देशभर १०७ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.

देशभर स्थानीय तहमा ८५, प्रदेशसभामा २० र राष्ट्रिय सभामा २ गरी १०७ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेर जितेका केही जनप्रतिनिधि पदबाट राजीनामा दिएपछि स्थानीय तह र प्रदेशसभाका स्थान अझै खाली छन् ।
राष्ट्रिय सभाका दुई रिक्त पदमध्ये बलदेव बोहराको निधनपछि खाली भएको सिटमा उपनिर्वाचन र अर्को मनोनीत पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

२४ कात्तिक, काठमाडौं । देशभर १०७ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेका अनुसार, स्थानीय तहमा ८५, प्रदेशसभामा २० र राष्ट्रिय सभामा दुई पद रिक्त छन् ।

कार्यकाल नसकिँदै स्थानीय तह र प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू राजीनामा दिएर २०८२ साल फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थिए ।

२०८२ साल माघ ६ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको मनोनयन दर्ता थियो ।

धरान उपमहानगरपालिका मेयर हर्क साम्पाङ राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सुनसरी १ बाट उम्मेदवार बने । चुनाव जिते । त्यहाँ उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले उपमहानगर चलाइरहेका छन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल, धुलिखेलका मेयर अशोक ब्यञ्जु, कैलाली टीकापुर नगरपालिकाका मेयर रामलाल डगौरा, स्याङ्जा कालिगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा लगायतका जनप्रतिनिधिहरू पनि राजनीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार भए । ती पदहरू खाली छन् ।

प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएकामध्ये काठमाडौं २ का सुनिल केसी, सिन्धुपाल्चोक २ का युवराज दुलाल, बारा ४ का रहबर अन्सारी, रुपन्देही ४ का कन्हैया बाँनिया र डडेलधुराका ताराप्रसाद जोशी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । त्यसपछि रिक्त प्रदेशसभाको पदपुर्ति भएको छैन ।

मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू सरोजकुमार यादव र सतिशकुमार सिंह, बागमती प्रदेश सभा सदस्य अमन मास्के, लुम्बिनीका कृष्णध्वज खड्का, सुदुरपश्चिम प्रदेशका प्रकाशबहादुर शाह प्रदेश सांसद पद छाडेर प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार भएका थिए । ति ठाउँ खाली छन् ।

यसरी स्थानीय तह, प्रदेश र राष्ट्रिय सभामा गरेर कूल १०७ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेका हुन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा २ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीको पद रिक्त भयो र उनीहरूको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको छ भने उपनिर्वाचन गर्न सकिन्छ ।

तर अब भने २०७९ साल वैशाख ३० को निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिन छ महिना बाँकी छ ।

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६८ अनुसार प्रदेश सभाको कुनै सदस्यको पद रिक्त हुँदा यदि उसको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी छ भने उपनिर्वाचन गराइन्छ ।

२०७९ साल मंसिर ४ को निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल भने एक वर्ष बढी बाँकी छ । सरकार र निर्वाचन आयोगले चाहेको खण्डमा प्रदेश सभाका रिक्त पदमा भने अझै निर्वाचन हुन सक्दछ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ मा रिक्त पद पूर्ति गर्ने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था छ । जसअनुसार कुनै सदस्यको पद पदावधि समाप्त नहुँदै रिक्त भयो र उसको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय सभाको एउटा सिट २०८२ माघ १ गते देखि रिक्त छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित सदस्य बलदेव बोहराको निधन भएका कारण यो सिट खाली भएको हो ।

बोहरा वि.सं. २०८० माघ ११ गते भएको निर्वाचनबाट ६ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । उनको नियमित कार्यकाल २०८६ फागुन २० सम्म रहने तय थियो ।

तर, बोहराको २०८२ पुस ३० गते ७३ वर्षको उमेरमा निधन भयो । त्यसपछि रिक्त हुन गएको पदमा उपनिर्वाचन गर्नेबारे सरकार र निर्वाचन आयोगले कुनै तयारी गरेको छैन ।

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘राजनीतिक रुपमा तयार भए र सरकारले निर्णय गरे हामी जुन कुनै तहको उपचुनाव गराउन तयार छौं ।’

प्रदेशको हकमा उपनिर्वाचनको मिति आयोगले आफैं तोक्न सक्दछ ।

प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ७ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनको लागि आयोगले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुनेछ र आयोगले सो सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।’

राष्ट्रिय सभाको हकमा पद रिक्त भएको ३५ दिनभित्र उपनिर्वाचन सम्पन्न हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ मा भनिएको छ, ‘कुनै सदस्यको पदावधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद यो ऐन बमोजिम बाँकी अवधिको लागि उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गर्नेछ ।’

यसरी दिन नै तोकेर बाध्यकारी ऐन बनाउँदा समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

उपनिर्वाचन गर्नु नपर्ने पदमा समेत पदपुर्ति भएको छैन । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको एउटा पद २०८२ फागुन २० गते देखि रिक्त छ ।

राष्ट्रपतिका तर्फबाट त्यसअघि मनोनीत सदस्यको छ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि यो पद रिक्त भएको हो । एक वर्ष हुन लाग्दा समेत उक्त स्थानमा अर्को व्यक्ति मनोनीत भएका छैनन् ।