आन्तरिक राजश्व क्षमताको उपयोग कमजोर

४ मंसिर, काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागको आँकडाले बताउँछ, मुलुकको ६ दशमलव १४ प्रतिशत जनसंख्या मात्र करको दायरामा छ । त्यसको अर्थ हो, मुलुकको राजश्व क्षमता र संकलित राजश्वबीच ठूलो ‘ग्याप’ छ ।

राजश्व संकलनमा उत्साहप्रद सुधार आएको सरकारी निकायहरुको दाबी यही विन्दुमा फेल खान्छ ।

विभागका अनुसार हालसम्म मुलुकभर १६ लाख ८० हजार आठ सय ३३ करदाता छन् । यो आयकर (संस्थागत र व्यक्तिगत), मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कसहितको करदाता संख्या हो ।

जबकि, ०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय छ । ०७४ सालसम्म आइपुग्दा नेपालको जनसंख्या दुई करोड ८० लाख हाराहारी पुगेको अनुमान छ ।

जनसंख्याको उल्लेख्य हिस्सा मुलुकबाहिर छ । त्यस आधारमा मुलुकभित्रै रहेको जनसंख्या दुई करोड ५३ लाख रहेको मान्ने गरिएको छ । सोही जनसंख्यालाई आधार मानेर उक्त हिसाब निकालिएको हो ।

हालसम्म आयकर तिर्ने व्यावसायिक फर्मको संख्या नौ लाख ७० हजार नौ सय ६५ छ । यस्तै, व्यक्तिगत लेखा नम्बर (प्यान) लिने करदाता संख्या सात लाख नौ हजार आठ सय ६८ छ ।

भ्याट प्रयोजनका लागि दर्ता हुने करदाताको संख्या एक लाख ८४ हजार तीन सय ६५ छ । अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिने करदाता ६० हजार दुई सय ७४ छन् ।

हाल प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा तीन लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि बढी र दम्पत्ती प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा चार लाख रुपैयाँभन्दा माथिको आयमा कर लाग्छ । यस्तै, वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी वस्तु र सेवामिश्रित कारोबार गर्ने तथा वार्षिक ५० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्नेलाई भ्याट अनिवार्य छ । त्यसभन्दा मुनिको कारोबार भने प्यान नम्बरका आधारमा हुन्छ ।

वस्तु तथा सेवाको आन्तरिक उत्पादन र पैठारीमा भने अन्तःशुल्क पनि लाग्छ । मानवीय स्वास्थ्य र वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा विलासिताका वस्तुमा उत्पादक र पैठारीमा सरकारले यस्तो कर लगाउँछ । अन्तःशुल्क अन्य करभन्दा बढी छ ।

विभागका अनुसार सामान्यतयाः अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत करको दायरामा आउनु पर्छ । त्यसलाई आधार मान्दा पनि नेपालको ठूलो जनसंख्या करको दायराबाहिर छ ।

खाँचो सुक्ष्म अध्ययनको

‘के ६ दशमलव ७४ प्रतिशत जनसंख्यामात्रै नेपालमा आयकर तिर्न सक्ने सक्षम नागरिक हुन् त,’ राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना भन्छन्, ‘कर क्षमता र संकलनको यथार्थबीचको रिक्ततामाथि सुक्ष्म विश्लेषण आवश्यक देखिएको छ ।’

संकलित राजश्व र अर्थतन्त्रको आकारबीच सामन्जस्य कायम हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार एक दशकयता राजश्व संकलनको वृद्धिदर २० प्रतिशत हाराहारीमा छ ।

विभागका अनुसार पाँच वर्षयता आयकरतर्फ औसत २३ तथा भ्याट र अन्तःशुल्कतर्फ औसत २० प्रतिशतको वृद्धिदर छ । राजश्व प्रशासनको संरचनागत सुधारका कारण राजश्व संकलन उत्साहप्रद देखिएको अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको दाबी छ ।

आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सरकारले ६१ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भ्याट संकलन गरेको थियो, जुन लक्ष्यको एक सय तीन प्रतिशत बढी हो । सोही आवमा एक सय १६ प्रतिशत संकलन भई आयकर एक खर्ब ४८ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

८० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लक्ष्य तोकिएको अन्तःशुल्क ८४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

चालु आवमा सरकारले तय गरेबमोजिम नै आन्तरिक राजश्व संकलन हुने विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्की बताउँछन् । चालु आवमा दुई खर्ब ९९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने विभागको लक्ष्य छ ।

र, त्यसका लागि एक लाख करदातालाई दायरमा ल्याउने लक्ष्य छ । तथापि, लक्ष्य पूरा हुँदा पनि त्यो कुल जनसंख्याको ६ दशमलव ७४ प्रतिशत मात्र हुन आउँछ ।