प्रभावित क्षेत्रको रोयल्टी बाँडफाँट वित्त आयोग गठनपछि, स्थानीयले २५ प्रतिशत पाउने

२२ असोज, काठमाडौं । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टीको कति हिस्सा प्रभावित क्षेत्रले प्राप्त गर्ने भन्ने विषय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनपछि मात्र तय हुने भएको छ ।

संसदको शुक्रवार बसेको बैठकले पारित गरेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । आयोगको सिफारिसमा प्रभावित प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँट र वितरण गर्ने विद्येयकमा उल्लेख छ ।

‘प्रभावित प्रदेश र स्थानीयमा यसरी रोयल्टी बाँडफाँट गर्दा प्रभावित भएको अनुपातमा सरकारले समान्यायिक रुपमा वितरण गरिदिने भएको छ,’ अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख निर्मलहरी अधिकारीले बताए ।

विद्येयक पारितभएसँगै प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने रोयल्टीमा स्थानीय तहले २५ प्रतिशत हिस्सा प्राप्त गर्ने भएको छ । त्यस्तै प्रदेशले २५ र संघले ५० प्रतिशतको दरमा प्रप्त गर्नेछ ।

यसअघि संघले ७५ प्रतिशत, स्थानीय तहले ५ प्रतिशत र प्रदेशले १० प्रतिशत रोयल्टी प्राप्त गर्ने गरी विद्येयकको मस्यौदा बनेको थियो । यसमा लामो विवाद र बहसपछि अन्ततः नयाँ दर कायम भएको हो ।

लाग्दैन दोहोरो कर

विद्येयकमा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाउन सक्ने गरी एकै शीर्षकका करहरु राखिएका छन् । तर एकभन्दा बढी तहको अधिकार भित्र रहेका यस्ता करमा सबैको हिस्सेदारी रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।

एकल कर प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकार क्षेत्रभित्र सवारी साधन कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर, विज्ञापन कर र मनोरञ्जन कर राखिएको छ । यसमध्ये प्रदेशले नै सवारी करको निर्धारण र संकलन गर्नेछ भने घरजग्गा रजिष्ट्रेसनको दर निर्धारण प्रदेशले गर्ने तर संकलन स्थानीय तहले गर्नेछ ।

मनोरञ्जन करको दर र संकलनको तरिका प्रदेशले निर्धारण गरिदिने भएपनि संकलन भने स्थानीय तहले गर्नेछ ।

विज्ञापन करको निर्धारण र संकलन दुवै स्थानीय तहले गर्नेछ । यी करहरु संकलन पश्चात् दुवै तहले निश्चित मोडालीटिमा करको एक आपसमा बाँडफाँट गर्नेछन् । कर निर्धारण र संकलनको व्यवस्था भने हालै पारित स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकले गरेको छ ।

‘यी एकल कर जसले संकलन गरेपनि प्रदेश स्तरमा रहने कोषमा शीर्षक अन्तरगत जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ, यसरी कोषको रकम बाँड्न समिति नै बनेको हुनेछ,’ संघीयता सम्बन्धी विश्लेषक खिमलाल देवकोटाले भने ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले एकल करभित्रका कर जसले उठाउँछ उसले प्रशासनिक खर्चवापत बढीमा २ प्रतिशत रकम आफुले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क के हुन्छ ?

मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क रकम पनि तीनवटै तहमा बाँडफाँट हुने भएको छ ।

नेपाल सरकारले एक संघीय विभाज्य कोष बनाएर यी शीर्षक अन्तरगत उठ्ने कर जम्मा गर्नेछ भने कोषमा जम्मा हुने रकमको ७० प्रतिशत संघले, १५ प्रतिशतको दरमा प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने छन् ।

स्थानीय तहले पाउने रकम स्थानीय विभाज्य कोष र प्रदेशले पाउने रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा अलग अलग रुपमा जम्मा हुनेछ ।

अनुदान लिने अधिकार संघलाई

वैदेशीक अनुदान वा ऋण लिने अधिकार भने संघ अर्थात् नेपाल सरकारमा हुने भएको छ । प्रदेश वा स्थानीय तहले संघको पुर्व स्वीकृतिबिना कुनैपनि अनुदान लिन वा अनुदानमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने भएको छ ।

त्यस्तै, संघको स्वीकृती विना प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण समेत उठाउन नपाउने भएका छन् । संघले समेत प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको सीमाभित्र रहेर मात्र आन्तरिक ऋण लिन पाउनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउदा त्यसको औचित्य भने पुष्टि हुने गरि भुक्तानी योजना समेत अर्थमन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।