२८ मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका छन् । सम्पत्ति विवरण बुझाउन जनप्रतिनिधिले आनाकानी गरेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दोस्रोपटक ताकेता गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मन्त्रालयको पटक–पटकको ताकेताको बेवास्ता गर्दै सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
यसअघि गत असार २८ गते र कात्तिक २४ गते स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । तर, २० जिल्लाका केही जनप्रतिनिधिले मात्रै विवरण बुझाएका छन् ।
अटेरी गरेपछि मन्त्रालयले सात दिनभित्र आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को सम्पत्ति विवरण बुझाउन बुधबार निर्देशन दिएको छ । जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।
सात दिनभित्र विवरण नपठाए कानूनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
