आरोप उनीमाथि छ । यस विषयमा मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गर्ने बताएको छ ।
