१ असोज, काठमाडौं । ऐतिहासिक संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । नयाँ संविधानले तेस्रो वर्षको ढोका ढक्ढक्याउनै लागेको छ । मंगलबार संविधान दिवस मनाइसकेपछि हामी संवैधानिक यात्राको तेस्रो वर्षमा प्रवेश गर्नेछौं ।
नयाँ संविधान जारी भएयताका वर्षहरुको समीक्षा र सिंहावलोकन कसरी गर्ने ? ०७२ साल असोज ३ गते नै संविधान जारी गरेर सही काम गरियो कि ‘हतपतको काम लतपत’ भयो ? संविधान जारी भएको दुई वर्ष नपुग्दै पटक-पटक संशोधन गर्नुपर्ने र पुरानै मुद्दामा गोलचक्कर लगाइरहनुपर्ने अवस्थालाई स्वाभाविक मान्ने कि भवितव्य ?
संविधान दिवसका अवसरमा यिनै प्रश्नमाथि विचरण गर्नका लागि हामीले संविधान निर्माणमा अहम भूमिका खेल्ने व्यक्तित्वहरुको संस्मरण/विश्लेषण अनलाइनखबरमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौं, ताकि आगामी दिनहरुमा संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा कुनै चूक नहोस् । र, नेपालको एकता, शान्ति एवं समृद्धिको यात्रा सहज बनोस् ।
संविधान दिवस श्रृखलाको पहिलो अंकमा हामीले माओवादी नेता एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग संविधान जारी गर्नु तीन दिनअघि काठमाडौं आएका भारतीय विशेष दूत एस जयशंकरले संविधान रोक्ने प्रयासमा केके गरे भनेर सोधेका छौं ।
***
हामीले पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान प्राप्त गर्न सक्नुपर्थ्यो । मुख्यतः हाम्रो पार्टी त्यसमा चुकेकै हो । यद्यपि, संविधान घोषणा गर्न नदिनुका पछाडि यसको अन्तरवस्तु मात्र कारण थिएन ।
संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्नुको तात्पर्यलाई केन्द्रमा राखेर असफल बनाउने प्रयत्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र र देशभित्रकै शक्तिहरुबाट भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु माओवादी पहिलो पार्टी रहेको संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान बन्नै सक्दैन भनेर संसारमा स्थापित गर्न चाहन्थे ।
हामी त्यो षड्यन्त्रको शिकार भयौं अथवा ठीक ढंगले बुझ्न सकेनौं । देश दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा गयो र संविधान घोषणा भयो । यो ठूलो उपलब्धी हो । र, यसले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई वास्तविक अर्थमा प्रयोग गर्दै संस्थागत गर्यो ।
यस सन्दर्भमा एउटा विषय सुखद र दुःखद दुवै रुपमा स्मरण हुन्छ । जब हामी संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी गर्दै थियौं, भारतबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रुपमा विदेश सचिव एस जयशंकर काठमाडौं उत्रिए ।
संविधान घोषणा गर्नु तीन दिनअघिको कुरा हो । उनले सबै पार्टीसँग छलफल गर्ने क्रममा हाम्रो पार्टी नेतृत्वसँग भेटवार्ता भयो । लाजिम्पाटमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, म र बाबुराम भट्टराई थियौं । जयशंकर भारतीय राजदूत रणजीत रायसहित आए ।
उनको सुरुवातकै प्रस्तुती ठीक थिएन । उनले सुरुमै भने ‘तपाईंहरु रातारात संविधान घोषणा गर्न तयार हुनुभयो होइन ? सम्पूर्ण प्रक्रियालाई उल्लंघन गरेर रातारात संविधान घोषणा गर्ने ?’
जयशंकरले एउटा सरकार प्रमुखको दूत र कूटनीतिज्ञको रुपमा यसरी कुरा गर्नै मिल्दैनथ्यो । उनले कूटनीतिक मर्यादाको मात्र उल्लंघन गरेनन्, नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई कुण्ठित गर्ने धृष्टता पनि गरे । त्यसभन्दा अगाडि बढेर उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतको रुपमा नेपाल आएको छु र विशेष मिसन र सन्देश लिएर आएको छु । त्यो हो, अहिले संविधान घोषणा स्थगित गर्नुस् ।’
उनले त्यति मात्र भनेनन्, ‘तपाईंहरुले रगतमा होली खेलेर, नरसंहार गरेर संविधान घोषणा गर्न मिल्छ ? संविधान घोषणा गर्ने दिन तपाईंहरुले थुप्रैलाई मार्नु पर्ने हुन्छ, अहिले आन्दोलनमा देख्नु भएन ? संविधान घोषणा गर्ने दिन मधेसमा लाखौंले आफूलाई सडकमा निकाल्छन् र त्यतिखेर नरसंहार गरेर संविधान घोषणा गर्ने ? यही हो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया ?’
उनले थपे, ‘तपाईंहरुले संविधान घोषणा गरेर के हुन्छ ? विश्वका धेरै देशले समर्थन गरेर पनि के हुन्छ ? भारतले समर्थन गरेन भने तपाईंहरुको संविधानले काम गर्छ ? संविधान त घोषणा गर्नुहोला, तपाईंहरुलाई विकास गर्नु छैन ? अनि विकासमा भारतको सहयोग चाहिँदैन ? भारतको सहयोग अब पुगेको हो ?’
उनले भारतले रोक भन्दाभन्दै संविधान घोषणा भयो भने बदला लिन्छौं भन्ने भावले धम्की दिए । त्यो थियो, ‘हामीले सहयोग नगरेको भए तपार्इहरु अहिलेसम्म जंगलमै हुनुहुन्थ्यो । यहाँ राजतन्त्र नै हुन्थ्यो । अनि त्यो बिर्सने ? हामीले भनेको नसुन्ने ?’
सारमा उनको मिसन हरहालतमा संविधान घोषणा रोक्ने देखिन्थ्यो । यो सामान्य अनुरोधको रुपमा मात्र थिएन, धम्कीपूर्ण आदेश थियो ।
हाम्रो अध्यक्ष दाहालले अत्यन्तै राम्रोसँग जवाफ दिनुभयो, ‘तपाईंको भ्रमण असामयिक भयो । हामीले संविधान घोषणा गर्ने सम्पूर्ण तयारी पुरा गरिसकेका छौं । तपाईंले अहिले आएर यो कुरा भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन । हामी संविधान घोषणा रोक्न सक्दैनौं ।’
त्यसपछि वार्ता अगाडि बढेन । वातावरण निकै तनावपूर्ण र असहज थियो । विशेष दूत जयशंकर किन आएका हुन् भन्ने त भेटअघि नै थाहा पाइसकेका थियौं । तर, त्यस्तो धम्कीपूर्ण भाषामा प्रस्तुत होलान् भनेर त कल्पना पनि गरेका थिएनौं ।
हामीले ६० वर्षभन्दा बढी जुन लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति संघर्ष गर्यौं, जनताले बलिदान दिए । संविधानसभाले राजतन्त्रात्मक युगको अन्त्य गर्ने गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै थियो । संघीयता र समावेशी चरित्रसहितको राज्य प्रणाली घोषणा गर्न लागेको बेलामा छिमेकी मुलुकको दूत आएर त्यसो नगर्न भन्दै धम्कीपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अन्त्यन्तै दुःखद क्षण हो ।
तर, हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्यौं । हामीले स्पष्ट सन्देश दियौं, ‘नेपाली जनताले संघर्ष गरेर संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने ठाउामा देशलाई ल्याइपुर्याइएको छ । तिमीहरुको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक संघर्ष र शान्ति प्रक्रियामा जति सहयोग गर्यो, त्यसको पनि उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौं । तर, नेपालको सबै मामिलामा तिमीहरुको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन र हामी संविधान घोषणा गरिछाड्छौं । नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्छौं ।’
त्यस विन्दुमा सबै राजनीतिक दलहरु जुन प्रकारले अडिए, त्यो नेपालको इतिहासमा लामो समयका लागि बाटो देखाउने ठूलो सकारात्मक परिघटना हो ।
संविधान घोषणा त हरहालतमा गर्नु थियो । तर, यदि भारत त्यसरी आउँदैनथ्यो भने २/४ दिन छलफल गरेर कुनै सहमति निर्माणको प्रयास गर्नुपर्ने आवाज हाम्रो पार्टीमा उठेको थियो ।
संविधान तयार गरेर राखेकै छौं, प्रमुख तीन पार्टीले हस्ताक्षर गरेर कुनै पनि बेला घोषणा गर्न सकिन्छ । केही दिन लिऊँ र कहाँ के गर्न सकिन्छ, मधेसकेन्द्रित दलहरुसँग छलफल गरौं । साँच्चै उहाँहरु संविधान घोषणा गर्नमा आपत्ति होइन, केही सम्बोधन होस् भन्न खोज्नु भएको भए सहमति लिनु उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा हामी थियौं । तर, जब संविधान घोषणा गर्नै नदिने षड्यन्त्र देख्यौं, हामी झन् दह्रो भयौं र अरु कुरा मिलाउँदै जाउँला, संविधान घोषणा गरिहालौं भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।
अहिले पनि त्यो ठीक गर्यौं भन्ने लाग्छ । यद्यपि, संविधान मस्यौदा र त्यसमा परेको संशोधनलाई अन्तिम रुप दिएर फाइनल गर्नुअघि तीन पार्टीका २५/३० जनाको बैठकमा मैले सीमांकनमा केही परिर्वतन गरौं, सामाजिक न्यायको धारा ४२ मा पूर्ण समानुपातिक राखौं र धर्म निरपेक्षताको यो विकृत व्याख्या नगरौं भनेको थिएँ । यसले आन्दोलन हुन्छ, हामीले दुःख पाउँछौं र केही न केही सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यो दुःखले जोखिम धेरै हुनसक्छ भनेर मैले बैठक बहिस्कारसमेत गरेको थिएँ । यसमा केही कमजोरी भएकै हो ।
तर, संविधान घोषणा गर्नै नदिने षडयन्त्र भयो, त्यसपछि भएका सहमतिलाई संस्थागत गर्दै संविधान घोषणा गर्यौं । यदि संविधान घोषणा नगरेको भए विदेशीले आएर धम्की दियो र संविधान घोषणा रोकियो भन्ने सन्देश जान्थ्यो र नेपालीको मनोविज्ञान बिगार्थ्यो ।
यहाँ बुझ्नु पर्ने भारतको चासो र स्वार्थ हो । मधेसकेन्द्रित दलका नेताहरुलाई उच्चाल्ने र मधेसी जनतालाई पनि भ्रममा पार्ने जुन कोशिस गर्यो, वास्तवमा मधेसी जनताले कति अधिकार पाए, कति पाएनन् वा कुन समुदायको अधिकारका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने भारतको चासोको विषय होइन । उसको चासो नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक निर्णयहरुमा भारतको निर्णायक भूमिका हुनुपर्छ भन्ने स्थापित गर्ने हो । त्यो नेपालका पार्टीहरुले अस्वीकार गरे ।
अब कसरी अघि बढ्ने ?
हाम्रो संविधान गतिशील दस्तावेज हो । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, भौगालिक अखण्डता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक सबै परिवर्तनीय छ । भोलि अर्को हिंसात्मक विद्रोहको बाटोमा जान नपरोस् भनेर आफूलाई गतिशील दस्तावेजका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ र समयक्रमअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, भोलि यो संविधान संशोधन हुनसक्छ ।
अर्को, संविधान निर्माणका क्रममै मतभेद राखेका छौं । हाम्रै पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भनेको छ । सहमतिमा आउँदा अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचितसम्म जान सकिन्छ भनेका छौं ।
संघीय निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भनेका छौं । न्यायपालिकालगायत विषयमा अरु थुप्रै मतभेद राखेका छौं । यो मतभेदका लागि मात्र राखेको होइन, परिवर्तन गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ । यस दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता हामी देख्छौं ।
तेस्रो, मधेसी जनता र मुख्यतः मधेसी पार्टीहरुलाई सम्बोधन गर्ने र मनको चैनका साथ चुनावमा सहभागी गराउने उद्देश्यले अहिले संविधान संशोधनको प्रयास भयो । पारित हुन सकेन ।
तर, प्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा) ले भारतमा गएर संविधान संंशोधन गर्छु भन्नु गलत हो । यसअर्थमा कि संसदले भर्खरै संशोधनको एउटा प्रक्रिया टुंगो लगाएको छ । त्यसलाई अपमान हुने गरी राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले भन्न मिल्दैनथ्यो ।
उहाँ कांग्रेसको सभापति मात्र होइन, मुलुकको प्रधानमन्त्री हो । कांग्रेसको सभापतिले देशभित्र संशोधन हुनुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हुन्छ, ठीक-बेठीक आफ्नो ठाउँमा होला ।
दोस्रो, उहाँले यो कुरा देशभित्र होइन, बाहिर भन्नुभयो । नेपालको प्रधानमन्त्रीले कुनै अर्को मुलुकमा गएर संविधान संशोधनलाई किन एजेण्डा बनाउनु ? यसकारण प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत छ र यसले नेपाल र नेपाली जनताको अपमान गरेको छ । यसको अनुभुति उहाँले अझै गर्नु भएको छैन ।
चौथो, यो एउटा एजेन्डा त बनेकै छ । यस्ता मुद्दाहरुलाई भोलि टुंगोमा पुर्याउने सम्भावना रहृयो भने त्यतातिर जाने ढोका खुला छ ।
संविधानले समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्रका रुपमा राज्यलाई अगाडि सारेको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्दै जाने र त्यसक्रममा आवश्यक संशोधनलाई मुख्य बनाउनुपर्छ । त्यता ध्यान गएको छैन ।
संविधानमा उल्लेख भएको समाजिक न्याय कार्यान्वयन हुने हो भने नेपाली समाजको मुहार नै अर्को हुन्छ । यो प्राप्त गर्न कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, संविधानको प्राण तत्वलाई आत्मसात गर्न सक्ने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व र रुपान्तरण आवश्यक छ ।
यो पनि पढ्नुस्ः असोज ३ मा संविधान रोक्न खोज्ने को-को थिए ?
