९ असोज, काठमाडौं । संसद बैठक चलरहँदा डा. गोविन्द केसी त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन गरिरहेका थिए ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड गरेर पारित गर्न लागिएको बताउँदै डा. केसीले अनसन सुरु गरेका छन् । डा. केसीले ४० दिनअघि मात्र २३ दिन लामो आमरण अनसन स्थगित गरेका थिए ।
त्यसबेला पनि मुख्य विवाद चिकित्सा शिक्षा विधेयककै थियो । अहिले पनि केन्द्रमा यही मुद्दा छ । संसदको सोमबारको बैठकको कार्यसूचीमा विधेयक परेको सूचना पाएलगत्तै डा. केसीले आकस्मिक रुपमा आमरण अनसन सुरु गरेका थिए ।
भलै यो विधेयक सोमबार पारित हुने छैन । स्रोतहरुका अनुसार दलहरुबीच विधेयक कार्यसूचीमा राख्ने तर सभामुखले हटाउने समझदारीअनुसार नै आएको हो ।
डा. केसीको माग र दलहरुको स्वार्थ
डा. केसीको ११ औं अनसन स्थगित गराउने क्रममा विधेयकका अन्तरवस्तुमा लामै छलफल भयो । डा. केसीको आरोप छ, सहमतिअनुसार महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिले पारित गरेन ।
यही कारण उनले समितिले पास गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा सहमति जनाएनन् । डा. केसीले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल खोल्न नहुने र एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था गरेर मात्र विधेयक पारित गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् ।
तर, संसदमा बिचाराधीन विधेयकमा आशय पत्र लिइसकेकाहरुको हकमा तोकिएको मापदण्ड पुरा गरे सम्बन्धन दिन सकिने उल्लेख छ । साथै, एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था छैन ।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकको मुल विवाद यसमै छ । १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने व्यवस्था गरे प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज बन्द हुनेछ । एउटा विश्वविद्यालयले पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था गरे झापाको बीएन्डसी मेडिकलले पनि सम्बन्धन पाउँदैन ।
मनमोहन कलेजको पछाडि एमाले छ भने बीएन्डसीसँग माओवादी नेताहरु जोडिएका छन् ।
११ औं अनसन तोडाउने क्रममा सरकारले मनमोहन मेडिकल कलेज खरिद गर्ने प्रयास पनि गरेको थियो । तर, सहमति नजुटेपछि यसबारे थप अध्ययन गर्न मन्त्रीपरिषद्ले मुख्यसचिवकै नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो ।
तर, यो ४० दिनमा कार्यदलले के गर्यो भन्ने पत्तो छैन ।
डा. केसीले अनसन तोडेपछि सरकार मौन बस्यो । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पनि ‘होल्ड’ भयो ।
जबकि, महिला, बालबालिका समितिका सभापति रञ्जु ठाकुर र एमाले संसदहरु मात्र होइन, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरु पनि विधेयक अगाडि बढाउने पक्षमा थिए । यसका लागि शिक्षा ऐन नवौं संशोधन माध्यम बन्यो ।
आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरुको माग सम्बोधनका नाममा सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने गरी आएको विधेयक पारित गर्न तीन दल सहमत थिए । यो विधेयक समितिमा नपठाई संसदबाटै पारित गर्ने तीन दलको सहमति थियो । यसका लागि सभापति ठाकुरले चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुनुपर्ने सर्त राखिन् ।
र, चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा टेबल भयो ।
अब यसलाई पारित गराउन सभापति ठाकुरले समितिमा रहेको राजषर्ी जनक विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य बीमा ऐनलाई ‘बार्गेनिङ टुल्स’ बनाइन् । ती दुवै संसदमा पेश गर्नुअघि चिकित्सा शिक्षा विधेयक कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने उनको सर्त रह्यो ।
त्यसै पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीका केही सांसद चिकित्सा विधेयक पारित गर्न तयार नै थिए । र, यो विधेयक सोमबार कार्यसूचीमा बढ्यो ।
तर, त्यसको सूचना पाउनासाथ डा. केसीले अनसन सुरु गरिसकेका छन् । संसदमा कार्यसूचीमा चढे पनि विधेयक सोमबार नै पारित नहुने पक्का भएको छ । तर, कुनै पनि बेला पारित गर्ने प्रयास हुनेछ ।
एक सांसद भन्छन्, ‘अहिले नै पारित गर्नेभन्दा पनि कार्यसूचीमा पेश गर्ने र मौका मिल्दा पारित गर्ने उनीहरुको प्रयास थियो, जुन अझै जारी रहने देखिन्छ ।’
