भैरहवा विमानस्थलमा ठेक्का नतोडः संसदीय समिति

२३ असोज, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले भैरहवा विमानस्थल निर्माण गरिरहेको चिनियाँ ठेकेदार नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसनसँगको ठेक्का नतोड्न निर्देशन दिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै समितिले पछिल्ला दिनमा चिनियाँ कम्पनीले काममा सुधार ल्याएकाले तत्काललाई ठेक्का तोड्न उचित नहुने बताएको छ । काम सन्तोषजनक नभएको बताउँदै सरकारले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको थियो ।

गत भदौमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले डेढ महिनाको समय दिँदै उक्त कम्पनीलाई ‘नोटिस टु करेक्ट’ पठाएको थियो । त्यसपछि काममा सुधार देखिएको भैरहवा विमानस्थल आयोजना प्रमुख ओम शर्माले जानकारी दिए ।

त्यसलगत्तै कम्पनीले कामदार पनि थपेको छ । अहिले दुई सय कामदार कार्यरत रहेको शर्माले समितिलाई जानकारी दिए । यसअघि ७० कामदार मात्र थिए । व्यवस्थापन परिवर्तन भएपछि काममा तीव्रता देखिएको शर्माको भनाइ छ ।

उनले समिति बैठकमा भने, ‘यही गतिमा काम हुने हो भने समय सीमाभित्र ८० प्रतिशत काम सम्पन्न हुने देखिन्छ ।’

सन् २०१७ को अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुने गरी विमानस्थलको काम सुरु भएको थियो । समयमै निर्माण हुन नसक्ने देखेपछि सरकारले सन् २०१८ मा सक्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

केही समयदेखि चिनियाँ कम्पनी आफैंले काम गरिरहेको छ । साना काममा मात्र नेपाली ठेकेदारहरुले जिम्मा पाउने गरेका छन् ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले चिनियाँ कम्पनीले पछिल्लो समय उपकरण थपिएको जानकारी दिए, जसका कारण काम अगाडि बढाउन केही सहज भएको उनको भनाइ छ ।

माटो र विद्युतको समस्या

समितिको बैठकमा नर्थ वेस्टका चिनियाँ कर्मचारी पनि उपस्थित थिए । उनीहरुले माटो र विद्युतको समस्या रहेको बताए । आयोजनाले त्यसका लागि तीन मेगावाटको डेडिकेटेड फिडर जोडिदिन प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको छ ।

अहिले आयोजनालाई १५ हजार ट्रक माटो आवश्यक छ । कहाँबाट र कसरी ल्याउने भन्ने अलमलमा देखिन्छ, उक्त कम्पनी । सरकारी पहलको अपेक्षा गरे, चिनियाँ कर्मचारीले ।

ठेक्का तोडेर नयाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा लामो समय लाग्ने भएकाले सोही कम्पनीलाई कसरी काममा तीव्रता दिलाउने प्रयास भइरहेको शर्माले जानकारी दिए ।

सुरुमा विमानस्थल निर्माणका लागि नर्थ वेस्टले नेपाली कम्पनी नेपाल इन्फ्रा प्रालिलाई जिम्मा दिएको थियो । यी दुवै कम्पनीबीच रकम लेनदेनमा विवाद आएपछि चिनियाँ कम्पनी आफैंले निर्माण गर्दै आएको छ ।

सोमबारको बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदले निर्माण कम्पनीको पछिल्लो काम सन्तोषजनक रहेकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका थिए ।