३ कात्तिक, काठमाडौं । जलविद्युत आयोजना निर्माणका क्रममा पहाडी भेगमा ७५ रोपनी मात्रै जग्गा खरिद गर्न पाइने बाध्यकारी व्यवस्था हटेको छ ।
जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी छुट दिने आदेश, २०७४ मा जलविद्युत आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमिसुधार मन्त्रालयको उक्त आदेश हालै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । यसअघि ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्नुपरेमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउनु पर्थ्यो । समयमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएका कारण धेरै आयोजना जग्गा हदबन्दीकै कारण अड्केर बस्नुपर्ने अवस्था थियो ।
स्वतन्त्र ऊर्जार् उत्पादक संघ (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार यो आदेशसँगै जलविद्युत आयोजनालाई जग्गा प्राप्ति गर्न सहज हुनेछ । ‘यसअघि ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिदका लागि जलविद्युत आयोजनाहरु मालपोत, भूमिसुधार मन्त्रालय धाउनुपर्ने र क्याबिनेटको निर्णय कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो,’ गुरागाईंले भने, ‘तर, अब विद्युत विकास विभाग र वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृति दिएसँगै आवश्यक मात्रामा जग्गा खरिद गर्न पाइने भएको छ ।’
जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन विद्युत विकास विभागले स्वीकृत गर्छ । आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) र प्रारम्भीक वातावरण मूल्यांकन भने वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्छ ।
गुरागाईंले भने, ‘विभागको स्वीकृतिअनुसार जग्गा पाइने व्यवस्था गरिएको छ तर यो कार्यान्वयनमा आउन जरुरी छ ।’
यसअघि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम पहाडमा ७० रोपनीको हदबन्दी थियो । अन्य उद्योगधन्दा तथा कम्पनीलाई जस्तै जलविद्युत आयोजनालाई पनि हदबन्दी लाग्थ्यो । जलविद्युत आयोजनाका लागि अलग्गै व्यवस्था थिएन ।
उक्त ऐन पाँचौं पटक संशोधन हुँदा पनि जलविद्युत आयोजनलाई सम्बोधन गरेको थिएन । पछिल्लो आदेशबाट मात्र आयोजनाहरुले राहत पाएका छन् ।
लगानीकर्ताहरु भने यो अझै अपूरो रहेको ठान्छन् । जलविद्युत आयोजनासँगै ट्रान्समिसन लाइन पनि उल्लेख हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ‘जलविद्युत बनेपछि प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा पनि जग्गा पाउन गाह्रो छ, यसलाई पनि समाहित गरेको भए धेरै सहज हुन्थ्यो,’ गुरागाईंले भने ।
सौर्य ऊर्जालाई डीपीआरअनुसार जग्गा
ऊर्जा क्षेत्रलाई यो आदेशले विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । सौर्य ऊर्जाले समेत डीपीआरमा उल्लेख भएबमोजिम जग्गा पाउने भएका छन् ।
यससँगै सौर्य ऊर्जामा आधारित ठूला आयोजना पनि जग्गा हदबन्दीका कारण नरोकिने भएका छन् । विभागले स्वीकृत गरेको डीपीआरमा उल्लेख भएबमोजिम त्यस्ता आयोजनाले पनि जग्गा पाउने छन् ।
साना सिमेन्ट कम्पनीलाई राहत, ठूलालाई अझै समस्या
यसअघि भूमिसम्बन्धि ऐन, २०२१ बमोजिम तराईमा उद्योगधन्दा खोल्दा १० बिघाभन्दा बढी खरिद गर्न पाइँदैनथ्यो ।
अब भने सिमेन्ट उद्योगका लागि ५० बिघासम्म जग्गा खरिद गर्न पाइने व्यवस्था छ । यो सँगै साना सिमेन्ट उद्योगलाई भने सहज भएको छ । ठूला उद्योगलाई भने यसले राहत दिन सकेको छैन । किनकि, ठूला सिमेन्ट उद्योगलाई दुई सय बिघा हाराहारीमा जग्गा आवश्यक पर्छ ।
